अग्रगामी विकल्पको तयारी गरौं

200








                   सीपी गजुरेल

नेपाली जनताले आफ्नो समाजको आमूल परिवर्तनका लागि पटक–पटक ठूला र वलिदानपूर्ण संघर्षहरु गर्दै आएका छन् । तर दुर्भाग्यको कुरा ती संघर्ष र क्रान्ति जहिले पनि सफलताको सन्निकट पुगेका बेला सम्झौताका नाममा प्रायः आत्मसमर्पणमा टुंगिने गरेका छन् । जनताको त्यो आमूल परिवर्तनको सपना र चाहना सँधै अधुरो नै रहँदै आएको छ । पछिल्लो चरणमा दश वर्षको जनयुद्ध र ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् पनि लगभग त्यही पुरानै इतिहासको शृंखला दोहोरिन पुगेको छ ।

सबै पक्षले सहभागिता जनाएको पहिलो संविधानसभाको विघटन गरी कथित दोस्रो संविधानसभाको चुनावको नौटंकी पश्चात् “फाष्ट ट्रयाक” को तरिका अपनाएर जुन संविधानको घोषणा गरिएको छ, त्यसले क्रान्ति र आन्दोलनमा सहभागी जनताका वास्तविक मागलाई संबोधन गर्न सकेन । जनतालाई फेरि पनि धोका भयो । यस दौरानमा क्रान्तिकारी आन्दोलनका भूतपूर्व नेता र सहभागीहरुले प्रतिक्रान्तिकारी बाटो समाते । तिनीहरुले नै आज प्रचार गरिरहेका छन् कि जनताका सबै मागहरु पुरा भैसके, खोजेको परिवर्तन आइसक्यो ।“समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” भनेर जति सुकै डंका पिटिए पनि जनता र राष्ट्रको वास्तविक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन देख्न सकिएको छैन । नेपाली समाज झन् विकराल अवस्था तिर धकेलिँदै छ । गणतन्त्रका लागि संघर्ष भैरहेको बेला त्यसको विरोध गर्नेहरुले र क्रान्तिलाई धोका दिनेहरुले यो “गणतन्त्र”को नेतृत्व र संचालन गरिरहेका छन् । यथार्थ र महत्वपूर्ण पक्ष त के हो भने यो जनताको गणतन्त्र नै होइन । यो त दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरुको गणतन्त्र हो । जनताको गणतन्त्र त जनगणतन्त्र हो, जुन प्राप्त भएकै छैन । यसका साथै, संघीयता आइसकेको हल्ला त गरियो, तर वास्तविक अर्थमा जनताले चाहेको संघीयता पनि प्राप्त भएको छैन ।

सत्ताधारी पार्टीका नेताहरुले यसलाई “कम्युनिस्टहरुको ऐतिहासिक विजय”को संज्ञा दिँदै “अब समाजवादको यात्रा अघि बढेको” भन्ने डंका बजाइबाट क्षणिक रुपमा नै भए पनि जनतामा एउटा ठूलो भ्रमको सिर्जना गर्न सफल भए । तर, परिस्थिति त्यही ठाउँमा छैन । यहाँसम्म आइपुग्दा जनताको सचेत तप्काले ठगिएको महशुस गर्न थालेको छ । यो फगत एउटा ढोंग रहेछ भन्ने तथ्य बुझ्दै गएको अवस्था छ । यस प्रकारका अभिव्यक्ति संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा पर्याप्त मात्रामा पढ्न पाइन्छ । समाजमा असन्तुष्टि सर्बत्र देखा परिरहेका छन् । सत्ता संचालन गरिरहेको पार्टी र सरकार रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको छ । उनीहरु भित्रका अन्तर्विरोधहरु छताछुल्ल भएर पोखिएका छन् ।

निर्वाचनको जात्रा र तमासाको बेलामा ने.क.पा.(एमाले) ले दिएको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को गुलियो नाराले नेपाली मतदातालाई निकै लोभ्यायो र मजासँग झुक्यायो पनि । मतदाताहरुलाई थाङ्नामा सुताउने काम ग¥यो । लामो समयदेखि एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार बन्न नसकिरहेको र त्यसबाट पैदा भएको कथित अस्थिरताबाट शासक वर्ग चिन्तित भैरहेको बेलामा एउटै पार्टीको बहुमत र समग्रमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार बन्यो । प्रतिकृयावादीहरु त्यसैमा दंग परे । यसैलाई ठूलो सफलताका रुपमा महिमा मण्डन गरियो । यसलाई “लोकतन्त्रमा स्थायित्व आएको”, “लोकतन्त्र सुदृढ भएको”, “अस्थिरताको अन्त भएको” आदि इत्यादिको प्रचारवाजी कानकै किरा खाने किसिमबाट गरियो । निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित प्रतिपक्षी पार्टीका नेताहरु पनि त्यही समूहगानमा सामेल भएर पराजयको पीडा लुकाउने प्रयास गर्न थाले ।

सत्ताधारी पार्टीका नेताहरुले यसलाई “कम्युनिस्टहरुको ऐतिहासिक विजय”को संज्ञा दिँदै “अब समाजवादको यात्रा अघि बढेको” भन्ने डंका बजाइबाट क्षणिक रुपमा नै भए पनि जनतामा एउटा ठूलो भ्रमको सिर्जना गर्न सफल भए । तर, परिस्थिति त्यही ठाउँमा छैन । यहाँसम्म आइपुग्दा जनताको सचेत तप्काले ठगिएको महशुस गर्न थालेको छ । यो फगत एउटा ढोंग रहेछ भन्ने तथ्य बुझ्दै गएको अवस्था छ । यस प्रकारका अभिव्यक्ति संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा पर्याप्त मात्रामा पढ्न पाइन्छ । समाजमा असन्तुष्टि सर्बत्र देखा परिरहेका छन् । सत्ता संचालन गरिरहेको पार्टी र सरकार रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको छ । उनीहरु भित्रका अन्तर्विरोधहरु छताछुल्ल भएर पोखिएका छन् ।

सरकार बनेको लगत्तै पछि २०७४ साल फागुन २५ गते देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्वन्धित ९४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्र.म. ओलीले यी सबै माग जायज भएका हुनाले पूरा गरिछाड्ने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरेका थिए । उनले यी मागहरुलाई लिएर फेरि कहिल्यै बालुवाटार आउनु नपर्ने विश्वास दिलाउन खोजेका थिए । तर विडम्बना, सरकार त झन् ती सबै राष्ट्र र जनताको पक्षका मागहरुविपरीत अघि बढ्न थाल्यो र त्यही दिशामा अहिले अघि बढिरहेकै छ– मत्ताहात्ती जस्तो भएर । देशको स्थिति झन् बिकराल बन्दै गएको छ । जनताको सचेत हिस्साले यो तथ्यलाई बुझ्दै पनि गएको छ ।

यो सरकारले कामको थालनी नै जनताका उपभोग्य बस्तुमा महँगी बढाउने कामबाट ग¥यो । सरकारमा भएका प्रमुख मानिसहरुकै मतियारीका कारण महँगी बेलगाम अघि बढिरहेको छ । राज्यका तीनैवटा निकायहरुकर वृद्धि गरेर नव निर्वाचित “जन प्रतिनिधि”को सेवा, सुविधा मनग्गे बढाउने प्रतिस्पर्धामा अभियानका रुपमा अघि बढेका छन् । एउटा कुखुराको फुल र चल्लो, बाख्राका पाठा, देशको ढुंगा, माटो केहीले पनि करको दायराबाट बच्न पाएनन् । चुरे पहाड र यसभन्दा तलबाट भारत ओसारिएको बालुवा र ढुंगाका कारण र जंगल विनाशका कारण हाम्रो अन्न भण्डार तराई चाँडैनै मरुभूमिमा परिणत हुँदै छ । दिनदहाडै बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भयो । उनको शब र त्यतिखेर उनले लगाएका कपडा प्रहरीले नै धोएर प्रमाण नष्ट गरेका दृश्य टेलिभिजनमा देखियो । असली बलात्कारी बचाउन निर्दोष मानिसलाई अपराध कबोल गर्न लगाउने जस्तो अर्को अपराध प्रहरीहरुबाटै भयो । आजका मिति सम्म पनि बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लागेको छैन । तस्करीको साढे ३३ किलो सुनआज सम्म गायबै छ । उक्त सुन भारतमा पक्राउ परेको र भारत सरकारले नेपाललाई फिर्ता नगर्ने बयान जारी भएका खबर आइरहेका छन् ।

शिक्षा र स्वास्थको सञ्चालन राज्यले नै गर्नु पर्ने र यी सुविधा जनताले निःशुल्क उपभोग गर्न पाउनु पर्ने हो । तर यी क्षेत्र व्यापारीकरण र माफियाकरणको शिकार भएका छन् । बेरोजगारीको समस्या विकराल भएका कारण युवाहरुको विदेश पलायनले रेकर्ड नै तोडेको छ । तर, सरकार धेरै भन्दा धेरै युवालाई विदेश धकेलेर बढी भन्दा बढी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्र्याएर मन्त्री र सांसदहरुको सुविधा बढाउने योजनामा तल्लिन छ । वाइड बडी विमान खरिदमा भएको ४ अरब ३५ करोड ५६ लाखको भ्रष्टाचार लुकाउने खेल सरकारबाट नै भैरहेको छ । मेलम्ची खाने पानी आयोजनाले “आकाशको फल आँखातरी मर्” भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । दुईतिहाईको दम्भ जतासुकै प्रदर्शन गदै आएको यो सरकारले देशमा फासिवाद लागु गर्ने खतरा बढेको छ । यो सरकारले कुनै खास धर्मको प्रचारकको समेत भूमिका खेलेको र त्यस वापत प्रधानमन्त्रीले १ लाख डलर बक्सिस् लिएको समाचारले राष्ट्रको सम्मान गुमेको छ ।

भारत र नेपालका वीचमा विगतमा भएका असमान सन्धि संझौताहरु– सन् १९५० को सन्धि, सन् १९६५ को सन्धि, बिप्पा सम्झौता, विभिन्न समयमा भएका दुई पक्षीय सम्झौता र संयुक्त विज्ञप्ति आदिको देशभक्त र प्रगतिशील शक्ति र नेपाली जनताबाट लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको छ ।

यसका साथै नेपालको सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक सम्पदा जलस्रोत सम्वन्धमा पनि त्यसै प्रकारका असमान र राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता– गण्डक सम्झौता, कोशी सम्झौता, महाकाली सन्धि, अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो सम्झौता आदिको विरोध पनि हुँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । अपर कर्णाली ठेक्का पाएको बदनाम भारतीय कम्पनी जी.एम.आर. ले नेपालको अपर मस्र्याङदी तेस्रो मुलुक चीनको एउटा हाइड्रोपावर कम्पनीलाई हालै बिक्री गरेको छ । के यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सम्वन्धमा लज्जाजनक अवस्था होइन र ?

त्यतिमात्र होइन, भारत सरकारले नेपालका सुस्ता, महेशपुर लगायत धेरै ठाउँमा हाम्रो भूमि कब्जा गर्दै आएको र ७४ ठाउँमा नेपालको सीमा मिचेको कुरा त जग जाहेर नै छ । पछिल्लो चरणमा आएर नेपालको उत्तर पश्चिम सीमामा पर्ने लिपुलेकदेखि कालापानी, लिम्पियाधुरा सम्मको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग गायब पारिएको नक्सा भारतले छापेर सर्वत्र फैलाएको छ । यसलाई एउटा विडम्बना नै मान्नु पर्छ कि नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु, मन्त्रालयका सचिवहरु आफ्ना मन्त्रालयहरुमा त्यही नक्सा झुण्ड्याएर आनन्द लिइरहेका छन् ।नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर भएको कुरा त विश्वभर नै स्थापित तथ्य हो । तर हालै सात प्रदेशका अलग नक्साको क्षेत्रफल जोड्दा १०,०१९ वर्ग किलो मिटर भूभाग हराएको देखिन्छ । यसको खोजी तत्परताका साथ हुनु पर्ने होइन र ? यत्रो राष्ट्रघातलाई पनि हामी सहेरै बसिरहने ? यस्तै हो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कसरी जोगिएला ? नेपालको अस्मिताको रक्षा कसरी होला ?

यी सबैका लागि मुख्य रुपमा जिम्मेवार यो सरकार हो । उपरोक्त विषयसित सम्बन्धित मागहरुलाई जन स्तरबाट उठाउने काम त भैरहेका छन् । देशभक्त, प्रगतिशील र सच्चा वामपन्थीहरुले दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रमपनि गर्दै आएका छन् । तर यो सरकारआफैं जनविरोधी र राष्ट्रघाती भएको हुनाले यस प्रकारका विरोधसुन्ने पक्षमा छैन । यस्तो स्थितिमाअब के गर्ने ? प्रधानमन्त्री यसकारण ढुक्क देखिन्छन् कि संविधानतः उनलाई यतिखेर कसैले हटाउन सक्दैन, किनभने सरकारलाई संसदमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त छ । यसमा सत्यता पनि छ । संविधानतः के.पी. शर्मा ओलीलाई यतिखेर कसैले पदबाट हटाउन सक्दैन । यसको अर्थ उनलाई हटाउन सकिने कुनै विकल्प नै छैन त ? निश्चित रुपमा त्यसको विकल्प छ । यसको एक मात्र विकल्प छ, त्यो हो–सडक संघर्ष वा सडकआन्दोलन । प्रचलित भाषामा जनआन्दोलन ।

प्रश्न उठ्छ– यी सबै विकृति केवल के.पी. शर्मा ओलीको असक्षमता वा गलत प्रवृत्तिका कारण मात्र भएका हुन् ? के ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउँदैमा सबै चिज ठिक भैहाल्छ त ? निश्चित रुपमा के.पी.ओली यसका निमित्त जिम्मेवार त छन् । तर उनलाई मात्र हटाउँदैमा, यही व्यवस्था भित्रको अरु कसैलाई ल्याएर त्यो कुर्सीमा राख्दैमा सबै चिज ठिक भैहाल्छ त ? बीसको उन्नाइस् हुन सक्ला, त्यस भन्दा बढी केही हुन सक्दैन । यसको सच्चा विकल्प खोजिनु पर्दछ । के.पी. शर्मा ओलीको विकल्प त्यही पार्टीको अरु कोही नेता हुन सक्दैन । न त संसदीय प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस नै हुन सक्दछ । यसका निमित्त मुख्य जिम्मेवार त प्रतिकृयावादी राज्य व्यवस्था हो । यो राज्य व्यवस्था नै गलत भएको कारणले शासकहरुबाट यति धेरै राष्ट्रघाती र जनघाती काम गर्न संभव भएको हो । यस प्रकारको परिस्थितिका निमित्त जिम्मेवार संविधान हो । यो संविधान पश्चगामी भएको हुनाले नै यति धेरै पश्चगामी काम गर्न शासकहरुका लागि संभव भएको हो । यदि साँच्चै नेपाली समाजलाई नयाँ युगतिर लैजाने हो भने आमूल परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक र अनिवार्य छ ।

यसका निमित्त यो पश्चगामी संविधान र प्रतिकृयावादी व्यवस्था कै विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । यसको विकल्प छ त ? प्रतिकृयावादी सत्ताको सही विकल्प त्यस्तै अर्को प्रतिकृयावादी व्यवस्था हुन सक्दैन । के के.पी. ओलीको विकल्प ने.क.पा (नेकपा) को अन्य कुनै नेता हुन सक्छ ?ने.क.पा. को विकल्प त्यही ने.क.पा. नै हुन सक्छ ? त्यो सही विकल्प हुन सक्दैन । उसो भए सत्ताधारी ने.क.पा. को विकल्प नेपाली कांग्रेस हुन सक्दछ ? त्यो पनि सही विकल्प हुन सक्दैन । सही विकल्प त्यो भन्दा अग्रगामी शक्ति हुनु पर्दछ । जुन शक्तिले आमूल परिवर्तनका लागि, जनगणतन्त्रका लागि संघर्ष गरिरहेको छ, त्यही शक्ति सही विकल्प हुन सक्दछ । जुन पार्टी प्रतिकृयावादी व्यवस्थाको अन्त्य गरेर प्रगतिशील र क्रान्तिकारी व्यवस्था ल्याउनका लागि संघर्ष गरिरहेको छ, त्यही पार्टी सच्चा विकल्प हुन सक्दछ । यसको सही विकल्प अग्रगामी व्यवस्था हो, अहिलेको भन्दा गुणात्मक र उच्च किसिमको व्यवस्था हो । विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अग्रगामी विकल्प संघीय जनगणतन्त्र हो । त्यसकारण, अबको संघर्ष संघीय जनगणतन्त्रको प्राप्तिका लागि हुनु पर्दछ ।

यसको निमित्त सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता पर्दछ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले आन्दोलनको प्रारम्भिक कार्यक्रम निश्चित गरि सकेको छ । आगामी फागुन ७ गते देखि २१ गते सम्म ‘मेची महाकाली जनजागरण र जनपरिचालन अभियान’ संचालन गरिने छ, जसको एकै साथ काठमाडौं, पोखरा, झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकीमा उद्घाटन गरिने छ । यसको समापन फागुन २१ गते चितवनमा भव्य जनसभामा गरिने छ । यसका साथै ऐतिहासिक जनआन्दोलनको दिन आगामी चैत्र २४ गते काठमाडौंमा विराट जनप्रदर्शन गरिने छ । विशाल जनसभाका वीच देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गरिने छ । यस प्रकारका ठोस योजनासहित हामी जनआन्दोलनको तयारिमा जुटेका छौं । हामी यो आन्दोलनलाई परिवर्तन चाहने सबै नेपालीको साझा आन्दोलनका रुपमा अघि बढाउन चाहन्छौं । आउनुहोस्, फेरि अर्को ऐतिहासिकक जनआन्दोलनको सृष्टि गरौं ! संघीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापनाको लागि अघि बढौं ! !

(२०७५ पौष ३० गते राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र ।)



You might also like
Loading...