नवलपुरमा विद्यार्थी भर्ना अभियानः बोटे, माझी, मुसहर समुदायलाई छोएन

138







कावासोती । देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन भई रहँदा पूर्र्वी नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्रका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्र्तगत नारायणी नदी किनार, मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायीक वनक्षेत्रमा बसोबास गर्ने माझी, मुसहर, बोटे समुदायलाई छुन सकेको छैन ।
यी समुदायका अभिभावकै दैनिकी नारायणी नदीमा माछा मार्ने , न्युरो टिप्ने र तामा खोज्ने काममा व्यक्त रहन्छन भने उनका बालबालिका भने हिलोे र घुलो सग बाटोमै खेली रहेका हुन्छन ।
उनीहरु शिक्षा त परको कुरा हो अझै बालश्रमबाट समेत रोकीएको छैन्न । बिद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरु बालश्रमिकको रुपमा प्रयोग हुने गरेका छन् ।
१३ बर्षदेखि १६ बर्षसम्मका उमेर समूहका बालकहरु ट्याक्टर मजदुर, घर निर्माणमा हेल्परदेखि भारतमा माछा सप्लायर्स, प्याकिङ्ग र ढुवानीमा बाल श्रमिकको रुपमा प्रयोग हुने गरेको माझी, मुसहर, बोटे कल्याण सेवा समिति नवलपरासीका सामाजिक परिचालक सन्तबहादुर माझीले बताए ।
मुसहर एकता समाज नवलपुरका अध्यक्ष जितबहादुर मुसहरले नवलपरासीमा माझी,,मुसहर, बोटे समुदायका बाल श्रमीक केही कम भएको भए तापनि त्यो अझै नरोकिएको बताए ।
अधिकांंश गरिब, बिपन्न समुदायको परिवार रहेको र बिहान खाए बेलुका के खाउ भन्ने समस्या र अर्को तिर बालबालिकालाई उनीहरुको अभिभावकले उनीहरुको भबिष्य ख्यालै नगरिदिंदा बालमजदुर अझै कायम रहेको जित बहादुर मुसहरले बताए ।
कक्षा ५ देखि कक्षा १० सम्म पढने अधिकांश बालकहरु बालश्रममा लाग्दा एकातिर घर खर्च चले पनि अर्कोतिर उनीहरुको भबिष्य नै अन्धकार भएको र यसले बालबालिकाको हातमा सोझै पैसा आउदा कुलतमा फस्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
यसले गर्दा केही आम्दानी गर्नासाथ केटाहरुले सानै उमेरमा अभिभावकको मन्जुरी बिना नै बिवाह गर्ने गरेकाले बालबिवाह नरोकिएको सो समुदायका अगुवाहरुको भनाई छ ।
माझी, मुसहर, बोटे कल्याण सेवा समीती नवलपरासीका कार्यक्रम संयोजक दिपक बोटेले बालश्रम रोक्न बिभिन्न कार्यक्रम समुदायमाझ लगेको बताए । पहिलाको तुलनामा बालश्रम कम भए पनि नरोकिएको उनले बताए ।
बीचैमा बिद्यालय जान छाडेका बालबालिकाले बालबिवाह गर्ने र बालश्रमीकको रुपमा काम गर्ने गरेको दिपक बोटेले बताए ।
नेपालको कानुनअनुसार १४ बर्ष मुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई कुनै पनि बालश्रममा लगाउन पाईदैन ।
त्यस्तै, १४ देखी १८ बर्षसम्मका बालबालिकालाई जोखीम नभएको श्रममा लगाउन र त्यो पनि अभिभावकको अनुमति लिएर त्यसमाथि उसले खेल्न, पढन पाउने बाताबरणमा मात्र काम गराउन पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
यस्ता, सिमान्तकृत र पिछडिएको समुदायका बालबालिकालाई नेपाल सरकारले संचालन गरेको एक जनप्रतिनिधि एक विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सहभागी वनाउन सके उनीहरुलाई शिक्षाको उज्यालो ज्योति दिलाउन सकिने शिक्षकहरु बताउँछन् ।

You might also like
Loading...