गण्डकी सरकारविरुद्ध १५ मुद्दा !

गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेश सरकारविरुद्ध १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताएका छन् । त्यसमध्ये ४ वटाको फैसला भइसकेको र अन्य मुद्दा चलिरहेको उनकाे भनाइ छ ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले कर्मचारी समायोजन, अदालतको अपहेलना, फेवाताल संरक्षण र सुकुमबासी समस्या, गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर, ग्रामीण सडक विस्तार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, क्रसर उद्योग,सभामुख र उपसभामुखबारे, सिटिइभिटी र अस्पतालसम्बन्धी मुद्दा परेकाे बताएका हुन् ।

उनले संघीय सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन ढिलो गर्दा प्रदेशमा समेत कानुन बनाउन अप्ठेरो परेको बताए । घिमिरले कतिपय कानून केन्द्रीय कानूनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्नेमा जाेड दिए । उनले संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नपाएको बताए । दण्ड र सजायको अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि दिनुपर्ने घिमिरेकाे भनाइ छ ।

घिमिरेले गण्डकी प्रदेश सरकारले २५ वटा विधेयक निर्माण गरिसकेको, तीनवटा संसदमा विचारधीन र २० विधेयकको मस्यौदा बनेर छलफलमा रहेको बताए।

घिमिरेले कानुन तर्जुमा गर्दाका मुख्य विवाद अधिकारको बाँडफाडका विषयमा हुने गरेको बताउँदै विद्युत, सडक, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड आदि क्षेत्रमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका बारेमा प्रष्टरुपमा उल्लेख नभएको बताए।

गण्डकी सरकारले निर्माण गरेको कानुन स्थानीय तहसम्म कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्नेबारे अनुगमन हुन बाँकी रहे पनि केही स्थानीय तहमा कार्यान्वयन फितलो भएको पाइएको उनले बताए।

85 Shares

Related Articles