दुई समुहको लडाइँले भारतीय भूपु सैनिक सहकारीमा लफडा




सहकारी यस्तो हुनुमा दुबै समुहले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेका छन् । असन्तुष्ट समुहले पत्रकार सम्मेलनै गरेर संस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र खत्री क्षेत्रीले मनोमानी ढंगले सहकारी संचालन गरेको आरोप लगाएको छ भने अध्यक्ष क्षेत्रीले निर्वाचित अध्यक्षको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको र घर भित्रको कुरा बाहिर लगेर छताछुल्ल पारेको आरोप लगाएका छन् ।

असन्तुष्ट समुहको तर्फबाट जगतकाजी गुरुङले अध्यक्ष र कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिएको र पछि अध्यक्ष क्षेत्रीले समेत राजीनामाको घोषणा गरेर पनि अझै मनोमानी ढंगले आफै सहकारी सञ्चालन गरिरहेको बताए ।  अध्यक्ष क्षेत्रीले भने आफूले राजीनामा नै नदिएको बताएका छन् ।

‘‘मैले राजीनामा साधारण सभामा दिने हो, कसैलाई म मन परेन भन्दैमा निर्वाचित अध्यक्षले उसलाई राजीनामा बुझाउने होइन,’’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ’’साधारण सभा नै नभएकाले राजीनामाको हल्ला गर्नु आवश्यक छैन ।’’

पहिले राजीनामा दिएर अध्यक्षको विपक्षमा उभिएका केही सञ्चलक समिति सदस्यहरु पनि पछि प्रलोभनमा पारेर क्षेत्रीले आफुतिरै तानेको गुरुङले बताए । २०८१ मंसिर २५ गते विशेष साधारण सभाको माग गर्दै दुई सय ७२ जनाको हस्ताक्षर संकलन गरेर कावासोती नगरपालिकामा बुझाए पछि पालिकाले ३५ दिन भित्र साधारण सभा गर्न भन्दै पाँच सदस्सीय व्यवस्थापन समित गठन गरेको तर अध्यक्ष र त्यहाँका कर्मचारीले असहयोग गरेर काम गर्ने वातावरण नबनाएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ ।

तर संस्थापन पक्षले भने नक्कली हस्ताक्षर संकलन गरिएको दाबी गरेको छ । ‘‘केही मृत्यु भईसकेका, कोही विदशमा भएका र केही आफ्नै परिवारका सदस्को हस्ताक्षर राखेर यति जना पुर्यायौं भन्नुको के अर्थ छ ?’’ अध्यक्ष क्षेत्रीले प्रश्न गरे।

साढे १० करोड बचर रहेको संस्थामा रकम हिनामिना बारे भने जानकारी नरहेको असन्तुष्ट समुहको भनाइ छ । उनीहरुले तत्काल विशेष महाधिवेशन गरेर मार्ग प्रसस्त गर्न माग गरेका छन् । तर अध्यक्षले भने चुनावमा आफुसँग पराजित भएकाहरुले मागेर नेतृत्व नपाउने तर्क गरे ।

सेयर सदस्यहरुले भने संस्थामा राजीतिक लडाइँले समस्या भएको बताएका छन् । संस्थामा राजनीतिक लडाइँमा जातीय रंग दिन खोजिएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘‘कांग्रेस र एमालेको लडाइँ हो, त्यसमा जातीय लडाइँ मिसाउन खोजिएको छ, अरु केही होईन,’’ एक सेयर सदस्यले भने, ‘‘दुबै पक्षबाट दुई दुई जना र एक जना स्वतन्त्र सदस्य राखेर छानविन समिति बनाऔं भन्दा पनि दुबैले मान्दैनन् । यस्तै हो भने सहकारी छिन्नभिन्न हुन्छ ।’’



सम्बन्धित
Loading...