नेपाल विश्वको १० औं भुकम्पीय जोखिम देश

70







काठमाडौँ – ८५ वर्षअघि अर्थात विसं १९९० को माघ २ गते गएको भूकम्पको सम्झनामा बुधबार राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ।
औपचारिक रुपमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालेको यो २१ औँ वर्ष हो । २०५५ सालदेखि माघ २ गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो।

दिवसको अवसरमा यस वर्षको नारा ‘विपद्बाट सुरक्षित हुने नागरिक अधिकार, पूरा गर्न जिम्मेवार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार’ तय गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको आम चुनावबाट बनेका सरकार राज्यका तीनै तहमा हुँदा पनि भूकम्पीय सुरक्षाको क्षेत्रमा त्यति काम हुन सकेको छैन।
पछिल्लो २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले झण्डै ९ हजार भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो ।
यो भूकम्पबाट ८ लाखभन्दा बढी निजी घर ध्वस्त भए भने दुई सयभन्दा धेरैको ज्यान पुरातात्विक सम्पदा भत्किए।
पछिल्लो गोरखा भूकम्पको झण्डै चार वर्ष हुन लाग्दा पनि अझै पुनर्निर्माणले गति लिएको जस्तो देखिएको छैन । यस्तै भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वको ११ औँ स्थानमा रहेको नेपालमा आउँदा विपदको तयारी पनि भएको देखिँदैन।
सरकारले भने आफूहरु पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनिकरणका लागि भरपूर काम गर्ने बताएका छन्।

सरकार सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमाः प्रधानमन्त्री ओली

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा रहेको बताएका छन् ।

एक्काइसौँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी सुरक्षित आवास, विद्यालय, बस्ती हुँदै सुरक्षित मुलुक निर्माणको अभियानमा छौँ, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सबै खालका संरचना भूकम्प प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउँदैछौँ ।”

सरकार २०७२ सालको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनःनिर्माणमा जुटेको उल्लेख गर्दै उनले कोही पनि भूकम्पपीडित नछुटुन् भनेर भूमिहीन, ऐलानी र प्रतिजग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवारका लागि समेत सुरक्षित आवास पुनःनिर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । “पैसा नभएर घर निर्माण गर्न नसकेकालाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि सहुलियत कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि जारी गरी लागूसमेत गरिसकिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, “ज्येष्ठ नागरिक, व्यक्ति र बालबालिकाका लागि थप रु ५० हजार अनुदान दिने र भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनःनिर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ ।”

सरकार पुनःनिर्माणको काम दिगो होस् भनेर स्थानीय तहलाई स्रोत साधन र कार्य जिम्मेवारीसमेत हस्तान्तरण गरिरहेको र पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्दा परम्परागत मौलिकता कायम गर्न विशेष ध्यान दिइएको प्रधानमन्त्रीले दिएको सन्देशमा उल्लेख छ । उनले सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी र मौलिक शैलीका सम्पदाको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत उपत्यका र बाहिरका ६ परम्परागत बस्तीलाई मौलिक शैलीमा पुनःनिर्माण गर्न थप रु ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका परम्परागत बस्तीका लागि गुरुयोजना तयार गरिएको, तीन तहको सरकार, स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्वमा पुनःनिर्माणका काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई मात्र होइन, सिङ्गो मुलुकलाई सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति, संरचना र योजना तर्जुमा गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिए । “कुनै पनि प्रकारको विपद्लाई न्यूनीकरण गर्न र कुनै पनि विपद्को सामना गर्न हामीले पूर्वतयारी कार्यमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ”, सन्देशमा उल्लेख छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट पुगेको क्षति र त्यसको पुनःनिर्माणको अनुभव तथा ज्ञानलाई आत्मसात गर्दै भूकम्पबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणको दिशामा सरकार अग्रसर रहेको सन्देशमा उल्लेख छ । –रासस 

नवलपरासीमा पनि अन्तरक्रिया

एक्काइसौं राष्ट्रिय भुकम्प सुरक्षा दिवस नवलपरासीमा पनि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुर, जिल्ला समन्वय समिति नवलपुर, कावासोती नगरपालिका र भुकम्प प्रविधि समाज नेपाल (एनसेट)को संयुक्त आयोजनामा कावासोती नगरपालिकामा अन्तरक्रिया भएको हो ।
कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रकुमारी पुनको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रविधि समाज नेपाल (एनसेट) का इन्जिनियर दर्शन मल्लले नेपाल भुकम्पीय जोखिमको हिसावले विश्वको १० औं स्थानमा रहेको बताए ।
उनको अनुसार पछिल्लो पच्चीस बर्षमा नेपालमा विपद्का घटनाहरु २७ हजार १ सय ६३ वटा घटेकोमा ति घटनाहरुमा परि ४४ हजार १ सय १९ जनाको ज्यान गएको छ ।
कार्यक्रममा मल्लले घर बनाउँदा घरधनीहरुले स्थानीय तहमा नक्सापास प्रक्रिया झण्झटिलो मानी नक्सा पास गर्न आउन नखोज्ने गरेको पाइएको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका संयोजक चेसराम आले, नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपाल, रेडक्रसका यज्ञप्रसाद भट्टराई लगायतले बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालले विपदमा परेकालाई सक्दो छिटो उद्दार गर्न सकिने संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन कावासोती नगरपालिकाका आर्किटेक इन्जिनियर पवन रुपाखेतीले गरेका थिए ।

You might also like
Loading...