निर्मला हत्या प्रकरण, तारोमा सरकार

काठमाडौं। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दा सरकार विरोधीको आलोचनाको तारो बनेकोे छ । पछिल्लो समय सरकारको विरोध गर्ने विषय नै निर्मला हत्या बनिरहेको छ । सरकारका राम्रा कामसमेत निर्मलाको विषयसँग जोडेर बदनाम भइरहेका छन् ।

सरकारले केही दिनअघि निजी क्षेत्रका लाखौं श्रमिकको हितमा हुने गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरेको थियो । त्यस स्वागतयोग्य कामलाई पनि निर्मला पन्तसँग जोडेर ओझेलमा पार्ने काम भइरहेको छ ।
मिस नेपाल २०१८ की शृंखला खतिवडा चीनमा जारी मिस वल्र्ड प्रतिस्पर्धाको अन्तिम ३० भित्र पर्न सफल भएकी छिन् । तर, नेपालमा शृंखलाको विषय पनि निर्मलासँग जोडेर सरकारको विरोध भइरहेको छ । एक नेपाली नारीले भोट मागिरहँदा अर्कीले न्याय मागिरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुँदै आएको छ ।

निर्मला हत्याका दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा चौतर्फी विरोध बढेर गए पनि सरकार भने दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न चुकेको छ । सरकारले दोषी पत्ता लगाउन संवेदनशील बन्नुपर्नेमा उदास देखिएको छ । घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने र किर्ते काम गर्ने प्रहरीकै अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत गरिएको छैन ।
सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेपछि सरकारको आलोचना झन् बढेर गएको छ । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै पटकपटक अनशनमा बसेका गोविन्द केसीले निर्मलाका हत्यारालाई पत्ता लगाएर कारबाहीको मागमा अनशन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

पछिल्लोपटक राजधानीका सडक पेटीमा सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन लेखिएका पोस्टरहरु टाँसेर सरकारको विरोध भइरहेको छ । प्रहरीले सरकारको विरोधमा पोस्टर टाँस्ने केहीलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको थियो । राजधानीमा शनिबार भने प्रदर्शनसमेत भएको छ । एक दर्जन प्रदर्शनकारीलाई शनिबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।

 

सरकारकै उच्च पदस्थमाथि आशंका

चार महिनाअघि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मलाका हत्यारा पत्ता नलाग्दा सरकारी उच्च तहबाटै वास्तविक अपराधी जोगाएको आशंका बढ्न थालेको छ । प्रहरीले नै दोषीलाई जोगाउने उद्देश्यले प्रमाण नष्ट गर्नु, छानबिन फितलो गर्नु र हत्यारालाई जोगाउन प्रमाण नष्ट गर्नेमाथि सरकारले गतिलो कुनै कारबाही नगर्नुले दिन प्रतिदिन सरकारको विरोध बढ्दै गएको हो । पछिल्लो समय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजीनामा माग्न थालिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को विरोध बढेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर नेपाल प्रहरीको ६५ वर्षे इतिहासमा नै अहिले धेरै बदनाम भएको बताउँछन् ।

प्रमाण नष्ट गर्ने ओभानै

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको प्रमाण नष्ट गर्नेमाथि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा २ र दफा ८९ आकर्षित हुने देखिए पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया नबढाई मौन बसेको छ ।
गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा घटनामा प्रहरीको चरम लापर्वाही देखिएको औंलाउँदै विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । लगत्तै सरकारले निर्मला हत्याको छानबिनमा लापर्वाही गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरे पनि प्रमाण नष्ट गरेको तथा किर्ते काम गरेको अभियोगमा कारबाही गर्न रुचि देखाएको छैन ।

सरकारी छानबिन समितिकै सदस्य तथा नेपाल सरकारका उपसचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रहेका विष्टलाई मतियार र प्रमाण नष्ट गर्ने अभियोगमा मुद्दा चलाउन सकिने राय दिएका थिए ।
ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ मा कुनै कसुर गर्ने नियतले त्यस्तो कसुर वा अन्य कसुर गर्न सहयोग पु¥याउने वा कसुर गरिसकेपछि कसुरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा कसुर गर्न वा गराउन साधन उपलब्ध गराउने वा अन्य कुनै किसिमले सहयोग पु¥याउने व्यक्ति मतियार मानिने उल्लेख छ । उपदफा ३ को क र ख मा आपराधिक षड्यन्त्रमा संलग्न भई कसुर गर्ने, साधन वा ठाउँ उपलब्ध गराइदिने, जसको विरुद्ध कसुर गरिएको हो त्यस्तो व्यक्तिलाई निजी रक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गराउने वा कसुर गर्न आदेश वा सल्लाह दिनेलाई त्यस्तो कसुर निजले गरे सरहको सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अन्य मतियार भए कसुर गरेको काममा निजको संलग्नताको मात्राअनुसार त्यस्तो कसुर गरे बापत हुने सजायको बढीमा आधासम्म सजाय हुने व्यवस्थासमेत छ ।

यस्तै, ऐनको दफा ८९ मा कसैले न्यायिक वा अन्य कानुनी कारबाहीमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गराउने नियतले कुनै झुटा प्रमाण बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसो गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख विष्टमाथि ऐनको ३६ र ८९ दफा आकर्षित हुने भए पनि सरकारी पक्षले नै कारबाही गर्न रुचि नदेखाएको पाइएको छ । घटनाको चार महिना बितेको छ । सरकार र प्रहरी संगठनले हत्याकोे अनुसन्धानका लागि अलगअलग समिति गठन गरेर काम गरे पनि लामो समयसम्म दोषी को भन्नेबारे अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट पनि खुल्न सकेको छैन ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *