ड्रोनमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार

159







नेपालमा मानवरहित हवाईवाहनको प्रयोग बढ्न थालेपछि ड्रोन भनिने यस किसिमका उडान नियमन गर्नका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ।

हाल अनम्यान्ड एरियल भेइकल उडान सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ द्वारा ड्रोन उडानको व्यवस्थापन भइरहे पनि ‘हतारमा जारी गरिएको’ उक्त कार्यविधि पर्याप्त नभएका कारण नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

ह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार ड्रोन उडानबाट हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई विस्तृत रूपमा पहिचान गरेर कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको समितिले आगामी दुई महिनाभित्र आफ्नो काम सक्नेछ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विभिन्न सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित उक्त समितिले सबैको राय सुझावका आधारमा कार्यविधि तयार पार्ने हुँदा हालका दिनमा विभिन्न निकायले जारी गरेका उडान सम्बन्धी कार्यविधि प्रतिस्थापन गर्ने सुबेदीले जानकारी दिए।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार व्यक्तिगत ड्रोन उडाउनका लागि सुरुमा फ्रिक्वेन्सीको अनुमति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग लिनुपर्ने हुन्छ।

सञ्चार मन्त्रालयले २.४ र ५.८ गिगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा ड्रोन उडाउन अनुमति दिने गरेको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका उप-सचिव अनुप नेपालले जानकारी दिए।

अधिकांश ड्रोन उक्त फ्रिक्वेन्सीमै बन्ने गरेका र यो फ्रिक्वेन्सीमा भएको ड्रोनले मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु नपर्ने नेपालले जानकारी दिए। तर फरक फ्रिक्वेन्सी जडान भएको उपकरणको हकमा भने अनिवार्यरुपमा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

टेलिफोन र हवाईजहाजबाट हुने सञ्चारका लागि निर्धारण गरिएको र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सीसँग नजुधोस भनेर इजाजतको व्यवस्था गरिएको हो।

फ्रिक्वेन्सीपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहमति लिएर प्रयोजन मिल्ने मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।

You might also like
Loading...