क्रान्तिकारी संघर्ष र जनदबाबका कारण नक्सा पास
– हस्तबहादुर केसी –
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको लामो संघर्ष र जनदबाबका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दलाल सरकार बाध्येे भएर भारतीय विस्तारवादी शासकहरुद्वारा ५८ वर्षदेखि कब्जामा लिइएको कालापानी , लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशनमा ल्याएको छ ।
विविध खोज र प्राप्त प्रमाणहरु र सिमाना विधहरुले दिएको जानकारी अनुसार कालापानी , लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवादबाट ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन अतिक्रमण गरिएको भनिएकोमा अहिले दलाल सरकारले ३३५ वर्गकिलोमिटर भूमि प्राप्त गरिएको जनाएको । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने अझै ३७ वर्गकिलोमिटर जमिन भारततिरै रहेको देखिन्छ । ओली नेतृत्वको दलाल सरकारले छोडेको भए पनि नेपाली जनताले नेपालको १ इन्ची भूमि छोड्ने छैनन् । यसका निम्ति पछिसम्म संघर्ष गर्नैपर्ने हुन्छ । जे यति भए पनि यसलाई उपलब्धिकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
र संबैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम नेपालको नक्सा सहितको नेपाल सरकारको निशान छाप अर्थाााात् नेपालको नक्सा अंकित निशान छाप हुनुपर्ने भएकाले २०७७ जेठ ३१ गते संसदको दुई तिहाई बहुमतले निशान छाप संविधान संशोधन गरेर पारित गरेको छ । अब निशान छाप नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहने छ । दलाल सरकारको यो कमदलाई ठिकै गरेको छ भन्न सकिन्छ ।
सन १८१६ मा बृटिस – भारत अर्थात् इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका बिचमा सम्पन्न राष्ट्रघाति एवं असमान सुगौली सन्धि गर्ने बेलादेखि नै सन १९६२ ( बि. सं. २०१९ ) सालदेखि नै हाम्रो देश नेपालको सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाको काला पानी , लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने काला पानीमा भारतीय विस्तारवादी शासकहरुले सैनिक क्याम्प खडा गरेको थियो ।
भारतलाई नेपाली भूमि काला पानीमा भारतीय सेना राख्न दिने अनुमति तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले दिएका थिए । अर्थात् तत्कालीन पञ्चायती प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्ट मुखरित भएका थिए । त्यस मिति देखि यता काला पानी ,लिम्पियाधुरा , लिपुलेक क्षेत्र विवादित रहदै आयो ।
चीन भारत युध्दको बेला भारतले चीनको सिमानामा १६ वटा सैनिक चौकीहरु राखेको र सन १९६२ मा चीन – भारत युध्द समाप्त भए पछि भारतले अन्य सैनिक चौकीहरु फिर्ता लिएको थियोे भने नेपालको कालापानीमा भने १ सैनिक क्याम्प राख्न तत्कालीन राजा महेन्द्र र पञ्चायती प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्टको अनुमतिले कायमै राखेको पाइएको छ र त्यस यता ५८ वर्ष सम्म पनि भारतीय सेना क्याम्प नेपाली भूमि कालापानीमा कायमै राखिएको छ ।
कालापानीमा भारतीय सेना क्याम्प तैनाथ गरिरखिरहेको नेपालको भारतीय सिमा जोडिएको पशुपतिनगर , मानभञ्ज्याङ्ग , सुस्ता लगायत ७१ स्थानमा करिब ६० हजार हेक्टर जमिन भारतीय विस्तारवादी शासकहरुबाट अतिक्रमण गरिदै आएकोले नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु र क्रान्तिकारी जनताले वर्षौदेखि जीवन मरणको संघर्ष चलाउदै आएको जगजाहेर नै छ । कालापानी , लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रमा बाँकी रहेको ३७ बर्गकिलोमिटर भूमि र बाँकी माथि उल्लेख गरिएको ७१ स्थानमा ६० हजार भन्दा बढी हेक्टर जमिन प्राप्त गर्न र भारतीय विस्तारवादी शासकहरुबाट छिनेर ल्याउन नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु र देशभक्त क्रान्तिकारी जनताले सशक्त रुपमा संघर्षलाई अगाडि बढाइरहेको विकल्प छैन ।संघर्षविना बाँकी भूमि नेपाली जनताले प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्ने अर्को बाटो र विकल्प छैन । संघर्षलाई निरन्तर रुपमा जारी राख्न जरुरी छ । यसको विकल्प छैन ।
यसका अतिरिक्त विगतका राष्ट्रघाति एवं देशद्रोही शासकहरुले भारतीय शासकहरुले भारतसित गरिएको सन १९५० को अपमानजनक तथा असमान सन्धिको खारेजीको लागि ती राष्ट्रघाति जनघाति शासकहरुद्वारा भारतलाई एक तर्फी रुपमा बेचिएका कीसी , गण्डकी , महाकाली नदीलाई फिर्ता गर्न र भारत सित बेचिएका अन्य नदी – नालाहरु फिर्ता गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु र देशभक्त क्रान्तिकारी जनताले जीवन मरणको संघर्षलाई जारी राख्नुको विकल्प छैन । जनताको जित अबश्यंभावी छ ।
