अध्यादेशमा असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो सुन्न समिति गठन

27







२ पुस, काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारीहरुको गुनासो सुनुवाइ गर्न गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

अध्यादेशको व्यवस्थामा कुनै अस्पष्टता र गुनासो भएमा त्यस्ता गुनासा सुन्ने र समायोजन प्रक्रियालाई गुनासोरहित बनाउन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून न्याय तथा स्रसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो ।

समितिको सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका आन्तरिक व्यवस्था शाखाका उपसचिव रहेका छन् । पुस १ गते गठन भएको समितिले काम सुरु गरिसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ

‘कर्मचारीहरुका व्यक्तिगत तथा सामूहिक गुनासोहरु सुन्ने, छलफल गर्ने तथा सही र वास्तविक गुनासो तथा समस्याहरुलाई अध्यादेशमा उल्लेखित समितिहरु समक्ष सुझावको रुपमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व समितिलाई प्रदान गरिएको छ’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गुनासो सुनुवाइ समितिले समायोजन प्रक्रियाप्रति व्यक्तिगत तथा सामूहिक गुनासो भए टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल, एसएमएसलगायतका माध्यमबाट समितिमा गुनासो राख्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न सेवा र समूहका कर्मचारीहरुले आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले गुनासो सुनुवाइका लागि समिति गठन गरेको हो ।

You might also like
Loading...