३२ अर्बको रेल्वे ठेक्कामा डरलाग्दो सेटिङ, मदन भण्डारी फाउण्डेसन नै बिवादमा

176












   पुर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत रेल्वे ट्रयाक बेड (लिक बिछ्याउने ट्रयाक) बनाउन आब्हान गरिएको ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमानका ठेक्काको ठूलो रहस्य खुलेको छ । निश्चित ठेकेदार कम्पनीले मात्र पाउने गरी मापदण्ड तय गरेर आब्हान भएको उक्त ठेक्काबाट मदन भण्डारी फाउण्डेशन नामक एक गैरसरकारी संस्थालाई २ अर्ब रुपैया जुटाउन मिलेमतो गरिएको रहस्य खुलेको हो ।

समानान्तर पार्टीका रुपमा बिकास गरिएको यो संस्थाको केन्द्रको अध्यक्षमा राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीको छोरी उषाकिरण भण्डारी अध्यक्ष रहेकी छिन् । नेता मदन भण्डारीको दुर्घटनामा निधन भएपछि संस्था ऐन ०३४ अनुसार यो संस्था स्थापना गरिएको थियो । यसको संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी हुन । उनी राष्ट्रपति बनेपछि छोरीले संस्थाको नेत्तृत्व गरेकी छिन् । यो संस्थाको केन्द्रीय समितिमा चार जना मुख्यमन्त्रीहरु शंकर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शेरधन राई, डोरमणि पौडेल रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार राजन भट्टराई यसका महासचिब हुन भने भानुभक्त ढकाल, हिक्मत कार्कीलगायत दर्जनौ संघीय तथा प्रदेश मन्त्रीहरु पनि संस्थाका केन्द्रीय सदस्य छन् ।

यो संस्थालाई त्यति ठूलो रकम जुटाउन सेटिङ्मा ठेक्का आब्हान गरिएको रहस्य खुलेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बिबादित बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली संस्थाको स्थापना कालदेखि नै उक्त संस्थाको प्रमुख संरक्षक रहदै आएका छन् । त्यसैले फाउण्डेशन प्रधानमन्त्री ओलीको निजी कम्पनीका रुपमा बिकास गरिएको गैरसरकारी संस्था हो । यो संस्थाकै माध्यमबाट ओलीले देशभर गुट सन्चालन गरिरहेका छन् । यो प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपाको समानान्तर संस्थाको रुपमा अघि बढाइएको छ । यो संस्थाको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ, वडा र टोल कमिटिसमेत छन् । पार्टीका ओली समूहका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता यस संस्थामा आबद्ध गरिएको छ । यो संस्थालाई अझ बढी सक्रिय बनाउन त्यति ठूलो रकमको ब्यबस्था गर्न लागिएको हो ।

रेल विभागले असार १४ र १७ गते गरी ५४ वटा ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा १०६ किलोमिटर खण्डमा रेल्वे ट्रयाक बनाउने योजना छ । बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन नै पुरा नभई एकाएक ठेक्का आब्हान भएपछि दुनियाँ चकित परेका थिए । यसमा ठूलै र माथिल्ला पदमा रहेका ब्यक्तिहरुको मिलेमतो ठेक्का आब्हान भएको हुनसक्ने सबैले त्यतिबेला आकलन गरेका थिए । यो खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम नै भएको छैन । यसले रेल्वे ट्रयाक कहाँबाट कसरी अघि बढ्छ भन्ने पनि प्रष्ट छैन । यो अन्योलताका बिच त्यति ठूलो ठेक्का आब्हान हुनुले सरकारी नियतमाथि प्रश्न उठेको थियो । अझ ठेक्कामा सहभागी बन्नका लागि तय गरिएको आवश्यक मापदण्ड हेर्दा यो ठूलो सेटिङ्मा निकालिएको टेण्डर हो भनेर सबैले सजिलै अनुमान गर्न सक्थे ।

टेन्डरमा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार ठेक्कामा सहभागी हुन रेल्वे ट्रयाकमा काम गरेको अनुभव आवश्यक छ । त्यति मात्र होइन, एक वर्षमा रेल्वेमा ५५ हजार घनमिटर माटो भरेको कम्पनी मात्र यी ५४ ठेक्कामा भाग लिन पाउँछन् । यो प्राबधानले उक्त ठेक्काहरुमा टेण्डर गर्न नै सीमित ठेकेदार कम्पनीले मात्र पाउँनेछन् । टेण्डर निकाल्नुअघि नै सरकारका पदाधिकारीहरु र केही ठेकेदारले बसेर उनीहरुको कम्पनीको मापदण्ड अनुसार टेण्डर आब्हान गरेको जो कसैले बुझ्न सकिन्छ । यसरी सीमित कम्पनीहरुलाई मात्र मिलेमतोमा टेन्डर हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्न भूमिका खेलेबापत मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई ती ठेकेदारहरुले २ अर्ब संकलन गरिदिने सर्त गरेको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार यो सेटिङबाट ‘लो बिड’ मा प्रतिस्पर्धा हुन नपाएर सरकारलाई करिब १० अर्ब घाटा लाग्दैछ ।

ती ठेकेदार कम्पनीहरुले उक्त संस्थालाई मोबिलाइजेसन रकमबाट पैसा दिन लागेको पनि स्रोतले बताएको छ । अहिले टेण्डरको उद्देश्य नै मोबिलाइजेसन रकम हात पार्ने मात्र देखिन्छ । यसैका लागि मात्रै ठेक्का लगाउन खोजिएको छ । ३२ अर्बको यो ठेक्कामा टेण्डर पाएबापत तत्काल ठेक्का पाउने ठेकेदार कम्पनीहरुले तत्कालै ६ अर्बभन्दा बढी रकम मोबिलाइजेसन रकम पाउँनेछन् । यही रकमबाट फाउण्डेशनले २ अर्ब दिने सर्त गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

खरिद सम्झौता गरेपछि ठेकेदारले बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन रकम लैजाने कानुनी प्राबधान छ । मोबिलाइजेसन लिएको १५ दिनमा ठेकदार कार्यस्थलमा जानुपर्छ । तर सार्वजनिक निकाय (सरकार) ले ठेकदारलाई निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन सकेन भने कारवाही गर्न मिल्दैन । यही प्राबधानलाई हेरेर लकडाउनका अबस्थामा टेण्डर प्रकाशित गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । ठेक्का पाउने कम्पनीहरुलाई यो काममा सरकारले जग्गा दिनै सक्दैन । किनभने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया नै टुँगोमा पुगेको छैन । अहिलेको अबस्थाले प्रष्टरुपमा के देखिन्छ भने यो आर्थिक वर्षमा कामै सुरु हुनै सक्दैन । यसरी सुरुमै साढे ६ अर्बभन्दा बढी मोबिलाइजेसन लिने ठेकदारले यो बर्ष मात्र होइन, अर्को वर्ष पनि काम गर्न पाउँछन् भन्ने कुनै निश्चित छैन । झापा मोरङ र सुनसरीको रेलमार्गमा पर्नेहरुको जग्गाको मूल्यांकन नै नटुंगिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले स्पष्ट पनि पारिसकेका छन् ।




You might also like
Loading...