पौडेल – सिटौला क्याम्पमा बहुमत, सभापति केन्द्रीय कार्यालयबाटै देउवालाई दबाब

169




  • पत्रपत्रिका/राजधानी दैनिक –  

नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट समूहले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाटै संस्थापन समूहमाथि दबाब बढाएको छ ।
असन्तुष्ट समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतका बलमा केन्द्रीय समितिको म्याद एक वर्ष थप गर्दै १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको र बहुमतका आडमा विधानका केही धारा निलम्बन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
सो निर्णयपछि असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले आफू निकट जिल्ला सभापतिलाई राजधानी डाकेर निर्णय फिर्ता गराउन दबाब सिर्जना गरेका हुन् । ‘जिल्ला सभापतिहरूको परामर्श बैठक’ नाम दिइएको भेला सोमबारबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको हो ।

भेलामा ७७ जिल्ला सभापतिमध्ये ४४ जिल्लाका सभापति सहभागी रहेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए । नेतृत्व तहबाटै पार्टीलाई विधिविहीन बनाउने काम भएकाले भेलामार्फत नेतृत्वबाट भएको कमजोरी सच्याउन केन्द्रीय कार्यालयबाटै दबाब सिर्जना गरिएको नेता केसीले जनाए ।
‘पार्टीलाई बहुमतका आडमा विधिविहीन बनाउने र विधानका धारा नै निलम्बन गर्ने काम भयो । विधि र विधानविपरीत भएका निर्णय र कमजोरी सच्याउन जिल्ला सभापतिहरू राजधानी आउनुभएको हो,’ नेता केसीले राजधानीसँग भने ।
कांग्रेस काठमाडौंका सभापति सबुजकृष्ण बानियाँले पार्टी नै जटिल अवस्थामा रहेको वर्तमान समयमा बहुमतको निर्णयबाट पार्टीलाई नै धरापमा पार्ने काम भइरहेको र भेलाको चिन्ता त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको बताए ।
‘भेलाको चिन्ता पार्टी नेतृत्वले विधि र विधानलाई लत्याउँदै मनोमानी ढंगले गरेको निर्णयप्रति हो । विधि र विधान बाहिर गएर हुने निर्णयको दुरगामी असरले पार्टीलाई हानि गर्छ । हामी त्यसतर्फ नेतृत्वलाई सचेत गराउन चाहन्छौं,’ काठमाडौं कांग्रेसका सभापति बानियाँले भने ।

कांग्रेस बर्दियाका सभापति सञ्जय गौतमले महासमितिले बुहमतले पारित गरेको विधानलाई केन्द्रले मनोमानी ढंगबाट चलाउँदा पार्टी भविष्यको चिन्ता तल्लो तहमा बस्ने नेता कार्यकर्तालाई रहेको बताए ।
उनले लोकतान्त्रिक दलले नीति र निर्णय बनाउँदा प्रक्रियाबाटै गर्नुपर्ने भन्दै बहुमतका आडमा गरिने निर्णयले पार्टीलाई दुरगामी असर गर्ने बताए ।
रोल्पाका सभापति अम्बरसिंह पुनले महासमितिमा छलफल गरी पास गरेको विधानका धारा निलम्बन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई नहुने बताए ।
भेलामा सहभागी अधिकांश जिल्ला सभापतिले देशको राजनीतिक अवस्थामा कांग्रेसले सहज वातावरणको सदुपयोग गर्न नसकेको, प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त देखाउन नसकेको, गुट र भागबन्डामा अल्झिँदा पार्टी कमजोर भएको, विगतका निर्वाचनमा भोगेको पराजयबाट कुनै नयाँ पाठ सिक्न नसकेको र पार्टीका तल्लो तहमा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई केन्द्रीय नेताबाटै गुटगत व्यवहार हुने गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ ।

गत ११ पुसको केन्द्रीय समितिले बहुमतका आधारमा १४औं महाधिवेशन कार्यतालिका घोषणा गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद १९ फागुन २०७७ सम्म थप गर्ने र विधानविपरीत विभाग संख्या ४७ पु¥याउने निर्णय गरेको थियो ।
सोमबार भेलाको पहिलो दिन १३ जना जिल्ला सभापतिले धारणा राखेको काठमाडौं सभापति बानियाँले जानकारी दिए । बाँकी सभापतिहरूले समेत क्रमैसँग धारणा राख्दै जाने उनले बताए ।
भेलाको पहिलो दिन वरिष्ठ नेता पौडेलसँगै महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, डा. रामशरण महत, गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायत सहभागी थिए ।
जिल्ला सभापतिहरूले यसअघि नुवाकोटको ककनीमा सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला गरेर पार्टी केन्द्रले मनोमानी गरेको भन्दै सच्याउन दबाब दिएका थिए । उनीहरूले त्यसबखत विधानमा केन्द्रीय तहका नेतालाई समेत तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

निर्णय सच्याउनुपर्छ :  पौडेल

विवादित विषयमा सहमति बनिसकेको थियो । एकाएक एकलौटी ढंगले सभापति बहुमतका आधारमा अघि बढ्नुभयो । पार्टीकै इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतले महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने र महासमितिले सर्वसम्मत पास गरेका विधानका धारा बहुमतका आधारमा निलम्बन गर्न काम भयो, यो फिर्ता हुनुपर्छ । यो विधिसम्मत छैन, सच्याउनुपर्छ ।

‘विधिका नाममा भागबन्डा नखोजियोस्’

सोमबारदेखि सुरु कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका जिल्ला सभापतिको भेलामा केही जिल्ला सभापतिले आफ्नै गुटका शीर्ष नेतालाई समेत विधि र विधान खोज्ने निहुँमा भागबन्डामा नअल्झन दबाब दिएका छन् ।
कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीशनरसिंह केसीले विधि र विधानभन्दा ठूलो भागबन्डा नहुने भन्दै भागबन्डामा नअल्झन आफ्नै समूहका नेतालाई सचेत गराएका हुन् ।
रोल्पाका सभापति अम्बरसिंह पुनले जिल्ला सभापतिहरूको भेला गुट बैठक नभएको र भागबन्डामा अल्झिन नहुने भन्दै विधिसम्मत तरिकाले नेतृत्व चल्नुपर्ने बताए ।
काठमाडौं सभापति सबुजकृष्ण बानियाँले भागबन्डाकै कारण पार्टीले संकट बेहोर्नुपरिरहेको भन्दै अधिकांश जिल्ला सभापति विधि विधानको पक्षमा र भागबन्डाको विपक्षमा उभिएको जनाए ।

कुन जिल्लाबाट कोको आए ?
१. लीलादेवी बोखिम– सभापति, ताप्लेजुङ
२. नरेन्द्रकुमार केरुङ– सभापति, पाँचथर
३. हिमालय कर्माचार्य– सभापति, इलाम
४. उद्धव थापा– सभापति, झापा
५. दिपनकुमार श्रेष्ठ– सभापति, संखुवासभा
६. गोविन्द ढुंगाना– सभापति, तेह्रथुम
७. राजीव कोइराला– सभापति, सुनसरी
८. डिगबहादुर लिम्बू– सभापति, मोरङ
९. विनोदकुमार बस्नेत– सभापति, सोलुखुम्बू
१०. नरेशकुमार श्रेष्ठ– सभापति, खोटाङ
११. विदुर बस्नेत– सभापति, उदयपुर
१२. उज्ज्वलप्रसाद बराल– सभापति, सिन्धुली
१३. कर्णबहादुर मल्ल– सभापति, डडेल्धुरा
१४. विकास लामा– सभापति, सिन्धुपाल्चोक
१५. मधु आचार्य– सभापति, काभ्रेपलान्चोक
१६. कृष्ण (सवुज) बानियाँ– सभापति, काठमाडौं
१७. जगदीश्वर नरसिंह केसी– सभापति, नुवाकोट
१८. रमेश धमला– सभापति, धादिङ
१९. जीतनारायण श्रेष्ठ– सभापति, चितवन
२०. भेषबहादुर पौडेल– सभापति, लम्जुङ
२१. बैकुण्ठ न्यौपाने– सभापति, तनहुँ
२२. कृष्ण केसी– सभापति, कास्की
२३. विष्णुप्रसाद लामिछाने– सभापति, नवलपरासी (पूर्व)
२४. भुवनप्रसाद श्रेष्ठ– सभापति, गुल्मी
२५. वीरबहादुर राणा– सभापति, पाल्पा
२६. विष्णुप्रसाद खनाल (मुस्कान)– सभापति, अर्घाखाँची
२७. सुरेन्द्रराज आचार्य– सभापति, कपिलवस्तु
२८. अमरसिंह पुन– सभापति, रोल्पा
२९. अमरप्रसाद भण्डारी– सभापति, प्यूठान
३०. किरण कोइराला– सभापति, बाँके
३१. सञ्जय गौतम– सभापति, बर्दिया
३२. केशरमान रोका– सभापति, रुकुम (पूर्व)
३३. अर्जुन पोखरेल (सभापति)का प्रतिनिधि– सचिव नवलपरासी (पश्चिम)
३४ गणेशबहादुर चन्द (सभापति)का प्रतिनिधि उपसभापति, सल्यान
३५. दीपबहादुर शाही– सभापति, जुम्ला
३६. हर्षबहादुर बम– सभापति, कालिकोट
३७. दीपकजंग शाह– सभापति, जाजरकोट
३८. कृष्णकुमार बीसी– सभापति, दैलेख
३९. कमलराज रेग्मी– सभापति, सुर्खेत
४०. खड्गबहादुर शाही– सभापति, मुगु
४१. ललितसिंह बोहोरा– सभापति, दार्चुला
४२. नरेन्द्र थापा– सभापति, बैतडी

You might also like
Loading...