स्थानीय निर्बाचन–२०७९: संबिधान र महिला अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप

नेत्र रानाभाट – 

देशमा भर्खरै स्थानीय तहको निर्बाचन सम्पन्न भएको छ । केही स्थानमा छिटफुट रुपमा स्थगित भएतापनि उक्त स्थानमा छिटै मतदान गरिने कुरा निर्बाचन आयोगले गरेको छ । अधिकांश पालिकाहरुको निर्बाचन परिणाम आइसकेको छ भने केही स्थानको आउने क्रममा छ । सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय तथा राष्ट्रिय पत्रपत्रिका मार्फत प्राप्त मत परिणामले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान–२०७२ को धज्जी उडाएको त होइन ? कतै संबिधान प्रदत्त महिला अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप त होइन ? भन्ने यो स्तम्भकारलाई लागेको छ ।

नेपालको संबिधान–२०७२ ले तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको ब्यवस्था गरेको छ । संबिधानमा संघ, र प्रदेशमा मात्रै होइन की स्थानीय तहमा समेत महिलाहरुको अनिवार्य सहभागीताको ब्यवस्था गरेको छ । अझै स्थनीय तहमा त झन महिलाहरुको सहभागितालाइ बिशिष्टिकरण गर्दै पालिकाहरुमा प्रमुख वा उप प्रमुख मध्ये कुनै एक पदमा अनिवार्य महिला जनप्रतिनिधि हुनु पर्ने ब्यवस्था छ ।

संबैधानिक ब्यवस्था अनुरुप गठन हुने पालिका अन्तर्गतका वडा समितिमा त झन वडा सदस्यहरु मध्य खुल्ला तर्फवाट एक जना महिला सदस्य र दलितहरुबाट समेत एक जना दलित महिला सदस्य निर्बाचित हुनु पर्ने ब्यवस्था छ । संघीय तथा प्रदेश संसद, संघिय तथा प्रदेश सरकार, संबैधानिक आयोग तथा राजनैतिक दलहरुमा समेत कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यहरु हुनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सरकारी तथा गैर सरकारी संघ÷संस्थाहरु मात्रै होइन की बिकास योजनाहरुमा गठन हुने उपभोक्ता समितिहरुमा समेत पदाधिकारीहरुमा कम्ती एक जना हुनु पर्ने भनी महिलाहरुको सहभागीताको अनिवार्य ब्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्बाचन–२०७९ को मत परिणामले संबिधान प्रदत्त अधिकारको बेवास्ता भएको छ । केही पालिकाहरुमा संबिधानले ब्यवस्था गरे अनुसार नै प्रमुख वा उप प्रमुख मध्य कम्तीमा कुनै एक पदमा प्रतिनिधि निर्बाचित भएतापनि दलहरुको सत्ता स्वार्थ वा अपवित्र गठबन्धनका कारण महिलाहरुको संबैधानिक अधिकार खासिएको छ । परिणाम स्वरुपः कतिपय पालिकाहरुमा प्रमुख उप प्रमुखमा महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति शुन्य छ ।

स्थानीय चुनाबमा सत्ताधदलको पाँच दलीय गठबन्धन र बिपक्षी पार्टी एमालेको घोषित अघोषित चुनावी गठबन्धन/मोर्चाले पालिकाहरुमा संबिधानले ब्यवस्था गरे अनुसारको प्रमख वा उप प्रमुख मध्ये कम्तीमा एक पदमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार हुनु पर्ने संबैधानिक प्रावधानलाई मिचेका मात्रै होइनन् की महिला अधिकार जबर्जस्त खोसेका छन् । ७५३ पालिकामा कम्तीमा ७५३ जना प्रमुख वा उप प्रमुख महिला मध्यवाट नै हुनु पर्ने होइन र ? के सबै पालिकाहरुमा कम्तीमा एक जना प्रमुख वा उप प्रमुख महिला हुँदैछन् त ? के संघिय र प्रदेश संसद/सरकारमा संबिधान अनुसारको महिलाहरुको उपस्थिति छ त ? भरखरै सम्पन्न हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्बाचन–२०७९ को घोषित मत परिणामले महिला जनप्रतिनिधिहरुको संबैधानिक सहभागीता देखाँउदैन । आधा आकाश ढाकेका महिलाहरु आफ्ना दलले गरेका लैङ्गिक बिभेदका बारेमा बोल्नु पर्दैन ? संबिधान मिच्ने ती दलहरुलाई कानुनी अंकुश लगाउनु पर्दैन ? निर्बाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा यस बिषयमा ख्याल गर्नु पर्दैन ?
नेपालमा १०४ बर्षे राणा शासन बिरोधी आन्दोलन होस् या ३० बर्षे पञ्चायती ब्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा किन नहोस् सबैखाले मुक्तिकामी आन्दोलनमा नेपाली महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागिता छ ।

 

१० बर्षे महान जनयुद्धको क्रममा त झन नेपाली महिलाहरुले राजनैतिक मोर्चामा मात्रै होइन की फौजी मोर्चामा समेत २ महिने दुधे वालक काख र पिठ्युँमा बोकी साहशिक लडाई लडेका थिए । राज्य ब्यवस्था परिवर्तनका लागी महान जनयुद्धको क्रममा बलिदानी दिँदै शहिदत्व प्राप्त गर्नेको संख्या पनि हजारौ छ । जनयुद्धकै क्रममा बेपत्ता हुनेकोे संख्या पनि कम छैन ।

 

हजारौं नेपाली महिलाहरु अहिले पनि गोलीका छर्राहरु शरिरमा बोक्दै घाइते तथा अपाङ्ग जीवन बिताइरहेका छन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा कारागारको कष्टकर जीवन बिताउने, हिरासतको चरम यातना खेप्ने, गिरफ्तारीमा पर्ने र झुट्ठा मुद्धामा तारिख धाउने महिलाहरुको संख्या झन कति छ कति ? आन्दोलन कै क्रममा हजारौ. हजार महिलाहरुको सिँउदो पुछिएको छ भने त्यत्तिकैको संख्यामा काख रित्तिएकोे पनि छ ।

राज्यको शासकीय स्वरुप परिवर्तनका खातिर गरिएको १० बर्षे जनयुद्धमा बिरतापूर्वक नेपाली महिलाहरुले तात्कालिन शाही नेपाली सेनासङ्ग फौजी मोर्चामा सफलतापूर्वक लडाई समेत लडेका थिए । नेपाली सेनासङ्गको कैयन लडाईमा जनमुक्ति सेनाको नेततृत्व समेत महिलाहरुले नै गरेका थिए र अपेक्षाकृत बिजय प्राप्त गरेका थिए । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । नेपाली महिलाहरुको बहादुरिता र शाहसका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि नेपाली सेनामा नेपाल महिलाहरुलाई भर्ति लिन शुरु गरिएको छ र आज नेपाली सेनामा हजारौंको संख्यामा नेपाली महिलाहरु सेवारत छन् । नेपाली सेनामा सेवारत हुन पाउनुलाई नेपाली महिलाहरुले ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिनु पर्दछ ।

अपशोच भनौ या ठूला दलका हेपाहा नीतिका कारण भनौ स्थानीय निर्बाचन–२०७९ मा संबिधानले ब्यवस्था गरेनुसारको महिला जनप्रतिनिधि पालिकाहरुले पाउन सकेनन् । यसले नेपालको संबिधान–२०७२ को धज्जी मात्रै उडाएको छैन की संबिधान प्रदत्त नेपाली महिलाहरुको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको छ । यस बारेमा महिला संघ/संगठन, कानुन व्यवशायी तथा अधिकारकर्मीहरु आ–आफ्ना दल तथा संघ/संगठनमा आवाज उठाउँदै अधिकारका लागी संगठित लडाई लड्नु पर्दछ ।

(लेखक देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका के.स. तथा ४ नं. प्रदेश अध्यक्ष हुनु हुन्छ । )