श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बिमा गर्न क्रान्तिकारी पत्रकारको माग


काठमाडौं । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईमा अग्रपंक्तिमा रहेर लडिरहेका श्रमजीवि पत्रकारहरुको स्वास्थ्य विमा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कमिटिको दुई दिन लगाएर बसेको भर्चुवल वैठकले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर लडिरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दै यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्र राउतको अध्यक्षता तथा महासचिव रामकुमार श्रेष्ठको सञ्चालनमा भएको वैठकले नेपाल पत्रकार महासंघभित्र बढ्दो अमूक राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप तथा दलीयकरणको भण्डाफोर गर्दै महासंघलाई श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा र छाता संगठनको रुपमा जीवित अभ्यासका लागि दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता लगायत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुनहरुको खारेजी, जनजीविकाका समस्याहरु, स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडियाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन, श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाउन पुगेका पत्रकारहरुलाई रोजगारी दिन, नभए बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्न लगायतका विषयहरु समेटी प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुनहरुको खारेजी, जनजीविकाका समस्याहरु, स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडियाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन, श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन लगायतका विषयहरुमा हुने आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने तथा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने र यिनै विषयमा अन्य पत्रकार संघ संगठनहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले सरकारद्वारा हालै जारी लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई जनपक्षीय, देशभक्त तथा क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक अभियन्ताहरुको आन्दोलन र जनपक्षीय मिडियाहरुले खेलेको भूमिकाको एकीकृत उपलब्धिको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । अतिक्रमित सम्पूर्ण नेपाली भूमि फिर्ता गराउनका निम्ति सरकारलाई ठोस कुटनीतिक तथा राजनीतिक कदम चाल्न निरन्तर खबरदारी गर्ने र त्यसका लागि गरिने आन्दोलनको पक्षमा उभ्याउने पनि निर्णय गरेको अध्यक्ष इन्द्र राउतले बताए ।
त्यस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अङ्ग भएको र सो सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरुले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर आँच पु¥याउने देखिएकोले एमसीसी सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने ठहर पनि बैठकले गरेको छ भने बैठकले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई संसदबाट एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास नगर्न हार्दिक आग्रह समेत गरेको छ भने एमसीसी खारेजीका निम्ति गरिने आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी रुकुम पश्चिममा भएको नरसंहार घटनाको दोषीलाई कारवाही र निष्पक्ष छानविन एवम् घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।







सम्बन्धित
Loading...