छापा सञ्चार माध्यमहरुको भेलाबाट जारी नवलपुर घोषणापत्र–२०७८
नेपाल पत्रकार महासंघ छापा सञ्चारमाध्यम हकहित प्रवद्र्धन विभागको आयोजनामा २०७८ पुस २६ र २७ गते अमलटारीमा सम्पन्न गण्डकी प्रदेश स्तरीय छापामाध्यम सञ्चार माध्यमका समस्या र समाधानका उपायहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जारी घोषणा पत्र
१. नेपालको संविधानको प्रस्तवनामै रहेको पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता मौलिक हक विपरीत पछिल्लो समय सञ्चार विधेयकको नाममा संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत आमसञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी विधयक ल्याउने तयारी गरेकोले ती विधयकहरु खारेज गर्नुपर्ने र सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्य तथा छलफलबाट मिडिया मैत्री कानुन बनाउनुपर्ने ।
२. ठूला कम्पनीबाट सञ्चालित पत्रिका र साना स्वरोजगारको रुपमा स्वयं पत्रकारबाट सञ्चालित पत्रिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै रहेकाले स्वरोजगारको रुपमा सञ्चालित पत्रिकाहरुलाई थप सुविधाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने,
३. राजधानीबाट प्रकाशित पत्रिकाभन्दा मोफसलबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेकाले मोफसलबाट प्रकाशित पत्रिकालाई थप सुविधाका लागि विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
४. पत्रकारिता सेवामुखी व्यवसाय भएपनि राज्यले अन्य नाफामुखी व्यवसाय जस्तो व्यवहार गर्ने गरेकाले भ्याट लगायतका सबै पनि करछुटको व्यवस्था हुर्नुपर्ने,
५. हुलाकमा दर्ता भएका पत्रिकाहरुलाई समेत हुलाक सेवा लिंदा प्रत्येक पत्रिकामा रु. २ को टिकट टाँस अनिवार्यता गरी छापासञ्चारलाई थप आर्थिक भार सिर्जना गरिएकोमा यस अघि भएको निःशुल्क कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने ।
६. कोरोना जस्ता महामारीमा अन्य नाफामूलक व्यवसायीहरुलाई राज्यले ऋण व्याजमा सहुलियत दिएता पनि सेवामूलक सञ्चारमाध्यमका ऋणव्याजमा सहुलियत नदिएकोले सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्ने,
७. सरकार स्वयम्ले दिंदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कर काटेर भुक्तानी दिने गरेकोमा कर नकाट्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने,
८. प्रेस काउन्सिल नेपालबाट गरिने वर्गीकरणको नतिजा हरेक वर्ष नियमित गर्नुपर्ने, पहुँचको आधारमा वर्गीकरणमा गरिने विभेद अन्त्य गरिनुपर्ने, पत्रिका वर्गीकरणमै परेको बर्षौदेखि राज्यले दिने हरेक सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराइनुपर्ने,
९. स्थानीय पत्रिका प्रवद्र्धनको लागि हरेक स्थानीय निकायले प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय तहका सरकारी टेन्डर, सामाजिक सूचनाहरु स्थानीय पत्रिकामा अनिवार्य छाप्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
१०. हरेक स्थानीय तह, वडा कार्यालय तथा जिल्ला तथा स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय पत्रिकाको अनिवार्य ग्राहक बन्नुपर्ने,
११. कतिपय स्थानीय सरकार (स्थानीय तह) ले सामाजिक सञ्जाल वा सूचना पार्टीमा मात्र सूचना प्रकाशन गरेको भरमा कामकारवाही अगाडि बढाउने गरेकोले यस्ता सूचनाको भरमा कानुनी वैद्यता दिन नहुने र स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने,
१२. छापासञ्चारलाई समय सापेक्ष मल्टिमिडिया सम्बन्धी सञ्चालन तालिम बनाइनुपर्ने,
१३. सञ्चारमाध्यमले वर्गीकरणको श्रेणी अनुसार ग्राहक तथा विज्ञापन शुल्कमा एकरुपता कायम गरी स्वस्थ प्रतिप्रर्धीको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने,
१४. अनलाइन समाचारलाई हुबहु प्रकाशन गर्नुको सट्टा त्यसलाई सूचनाको स्रोतको रुपमा मात्र लिई पत्रिकाले आफैले खोजी गरी मौलिक प्रस्तुति दिनु पर्ने र खोजमूलक समाचारहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
१५. राज्यको हरेक निकाय, सरकारी कार्यालय सबैमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने,
१६. सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण अनुसारको अवस्था हेरेर न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएकाहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्ने,
१७. छापा सञ्चारमाध्यमलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने, आम्दानीका अन्य माध्यमहरु पहिचान गर्दै जाने,
१८. छापा सञ्चारमाध्यमको हकहितका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले छाता संगठनको रुपमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने,
१९. कोभिडका कारण स्मार्ट लकडाउन, लकडाउन आदिको समय पत्रिका प्रकाशन गर्र्नै नसक्ने अवस्थामा पत्रिका प्रकाशन नहुँदा राज्यले दिने सेवासुविधा कटौती गरेको अवस्थामा सहुलियत दिनुपर्ने,
२०. विज्ञापन बोर्डले झण्झटिलो नितीहरु बनाएको कारण त्यसलाई छलफल गरी सहज र सरल नीति बनाउने र सबै सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन बोर्डले सबै सञ्चारमाध्यमलाई समेट्ने गराउने,
२१. सञ्चारमाध्यमहरु मर्जर नीति ल्याएर, मर्जरको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
२२. पहुँच र कमिशनको आधारमा दिइने विज्ञापनको अन्त्य गरिनु पर्ने,
२३. सरकारी कार्यालयले एजेन्सीमार्फत पत्रपत्रिकालाई विज्ञापन दिइने कार्य बन्द गरी, कमिसनको नाममा हुने भ्रष्टचार अन्त्य गर्नुपर्ने,
२४. जिल्लाका स्थानीय तहले जिल्ला भित्रका सञ्चारमाध्यमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सूचना, विज्ञापन, टेन्डर सूचना उपलब्ध समानुपातिक ढंगले उपलब्ध गराउनु पर्ने,
२५. स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालय, विद्यालय, सरकारी तथा सामाजिक संघसस्थाबाट हुने निर्माण कार्य, सूचना जारी, कर्मचारी भर्ना सूचना आदि स्थानीय पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यमबाट अनिवार्य सूचना जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने,
२६. पत्रिकाहरुलाई छापाखाना, पेपर, ल्यापट, कम्प्युटर, क्यामरा आदि खरिदमा अनुदान वा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने
२७. गण्डकी प्रदेश भित्रका पत्रकारहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने,
२८. गण्डकी प्रदेश भित्रका पर्यकीय क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने
