आणविक अनुसन्धानबारे विज्ञहरुबीच नै मतभेद

विधेयकको नामबाट ‘पारमाणविक शब्द’ हटाइयो, तर अध्ययन केन्द्र खोल्न सक्ने प्रावधान यथावत

86

२० कात्तिक, काठमाडौं । नेपालमा आणविक अध्ययन केन्द्र आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा विज्ञहरुको मत बाझिएको छ । बुधबारको शिक्षा समितिको बैठकमा बोलाइएका विज्ञहरुबीच आणविक अध्ययन केन्द्रको औचित्यबारे मत बाझिएको हो ।

विज्ञ डा. विनोद अधिकारीले नेपालमा न्यूक्लियर रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको बताए । विभिन्न क्षेत्रको अनुसन्धान गर्नका लागि पनि न्यूक्लियर रिसर्च सेन्टर खोल्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अनुसन्धान नै गर्न नपाउने भन्ने छैन,’ डा. अधिकारीले भने, ‘ठूला–ठूला देशले न्यूक्लियर रिसर्च सेन्टरबाटै आर्थिक विकास र समृद्धि गरिरहेका छन् । तर निजी क्षेत्रलाई खोल्न सक्ने गरी अधिकार भने दिनु हुँदैन ।’

अर्का विज्ञ डा. महेश मास्केले भने तत्काल न्यूक्लियर रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्नु आवश्यक नरहेको बताए । स्वास्थ्य तथा कृषि लगायतको क्षेत्रमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग भइरहेको भन्दै डा. मास्केले यसलाई नै देखाएर न्यूक्लियर सेन्टर विस्तार गर्न खोजिए बदमासी हुने बताए ।

सरकारले सुरुमा ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको थियो । विधेयकको नाममै ‘पारमाणविक’ शब्द राखिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नै विधेयकबाट पारमाणविक शब्द झिक्नु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए ।

चर्को विरोधपछि सरकारले नाम परिवर्तन गरेर ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नाम राख्यो । यही नाम संशोधन गरिएको विधेयकमा बुधबारको शिक्षा समितिको बैठकमा छलफल भएको हो ।

सरकारले विधेयकको नामबाट ‘पारमाणविक शब्द’ झिके पनि न्यूक्लियर रिसर्च सेन्टर खोल्न सक्ने प्रावधान भने हटाइएको छैन । औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी विधेयकले नेपालमा पारमाणविक उद्योग खोल्न सक्ने प्रावधान राखेको छ, जुन दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । यही व्यवस्थाप्रति संकेत गर्दै डा. महेश मास्केले भने, ‘घुमाइ फिराइ युरोनियम नभइ हुँदैन भनेर आइरहेको हो कि ?’

न्यूक्लियर रिसर्च सेन्टर खोल्न हुने नहुने विषयमा सांसदहरुको पनि मत विगतमा झैँ बुधबार पनि बाझियो । सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले युरेनियम उत्खनन्मा जान नसकिने बताए । यदि युरेनियम उत्खनन् गर्ने तर्फ लागियो भने त्यसको जिम्मा कसलाई दिने भनेर विवाद आउने उनको तर्क थियो । ‘उत्तरलाई दिए दक्षिण रिसाउला, दक्षिणलाई दिए उत्तर रिसाउँला,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘अन्त दिन सक्ने अवस्था छैन ।’

सांसद विश्वकर्माले जरिवानाको व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति प्रकट गर्दै भने, ‘५० ग्राम न्यूक्लियर बेच्यो भने करोडौं आउँछ तर दुरुपयोग भयो भने जरिवाना ३ लाख छ । यो कति उपयुक्त छ ? मिसयुज नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

तर सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले भने न्यूक्लियर रिसर्च सेन्टरको आवश्यकता रहेको बताए । महतले भने, ‘रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग सम्बन्धी बहस धेरै भइसक्यो । नेपालमा धेरै चट्टान छन् । चट्टानभित्र धेरै खनिज पदार्थहरु छन् । यसबारे अनुसन्धान गर्नै नहुने भन्ने कुरा उचित हुँदैन ।’

सांसद खगराज अधिकारीले भारतमा रहेको न्यूक्लियर भट्टीमा दुर्घटना भयो भने त्यसको असर नेपालमा कति पर्छ भन्दै विज्ञ समक्ष प्रश्न गरेका थिए ।

छलफलमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का प्रतिनिधिले जापानको फुकुसीमामा भएको न्यूक्लियर दुर्घटनाको उदाहरण दिँदै फुकुसीमाको ३० किलोमिटर वरपर त्यसको असर परेको बताए । त्यतिबेला सुनामीका कारण फुकुसीमामा न्यूक्लियर भट्टी दुर्घटना भएको उनले बताए ।

भारतको उत्तरप्रदेशमा रहेको आणविक केन्द्र नेपालको सीमाबाट ३० देखि ५० किलोमिटर दुरीमा रहेको भन्दै त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने बताए ।

छलफलमा विज्ञहरु सरोज वन्त, तुलसी प्रसाद पाठक, डा. मधु न्यौपाने, नास्टका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।

You might also like
Loading...