प्रभावकारी बनेन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन

नेपालमा २०६८ सालदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ आएपछि मात्र अघि बढेको हो । तराई र भित्री मधेसमा वन जंगलको वैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापन गरी स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन, वातावरण सन्तुलन कायम राख्न तथा वन पैदावारको माग आपूर्ति गर्न आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद लम्साल बताउँछन् ।

यसरी कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम सोचेजस्तो सफल हुन नसकेको यसका अभियन्ता केशव कँडेल बताउँछन् । मन्त्रालयको कार्यक्रमअनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मुलुकका अधिकांश जिल्लामा लागू गरिएको छ ।

‘सरकारले राष्ट्रिय वनका साथै सामुदायिक वनमा समेत यो कार्यक्रम लागू गरी काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्ने योजना बन्ने गरे पनि त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन,’ कँडेलले भने, ‘सुरुमा नवलपरासीबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम त्यसपछि बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी, कैलाली, मोरङ र धनुषामा सञ्चालन भए पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिएन ।’ पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा मुलुक काठ निकासी गर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको बुझाइ छ ।

‘वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट हालको तुलनामा काठको उत्पादन दोब्बर हुनेछ र यसले विदेशी काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं,’ वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ‘वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।’