१८ खर्ब ६० अर्बको बजेट सार्वजनिक, अर्थ मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट -पूर्ण पाठ र भिडियो सहित

सरकारले आगामी आव ०८१-८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मगलबार संघीय संसदमा सोबराबरको बजेट पेस गरेका हुन्।

त्यसमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड चालू र तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत बजेट रहेको छ। यसैगरी, तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ। चालू आवको तुलनामा यो बजेट ६-२ प्रतिशतले बढी हो ।

सरकारले आगामी आवमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्व स्रोत जुटाउने भएको छ। यसैगरी, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ ल्याइनेछ।

त्यसअनुसार सरकार खर्च धान्न ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड ऋण लिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा दुई खर्ब १७ अर्ब वैदेशिक ऋण र तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइनेछ ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई कुल विनियोजनको ११.९८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट

अर्थ मन्त्रालयका लागि २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दोस्रो स्थानमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ । उसका लागि कुल विनियोजनको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजनको १०.७१ प्रतिशत बजेट पाएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार गृहले कुल १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड पाएको छ ।

विकासे मन्त्रालयतर्फ भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातले सबैभन्दा धेरै ८.०९ प्रतिशत बजेट पाएको छ । उसले १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड पाएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले ४.९८ प्रतिशत अर्थात् ९२ अर्ब ६३ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४.६४ प्रतिशत अर्थात् ८६ अर्ब २३ करोड पाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी हुने अन्य शीर्षकमध्ये आन्तरिक ऋण भुक्तानी, वाह्य ऋण भुक्तानी, कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा, विविधमा समेत ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सबैभन्दा कम बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पाएको छ । यो मन्त्रालयको बजेट ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँमात्र रहेको छ । जुन कुल विनियोजन बजेटको ०.०३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

बढी बजेट पाएका १० मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय : २ खर्ब २२ अर्ब (११.९८)
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : २ खर्ब ३ अर्ब (१०.९५)
गृह : १ खर्ब ९९ अर्ब (१०.७१ )
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : १ खर्ब ५० अर्ब (८.०९)
सहरी विकास मन्त्रालय : ९२ अर्ब ६३ करोड (४.९८)
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय : ८६ अर्ब २३ करोड (४.६४)
रक्षा मन्त्रालय : ५९ अर्ब ८७ करोड (३.२२)
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय : ५७ अर्ब २९ करोड (३.०८)
खानेपानी मन्त्रालय : २६ अर्ब ६३ करोड (१.४३)
वन तथा वातावरण मन्त्रालय : १५ अर्ब ७० करोड (०.८४)

भिडियो link

पूर्ण पाठ link

आर्थिक बिधेयक 2081 प्रेस 2081.02.15 2.15am