प्रेसमाथि सरकारको अर्काे अंकुस, पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना !
सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी तयार पारेको मिडिया काउन्सिल विधेयक बिहीबार संसदमा दर्ता भएको छ ।
विधेयकमा पत्रकारले आचारसंहिताविपरीत समाचार लेखे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन खारेज गर्नेगरी दर्ता भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा हालको प्रेस काउन्सिललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार संघीय संसद सचिवालयमा सो विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।
आचारसंहिता विपरीतका सामाचारमूलक सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेर कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा जरिवाना भराई काउन्सिलले क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो व्यवस्था गरी आउन लागेको ऐनको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ । महासंघले पत्रकारलाई अंकुश लगाउने गरी आएको विधेयकको मस्यौदामा कुनै छलफल नै नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।