केन्द्रले कुनै काम नगरिदिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुको प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि

55







सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकार प्रभावकारी सञ्चालनका लागि केन्द्रले कुनै काम नगरिदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका बेला बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेर बालुवाटार पुगेका उनीहरूले पुस ३ को अन्तरप्रदेश बैठकले बनाएको २९ बुँदे कार्ययोजनाअनुसार कुनै पनि काम नभएको गुनासो गरेको  कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

समयसीमा तोकेरै तयार पारिएको कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको उनीहरूले बताए ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनअनुसार तयार गरिएका विषय कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘२९ बुँदे कार्ययोजनामा कुन काम कहिलेसम्म गर्ने भनेर समय निर्धारण गरिएको थियो, संघीयता कार्यान्वयनका कानुन फागुनभित्र बनाइसक्ने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘कुनै पनि काम तोकिएको समयसीमाभित्र भएन । भएका केही काम पनि बैठकको भावनाअनुसार गरिएन ।’

कार्ययोजनामा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक प्रदेश प्रहरीको मापदण्ड, शान्ति सुरक्षा, प्रदेश निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी आधार र मापदण्ड, भूमि र जग्गा, वनलगायत कैयन् ऐन पुनरावलोकन तथा साझा अधिकार सूचीमा रहेका विभिन्न विषयमा तीन तहको अधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन बनाउने विषय समेटिएका छन् । विकास योजनाको वर्गीकरण, प्रदेशको अधिकार सूचीअनुसार संगठन संरचनाको पुनरावलोकन, कर संकलनबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नेलगायत दर्जनौं विषयमा चैत मसान्तभित्र काम गरिसक्नुपर्ने थियो ।

ती कुनै पनि काम नभएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको छ । परिषद् बैठकयता कर्मचारीको समायोजन र प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड निर्धारण गर्नेसम्बन्धी विधेयक भने संसद्बाट पारित भएका छन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्क्री शेरधन राईले संघीय सरकारका मन्त्री र सचिवको इच्छाशत्ति, तदारुकता तथा बुझाइमा एकरूपता नहुँदा अन्तरपरिषद् बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नभएकोतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारी समायोजन तथा संसद्मा पेस गरिएका विधेयकहरू अन्तरप्रदेश परिषद्मा भएका छलफलअनुसार नआएको बताए । ‘प्रदेशमा कर्मचारी पठाउँदा प्रमुख सचिवबाहेक सबै तह र पदका कर्मचारी ब्लकमा पठाउने, तिनलाई कुन मन्त्रालय वा कार्यालयमा खटाउने र त्यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने कुरा थियो । तर त्यसअनुसार भएको छैन ।

प्रदेश प्रहरीको गठन तथा सीडीओको अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘केही नेपाल ऐन संशोधनमा पनि संविधानको भावनाविपरीत प्रदेशले पाएको अधिकार कटौती हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ ।’ उनले त्यसरी संशोधन भएका ऐन पुनः सच्याउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आगामी बजेटमा प्रदेशको हिस्सा बढाउन आग्रह गरिएको जनाए । ‘गत वर्षको बजेटमा गरिएको स्रोतको बाँडफाँट न्यायोचित भएन, यस वर्ष कुल बजेटको कम्तीमा एकतिहाइ हिस्सा प्रदेशमा पठाइनुपर्छ,’ राउतले भने, ‘त्यसबारे हामीले चासो राखेका हौं ।’ मुख्यमन्त्रीहरूले संघले योजना बनाउँदा संघीयताको मर्मअनुसार बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले बजेटकै सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत राखेर छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वैशाख १२/१३ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसहितको उपस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलक्षित बैठक बोलाउने तयारी भएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसँगको तालमेलमै बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए ।

You might also like
Loading...