वाइडबडी खरिद अनियमितता : मन्त्री अधिकारीको अर्को झुट
काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अर्को झूटो अभिव्यक्ति दिएको खुलासा भएको छ ।
गत साता मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको बताएका थिए। यथार्थमा वाइडबडी विमानको सम्पूर्ण भुक्तानी भइसकेर दुईवटै विमान आएपछि मात्रै सर्वोच्चको फैसला आएको खुलेको हो भनी कान्तिपुरमा खबर छ ।
‘मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि २०७४ साल मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतबाट वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारीभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटि भए/गरेको नपाइँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनी फैसला भएको थियो,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘सर्वोच्चको उक्त फैसलाको अवज्ञा गर्दै मैले कुनै आदेश दिने आधार थियो? कुनै प्रकारले फैसलालाई नजरअन्दाज गरी कानुनी एवं वैधानिक रूपमा मैले भुक्तानी रोक्ने आदेश दिन सक्ने अवस्था थिएन।’