द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई राज्यले बेवास्ता गरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो

52







कावासोती । सरकारले द्वन्द्व पीडित शहिद, बेपत्ता तथा घाईते परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
७० औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्र्दभमा शुक्रबार कावासोतीमा आयोजित मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द पीडित तथा सरोकारवालाहरुले बृहत शान्ति सम्झौताको १२ बर्ष पुरा हुदाँ समेत द्वन्द पीडितहरुको समस्या सामाधान हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश पोखराका निर्देशक दिपक जंगध्वज कार्कीले द्वन्द्व पीडितहरुको समस्या सामाधानको लागि सरकार गम्भीर नबनेको बताए । आयोगले द्वन्द्व पीडितको अधिकारको लागि पटक पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकार गम्भीर नबनेको उनले बताए । द्वन्द्व पीडितको समस्या सामाधानमा सरकार गम्भीर नभएकै कारण यस बिषयमा सरकारलाई कालोसुचिमा राख्ने तयारीमा समेत आयोग रहेको कार्कीले बताए ।
अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा भाग लिदै कावासोती नगरकार्यपालिका सदस्य तथा द्वन्द यातना पीडित बागबिर सुनारले द्वन्द पीडित शहिद, बेपत्ता तथा घाईतेको पक्षमा काम गर्नको लागि गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले शान्ति सम्झौताको १२ बर्ष पुग्दा पनि द्वन्द पीडितको समस्या व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए ।
शहिद परिवारका कमलराज ज्ञवालीले द्वन्द्व पीडितहरुलाई पनि लक्षित समुदायमा समावेश गरिनु पर्ने बताए । सरकारले विभिन्न समयमा दिने सेवा सुविधा र लक्षित वर्गको लागि छुट्टाईएको कोटामा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई समावेश गर्न उनले माग गरे ।
बेपत्ता परिवारकी बालकुमारी जिसीले शान्ति सम्झौता पस्चात तत्काल बेपत्ताहरुको अवस्था सावर्जनिक गर्ने भनिएपनि हाल सम्म सरकारी पक्षबाट कुनै पनि जानकारी प्राप्त नभएको बताईन् ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश पोखरा, मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको आयोजना तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), परिवर्तका लागि युवा नेपाल, जागृती बाल तथा युवा सरोकार, हरियाली संस्था र वातावरण जागरण बिकास मञ्चको आयोजनामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालले सामुहिक अधिकार र व्यक्तिगत अधिकारमा कुन अधिकार प्रधान हुने भन्ने बिषयमा अब बहस गर्न आवश्यक रहेको
बताए ।
उनले द्वन्द्वकालिन अवस्थामा राजनितिक तथा नागरिक अधिकारको बिषयमा बढी बिषय उठन भएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार बृहत बिषय भएको कारण बिकाससंग अधिकारलाई जोड्न आवश्यक रहेको बताए । जिल्लामा मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यक्रम सदैव सजक रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेले जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था र इन्सेकको गतिविधिको बारे जानकारी गराएका थिए । उनले जिल्लामा बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारको घटनामा बढी भएको बताए । उनले सन् २०१८ जनवरी १ देखि अहिलेसम्म ३१ वटा बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारको घटना अभिलेखिकरण गरेको बताए । जसमध्ये २२ वटा बालिकासंग बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारको रहेको उनले बताए ।
जिल्ला अस्पताल नहुँदा जिल्लाका स्थानीय सर्वसाधारण उपचारको लागि चितवन पुग्न बाध्य भएको उनले बताए ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दिपक जंगध्वज कार्कीको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला गण्डकी प्रदेशका संयोजन एल एन दवाडीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का एस पी रमेश थापाले, जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्ण लम्साल, सामुदायिक प्रहरी केन्द्रकी अध्यक्ष नारायणी भट्टराई लगायतले बोलेका थिए।

You might also like
Loading...