परासीमा नगरपालिकाको हस्तक्षेपपछि खानेपानी समितिको चुनाव रोकियो





परासी, २९ असोज । परासी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन प्रकृयामा रामग्राम नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ । समितिको कार्यकाल सकिएपछि असोज ११ देखि नयाँ समिति गठनका लागि निर्वाचन प्रकृया सुरु गरिएको थियो । नगरपालिकाको पत्रसँगै समितिको निर्वाचन अन्यौलमा परेको छ । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मतदान मिति कात्तिक १ गते तोकिएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र जलस्रोत ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५५ मा समितिको कार्य क्षेत्र हेर्ने अधिकार एक अर्काको रहेको उल्लेख भएपछि कानुनी झण्झण्ट समेत उत्पन्न भएको छ । जसले गर्दा समितिको निर्वाचन अन्यौलमा परेसँगै नगर क्षेत्रको खानेपानी वितरण र व्यवस्थापनमा समेत समस्या आएको छ ।
रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ताको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचन स्थगित गरेको उल्लेख छ । पत्रमा वर्तमान विधान समयानुकुल नरहेकाले संशोधनपछि मात्र निर्वाचन प्रकृया अघि सार्न भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ‘स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन’ गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कुनै पनि नीति नियम बनाएको छैन । ‘खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धीका नीति नियम बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आन्तरिक नीति नियम नबनेसम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार निर्वाचन स्थगित गर्न भनेका हौं ।’ नगरप्रमुख गुप्ताले भने । समिति सञ्चालनका लागि तदर्थ समिति गठन गरेर काम अघि बढाइने उनले बताए । खानेपानी उपभोक्ता समिति जलस्रोत ऐन अनुसार दर्ता छ । उक्त ऐनअनुसार संस्था दर्ता, विधान संशोधनलगायतका कार्य गर्ने अधिकार जिल्ला जलस्रोत समितिलाई दिइएको छ । जलस्रोत समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । जलस्रोत समितिअन्तरगत दर्ता भएको संस्थामा स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंभु प्रसाद मरासिनीले बताए ।


जलस्रोत समिति र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका अधिकार स्पष्ट नभएकाले उपभोक्ता समितिको निर्वाचन अन्यौलमा परेको निर्वाचन समितिका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सिग्देलले बताए । कानुनी बाटो अबलम्वन गर्दा समय लाग्ने भएकाले सहमतिमै निर्वाचन प्रकृया टुंगो पु¥याउने पर्ने सिग्देलको सुझाव छ ।
साधारणसभाको निर्णयअनुसार वर्तमान समिति भंग गरेर निर्वाचन मिति तोकिएकोले समितिलाई नेतृत्व विहिन हुन नदिन निर्वाचन प्रकृया छिटो सुरु गर्नुपर्ने निवर्तमान अध्यक्ष रामवृक्ष यादवले बताए । समितिको कार्यकाल ५ वर्ष रहने प्रावधान छ । समितिमा नगर क्षेत्रका १४ सय बढी उपभोक्ता छन् ।








सम्बन्धित
Loading...