रेशमलाल चौधरीको आजीवन कारावास फैसलासँगै उठेका सवाल

163







लेखकः प्रेमध्वज गाहा

थरुहट आन्दोलनका अगुवा रेशमलाल चौधरी लगायत ११ जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले गत फागुन २२ गते आजीवन कारावासको फैसला सुनाएपछि नेपाली राजनीतिक बृत्तमा बिभिन्न सवाल उठेका छन् । ०७२ भाद्र ७ र ८ गते थरुहट सँघर्षका क्रममा टीकापुरमा दुइ बर्षे बालक सहित केही उच्च प्रहरी अधिकृतहरुको समेत ज्यान गएपछि, चौधरी लगायत केही थारुहरुलाई दोषी करार गरी कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । घटना लगत्तै चौधरीलाई फरार अभियुक्त भनियो भने घटनामा मुछिएका अन्य थारुहरुलाई भने पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार कैलालीमा थुनामा राखियो ।
फरारकै क्रममा रेशमलालले ०७४ मँसिर १० र २१ गरी दुइ चरणमा सम्पन्न प्रतिनीधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली १ बाट वारेस मार्फत उम्मेदवारी दिए र भारी मत सहित प्रतिनीधि सभा सदस्यमा विजयी पनि भए । टीकापुर घटनाका मुख्य नाइके भनेर भनिएका चौधरी अप्रत्यासित रुपमा भारी मत (३४ हजार ३ सय ४१) सहित विजयी भएपछि त्यहाँका उनका प्रतिद्वन्दीहरु चकित भए । यहाँसम्म की उम्मेदवारी दिन पाएका चौधरीलाई विजेताको प्रमाणपत्र दिन नहुने भनेर ब्यापक लबिङ समेत गरियो । अन्ततः १४ फागुन २०७४ मा उनले कैलाली जिल्ला अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । लगत्तै उनलाई थुनामा राखियो । आफु बिरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै जेलमै अनसन बसेपछि उनलाई पौष १९, २०७५ मा सपथ खुवाइयो । सपथ खाएपछि पनि थुनामै राखिएका रेशम लगायत ११ जनालाई गत फागुन २२ मा आजीवन कारावास सजाय सुनाइएको छ । उनलाई आजीवन कारावासको फैसला सुनाइएसँगै राजनीतिक बृत्त यतिखेर तरँगित भएको छ भने नेपाली राजनीतिमा केही यक्ष प्रश्नहरु समेत उत्पन्न भएका छन् ।

[highlight color=”yellow”]फरारकै क्रममा रेशमलालले ०७४ मँसिर १० र २१ गरी दुइ चरणमा सम्पन्न प्रतिनीधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली १ बाट वारेस मार्फत उम्मेदवारी दिए र भारी मत सहित प्रतिनीधि सभा सदस्यमा विजयी पनि भए । टीकापुर घटनाका मुख्य नाइके भनेर भनिएका चौधरी अप्रत्यासित रुपमा भारी मत (३४ हजार ३ सय ४१) सहित विजयी भएपछि त्यहाँका उनका प्रतिद्वन्दीहरु चकित भए । यहाँसम्म की उम्मेदवारी दिन पाएका चौधरीलाई विजेताको प्रमाणपत्र दिन नहुने भनेर ब्यापक लबिङ समेत गरियो । अन्ततः १४ फागुन २०७४ मा उनले कैलाली जिल्ला अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । [/highlight]

मतदाताको अपमान

रेशमलाल चौधरी कैलाली १ का निर्वाचित प्रतिनीधि सभा साँसद हुन् । उनले प्रतिनीधि सभा सदस्य निर्वाचनमा अत्यधिक मत (३४ हजार ३ सय ४१) प्राप्त गरेका थिए । जुन उनका निकटस्थ प्रतिद्वन्दी बाम गठबन्धनकी उम्मेदवार मदनकुमारी शाहले प्राप्त गरेको मत भन्दा २० हजार ९ सय ३५ ले धेरै हो । यसले के देखाउँछ भने, रेशमलाल चौधरी त्यस क्षेत्रका सर्वाधिक चर्चित व्यक्तित्व हुन् । तर निर्वाचित भएपछि वारेस मार्फत निर्वाचन लडेका चौधरीलाई प्रमाणपत्र भने दिइएन । निर्वाचित भएपछि प्रमाणपत्र वारेस मार्फत् प्रदान नगरेर निर्वाचन आयोगले चौधरीको मात्र होइन उनलाई मत दिने मतदाताहरु समेतको अपमान गरेको थियो । यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफुले चाहेको उम्मेदवारलाई मत प्रदान गर्न स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त सार्बभौम जनतामाथि रिस साँधेको जस्तो पनि देखिन्छ । कैलालीको पर्यटन विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका चौधरीलाई प्राप्त भएको त्यो अपार भोट निश्चित रुपमा स्वतस्फुर्त रुपमा प्राप्त भएको भोट थियो । किनभने ‘निर्वाचन’ का बेला ‘निर्वासन’ मा रहेका उनले आर्थिक सँकटका कारण पैसाले मत किनबेच गर्न त सकेनन् नै राम्रोसँग प्रचार समेत गर्न पाएनन् । यसरी अन्तरहृदयदेखि नै प्राप्त जनादेशलाई समेत लत्याउँदै जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला गलत भएको कतिपय राजनीतिक बिश्लेषकहरुको ठहर छ । लेखक तथा राजनीतिक बिश्लेषक खगेन्द्र सँग्रौला भन्छन् – ‘निर्वाचन आयोगले चुनाव लड्ने अधिकार दिइसकेपछि र जनताले मत दिएर विजयी गराएपछि उनीहरु जनताका बैध प्रतिनीधि हुन् । रेशमलाई जेलमा राख्नु भनेको उनलाई मत दिने ३४ हजार ३ सय ४१ जना मतदातालाई जेलमा राख्नु सरह हो ।’

[highlight color=”blue”]यसरी अन्तरहृदयदेखि नै प्राप्त जनादेशलाई समेत लत्याउँदै जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला गलत भएको कतिपय राजनीतिक बिश्लेषकहरुको ठहर छ । लेखक तथा राजनीतिक बिश्लेषक खगेन्द्र सँग्रौला भन्छन् – ‘निर्वाचन आयोगले चुनाव लड्ने अधिकार दिइसकेपछि र जनताले मत दिएर विजयी गराएपछि उनीहरु जनताका बैध प्रतिनीधि हुन् । रेशमलाई जेलमा राख्नु भनेको उनलाई मत दिने ३४ हजार ३ सय ४१ जना मतदातालाई जेलमा राख्नु सरह हो ।’[/highlight]

जो होचो उसैको मुखमा घोचो

रेशमलाल चौधरी सदियौँदेखि राज्यबाट अपहेलित थारु समुदायका व्यक्ति हुन् । व्यक्तिगत रुपमा उनी सचेत र पठित छन् । तर्क गर्नमा माहिर छन् तर, यथार्थको धरातलमा । उनी आफ्नै बलबुताले सञ्चार उद्यमी पनि भए । तर उनले आफ्नो समुदाय भने तराइको भुमिपुत्र भनिए पनि राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अत्यन्त कमजोर रहेको देखेका थिए । थारु समुदाय सदियौँदेखि आत्मसम्मान गुमाएर रहेको देखेपछि त्यही गुमेको आत्मसम्मान फर्काउन चाहन्थे उनी । यसको एकमात्र अचुक उपाय भनेको ‘स्वायत्त थरुहट प्रदेश’ नै थियो । तर परिस्थिति यस्तो बन्न गयो कि, अखण्ड सुदुर पश्चिमको अखण्ड आन्दोलनले उनको नेतृत्वमा भएको थरुहट प्रदेशको मागलाई विखण्डनकारी माग साबित गरिदियो । फलस्वरुप अखण्ड सुदुरपश्चिमको माग सम्बोधन गरियो भने थरुहटको माग गर्दै महिनौँ देखि चलेको आन्दोलनको बेवास्ता गर्ने काम भयो । थरुहटका अभियन्ताहरुलाई विखण्डनकारी साबित गरियो । प्रष्ट रुपमा भन्दा अखण्ड सुदुरको माग पहाडी खस आर्यहरुको थरुहट बिरुद्धको अभियान थियो । राज्य र सरकारमा खस आर्यहरुकै बोलवाला रहेकोले थरुहट आन्दोलनलाई निस्तेज पार्दै अखण्ड सुदुर पश्चिमको मागलाई सम्बोधन मात्र गरिएन पहुँच बिहीन थारु समुदायलाई सँघर्षका दौरानमा भएका घटनालाई लिएर कर्तब्य ज्यान मुद्दामा आजीवन कारावास समेत सुनाइयो । यसबाट जो होचो उसैको मुखमा घोचो भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ भएको छ । जुन समुदायले राज्यसत्ताबाट निरन्तर विभेदको प्रहार खेप्दै आएको थियो, त्यसबापत ग्लानी गर्नुको सट्टा राज्य पछिल्लो समयमा ती समुदायमाथि अझ क्रुर बन्दै गएको देखिन्छ । राज्य सञ्चालकले दमनकारी नीति अख्तियार गर्दै पहुँच, आत्मसम्मान र पहिचानका लागि आवाज उठाउनेहरुको आवाजलाई मत्थर नै पार्न चाहन्छ । चौधरीको बिरुद्धमा जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलालाई त्यसैको पछिल्लो कडीका रुपमा लिन सकिन्छ ।

[highlight color=”blue”]जुन समुदायले राज्यसत्ताबाट निरन्तर विभेदको प्रहार खेप्दै आएको थियो, त्यसबापत ग्लानी गर्नुको सट्टा राज्य पछिल्लो समयमा ती समुदायमाथि अझ क्रुर बन्दै गएको देखिन्छ ।[/highlight]

जातीय ध्रुबीकरण बढ्ने खतरा

रेशमलाल चौधरी सहित ११ जनालाई आजीवन कैदको फैसला सुनाइए लगत्तै थारु समुदाय सम्बद्ध थारु कल्याणकारी सभा, थारु युवा महासँघ लगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले देशव्यापी रुपमा उक्त फैसलाको बिरोध गरेका छन् र कडा संघर्षको चेतावनी पनि दिएका छन् । उता नेपाल आदिवासी जनजाति महासँघले पनि रेशम चौधरीलाई षड्यन्त्रमुलक ढँगले फँसाइएको भन्दै अबिलम्ब रिहाइको माग गरेको छ । उनीहरुले रेशम चौधरीलाई नाक र रँग हेरेर पूर्वाग्रही ढँगले आजीवन कैदको फैसला सुनाइएको दावी गरेका छन् ।

[highlight color=”blue”]रेशम चौधरीलाई सुनाइएको आजीवन कारावासको घटना पछि पक्ष र बिपक्षमा आएको प्रतिकृयाले पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ । यी सबै परिदृष्यहरुलाई मिहिन ढँगले केलाउने हो भने नेपालमा आगामी दिनमा जातीय ध्रुबीकरण अझ बढेर जाने स्पष्ट सँकेत देखिन्छ ।[/highlight]

सरकारले अखण्ड सुदुर पश्चिमको मागलाई सुनुवाइ गरेर थरुहटको मुद्दा रछ्यानमा त मिल्कायो नै छानी छानी थारुको छोरा भएकै कारण राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएको घटनालाई पनि कानुनी मुद्दा बनाएर फँसाएको उनीहरुको आरोप छ । त्यसमाथि आदिवासी आन्दोलनको एक अध्याय मानिएको थारु आन्दोलनका एक जुझारु युवा नेतृत्वकर्तालाई आजीवन कारावासको सँजाय दिलाएर आदिवासी आन्दोलनलाई नै कमजोर तुल्याउन खोजिएको भन्ने विश्लेषण समेत गरिएको छ । नेपालमा राज्यसत्ताको ंगलत नीतिका कारण अघोषित रुपमा सत्ताधारी समुदाय भर्सेस सत्ताबाट हेपिएका समुदायको स्थिति बिद्यमान छ । यो कसैले स्वीकार नगरे पनि तीतो यथार्थ हो । रेशम चौधरीलाई सुनाइएको आजीवन कारावासको घटना पछि पक्ष र बिपक्षमा आएको प्रतिकृयाले पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ । यी सबै परिदृष्यहरुलाई मिहिन ढँगले केलाउने हो भने नेपालमा आगामी दिनमा जातीय ध्रुबीकरण अझ बढेर जाने स्पष्ट सँकेत देखिन्छ ।

ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन

[highlight color=”blue”]अझ वर्तमानमा दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०२८ को झापा काण्ड घटाएर राजनीतिमा उदाएका हुन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि जनयुद्धका नाममा २०५२ देखि २०६२ सम्म भएका हिँसात्मक गतिविधि मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा छाएका हुन् । [/highlight]

ठूलालाई जे गरेपनि छुट निमुखा निम्छरालाई कानुन नियमको दायरामा ल्याइ छाड्ने प्रवृत्तिलाई बुझाउन नेपाली समाजमा एउटा उद्गार चर्चित छ, त्यो हो ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’। रेशम चौधरीको आजीवन कैदको प्रकरणमा पनि भएको त्यही हो । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका सँयोजक डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन् – ‘कैलाली १ का निर्वाचित साँसद रेशम चौधरी लगायत ११ जनालाई थारु विद्रोहका क्रममा भएको घटनामा आजीवन कैदको सँजाय हुनु बिडम्बनापूर्ण छ ।’ उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन् – ‘काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेषी आन्दोलनकारीसँग राजनीतिक सम्झौता हुनु तर थारु आन्दोलनकारी मात्र दण्डित हुनु कत्तिको जायज हो ? यो त जो होचो, उसैको मुखमा घोचो भयो कि? ।’ उनको भनाइबाट पनि चौधरीको आजीवन कैद प्रकरण ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भएको भन्ने बुझाइलाई थप बल पुग्छ । यथार्थ के हो भने धेरैथोरै मान्छेहरुको बलिदान विना नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन भएका छैनन् ।

वर्तमानमा राज्यसत्ताको बिभिन्न पदमा बिराजमान नेताहरु समेत कुनै न कुनै हिँस्रक गतिबिधि गरेरै उच्च ओहदामा पुगेका हुन् । अझ वर्तमानमा दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०२८ को झापा काण्ड घटाएर राजनीतिमा उदाएका हुन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि जनयुद्धका नाममा २०५२ देखि २०६२ सम्म भएका हिँसात्मक गतिविधि मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा छाएका हुन् । अर्कोतर्फ कैलालीको टीकापुरमा भएकै प्रकृतिको घटना २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा अझ ठूलो भएको थियो । जुन घटनामा मधेषी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ता बीचको झडपमा माओवादी तर्फका २८ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । यस घटनामा वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव समेत मुछिएका थिए । तर गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक घटना भएको भन्दै पहुँचका आधारमा सुनपानी छर्केर आरोपीहरुलाई निर्दोष बनाउने काम भयो । २०६३ मँसिर ५ अघिका द्वन्दकालीन घटनाहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत् टुँगो लगाउने भनिए पनि, त्यसपछिका घटनाहरुलाई राज्यले एकै नजरमा हेर्नुपर्ने हो । तर ०६३ चैतमा भएको गौर काण्ड र ०७२ भाद्र ७ को टीकापुर घटनाका आरोपीहरुलाई सरकारले फरक व्यबहार गरेको देखिन्छ । यो फरक व्यबहार किन भयो भनेर घोत्लिने हो भने यहाँनिर ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भएको देखिन्छ । गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्थ्यो भने टीकापुर घटना मात्र किन कानुनी मुद्दा भयो ? यो सर्बत्र उठेको प्रश्न हो ।

अन्त्यमा

रेशम चौधरी लगायत ११ जनालाई सुनाइएको आजीवन कैद पछि माथि व्याख्या गरिएका बाहेक पनि अन्य गम्भीर सवाल जीवितै छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सिफारिस गरेमा – के ठूला भनिएका नेताहरुलाई पनि रेशमलाई जस्तै कारबाही होला ? २०७२ भाद्र ७ को टिकापुर घटनालाई बिशेष कभरेज गर्ने मिडियाहरुले ५ गते थारु युवाहरुमाथि अखण्ड सुदुरका अभियन्ताहरुले गरेको कुटपिट, ८ गते भएका थारुहरु माथिको ज्यादती, हिँसा, थारु महिलाहरुमाथि भएका बलात्कारका घटना बारेमा किन समाचार कभरेज गरेनन् ? यसो हुनुमा मिडियाको नश्लीय चेतले काम गरेको त छैन ? टीकापुर घटनाका बारेमा एनजीओ र आइएनजीओहरुले गरेका अध्ययनमा रेशम चौधरीको प्रत्यक्ष सँलग्नता नदेखिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएका छन्, के न्यायालयले फैसला गर्नु अघि ती प्रतिबेदनका निश्कर्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्थेन ? अझ शँकास्पद त यो छ कि सरकारी अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिबेदन सार्बजनिक नै नगरी किन गरियो आजीवन कैदको फैसला ? कतै चौधरीलाई फँसाउने नियोजित योजना त थिएन सरकारको? सरकारको हर्कत हेर्दा अझ ठूलो र भयानक थारु आन्दोलनलाई ललकारेको जस्तो देखिन्छ । त्यसतर्फ सँकेत गर्दै बरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल भन्छन् – ‘अल्पसँख्यक र कमजोरहरुलाई सिध्याउने रणनीतिमा राज्य उद्यत रहेको देखिन्छ । यसले अव सबै दमितहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आन्दोलन गर्नेतर्फ डो¥याइरहेको छ ।’
रेशम आबद्ध राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यसले चाहिँ वर्तमान सत्तासमीकरणमा फेरबदल समेत ल्याउने देखिन्छ । जसले राजनीतिक अस्थिरतालाई सँकेत गर्दछ । टीकापुर घटना निश्चित रुपमा दुखद घटना हो । सम्मानित अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्दै यो आलेखको ठहर चाहिँ के हो भने न्यायपालिकाको निर्णयमा कार्यपालिका अर्थात सरकारको प्रभाव प¥यो भन्ने नै हो । यसरी नै कार्यपालिकाको प्रभावमा न्यायमुर्तिहरुले फैसला गर्दै गएमा हजार दोषी छुटुन तर एक जना पनि निर्दोषले सँजाय भोग्न नपरोस भन्ने न्यायपालिकाको सर्वमान्य सिद्धान्तको धज्जी उड्नेतर्फ चाहिँ न्यायपालिका कत्तिको गम्भीर छ ? दुइ बर्षे दुधे बालक सहित ७ प्रहरी अधिकृतहरुको मृत्यु हुनु निश्चित रुपमा दुखद भएपनि राज्य अझै पनि किन घटनाको मुल जरो के हो भन्नेतर्फ गम्भीर देखिँदैन । देशमा लैँगिक, भौगोलिक, धार्मिकसँगै जातीय रुपमा विभेद र असमानता छ र त्यसलाई न्युनीकरण गर्दै साझा नेपाली राष्ट्रियता निर्माण गर्न तर्फ सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका सत्ताधारीहरु किन सोँच्नसम्म चाहँदैनन? यदि अझै पनि सत्ताले यस्ता गम्भीर सवालहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिशोध साँध्ने ध्याउन्नले अपरिपक्व निर्णय गर्दै जाने हो भने, बरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको आँकलन अनुसार अपहेलित र दमितहरु एकै ठाम भएर राज्य बिरुद्ध वार कि पारको आन्दोलन नछेडिएला भन्न सकिन्न ।

लेखक एकजना सञ्चारकर्मी हुन् ।

You might also like
Loading...