इँट्टा उद्योगीको गुनासोः चर्को करले उद्योग चलाउन गाह्रो भयो
८ मंसिर, बुटवल । इँट्टा उद्योगीहरुले कच्चा पदार्थ माटोमा दोहोरो कर र विदेशी श्रमिकमाथि लगाइएको चर्को करले इँट्टा उद्योग संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुका अनुसार इँट्टा उद्योगहरुमा ७५ प्रतिशत भन्दा बढी भारतीय श्रमिक छन् । उनीहरुलाई काममा लगाउँदा अगि्रम कर तिर्नुपर्ने नीतिका कारण इँटा उद्योगलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
लुम्बिनी इँट्टा उद्योग व्यवसायी संघ रुपन्देहीको १० औं अधिवेशनमा इँट्टा उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले विदेशी कामदारको तथ्यांक राख्न सूचिकृत गर्ने प्रावधानमा असहमति नभएपनि श्रमिकमाथि लगाइने कर तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन ६ महिनाका लागि १५ हजार र त्यसभन्दा बढी समयका लागि २० हजार अगि्रम तिर्नुपर्ने प्रावधान गएको असार ८ गतेबाट लागू भएको छ ।
श्रमिकहरुले यो कर नतिर्ने भएकादे यसको भार उद्योगीमाथि नै पर्ने अध्यक्ष चित्रकारले बताए । एउटा उद्योगमा कम्तीमा डेढ सय मजदुरले काम गर्ने हुँदा उनीहरुको श्रम सम्झौताका लागि कम्तिमा २० लाख रुपैया अगि्रम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
माटोमा स्थानीय तहले पनि कर लिँदा दोहोरो कर तिर्नु परेको भन्दै उनले एकद्वार प्रणालीबाट कर लिन आग्रह गरे । विगतमा प्रति उद्योग एकमुष्ट ३५ हजार रुपैयाँ लिने गरिएकोमा अहिले प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत शुल्क अन्तर्गत माटोमा प्रति क्यु फुट २ रुपेयाँका दरले कर तोकेको छ । जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाहरुले पनि माटो खरिद गर्दा र इट्टा निकासी गर्दा कर लिन्छन् ।
यसले आफूहरु दोहोरो, तेहेरो करको मारमा परेको संघका जिल्ला अध्यक्ष एवं प्रदेश ५ संयोजक थानेश्वर घिमिरेले गुनासो गरे । विगतमा माटो र भष्कटको एउटै शुल्क लिने गरिएकामा अहिले अलगअलग शुल्क लिन थालिएको उनको गुनासो छ ।
उद्योगीहरुले सबैखाले इट्टा उद्योगहरुमा एउटै समयमा अग्नि प्रज्ज्वलन गरेर उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीति र कानुन बनाउन समेत माग गरेका छन् ।
महासंघका सल्लाहकार उद्योगी शंकरबहादुर चन्दले श्रम ऐन अव्यवहारिक भएकाले परिमार्जन गर्न र प्रदेश सरकारले इट्टा उद्योगीका समस्या समाधान गर्ने गरी कानुन बनाउन आग्रह गरे ।
उद्योग ब्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारी,रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारी,सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले सरकार राजस्वमुखी मात्रै बनेको र उद्योगीलाई राहत दिन नसकेको गुनासो गरे । चर्को बैंक ब्याजदर, वातावरण प्रदुषणको नाममा हुने झन्झट र दुखले इट्टा उद्योगीहरु समस्यामा रहेको उनीहरुले बताए ।
कानुन बनाएर माग सम्बोधन हुन्छः मन्त्री गिरी
उद्योगीहरुका गुनासा सुनेपछि प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले दोहोरो कर लिन नपाइने स्पष्ट पार्दै प्रदेश माटो र भष्कटको मूल्यमा एकरुपताका लागि स्थानीय तहसंँग छलफल गरेर समाधान खोज्न सकिने बताए ।
उद्योगी व्यवसायीलाई राहत पुग्ने गरी कानुनहरु बनाइने र कानुन बनेपछि उद्योगीका मागहरु सम्बोधन हुने आश्वासन दिए ।
उद्योगीहरुका अनुसार प्रदेश ५ मा २०५ इँट्टा उद्योग दर्ता छन् भने १८० उद्योग सञ्चालनमा छन् ।