सरकारको विरोधमा कांग्रेसका ६ बुँदा, वाइडबडीमा भने चुप

104







काठमाडौँ — कांग्रेसले सरकारको विरोधमा माघ २१ गते देशभर प्रदर्शन गर्ने भएको छ । पार्टी कार्यालय ललितपुरमा आइतबार बसेको  केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संसद्‌मा भएको बलजफ्ती, प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा भएको सम्झौताविरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेर डा.गोविन्द केसीको अनशनप्रति संवेदनहीन व्यवहार देखाएको भन्दै प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो । याे खबर कान्तिपुरबाट लिएका हाै।

कान्तिपुरले याे खबरमाा अगाडि लेखेकाेे छ –


प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले माघ २१ मा सरकारविरुद्ध देशव्यापी विरोधसभा र प्रदर्शन गर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकले ७७ जिल्लामै विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसका भ्रातृ संस्था भने आइतबारदेखि नै विरोधमा उत्रिइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षको बेल घेराउका बीच शुक्रबार चिकित्सा विधेयक पारित गरिएपछि आक्रोशित कांग्रेसले योलगायत ६ वटा मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर विरोध गर्न लागेको हो । बेल घेराउ भएपछि संसदको कारबाही अघि नबढाउने परम्परा तोडदै ‘बलजफ्ती’ विधेयक पारित गरिएको भन्दै कांग्रेसले सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभामा संसदीय प्रणाली र परम्पराविपरीत मर्यादापालक प्रयोग गरी बलपूर्वक विधेयक पारित गरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै बैठक त्यसको घोर भर्त्सना गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले आफ्ना पूर्वसभापतिहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामका अस्पताललाई संघ मातहतबाट हटाएको, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषद् बैठक राखेर विभिन्न आयोगमा प्रमुखहरू नियुक्ति गरिएको, कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई ६ महिनासम्म पक्राउ गर्न नसकेको, महँगी/भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको र स्थानीय सरोकार सम्बोधनका विषयलाई विरोधसभाको मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाद्वयको नामका दुई अस्पताललाई यथावत् राख्ने निर्णय नगरेसम्म सदन र सडकमा विरोध जारी राख्ने कांग्रेसको भनाइ छ । ‘पार्टीले माघ २१ गते देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्छ,’ पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘भ्रातृ संस्थाहरूको आन्दोलन भने जारी रहन्छ । सदनमा पनि सशक्त विरोध हुन्छ ।’

दुई अस्पताललाई संघमै राख्ने निर्णय भएमा भने सदनमा अवरोध नगर्ने कांग्रेसले बताएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच आइतबार साँझ छलफल भएको छ । ओलीले दुई अस्पताललाई संघमै राख्ने आश्वासन दिएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएसम्म संसद्मा अवरोध जारी राख्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी माघ १७ मा राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भने सोमबार बस्दै छ । सरकारको निर्णय नआए राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरोध गर्ने तयारी कांग्रेसको छ । प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार पारित भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रिय सभाको बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची छ । पार्टी बैठकमा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न नेताहरूलाई राखेका थिए । नेताहरूले दुई अस्पतालबारेको निर्णय नसच्याएसम्म बैठक अवरोध जारी राख्ने बताएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगमा गरेका नियुक्ति सिफारिसको पनि कांग्रेसले विरोध गर्ने भएको छ । केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदीय सुनुवाइका क्रममा विरोध जनाउने बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितिमा भएको निर्णय असंवैधानिक हुने भएकाले हामी विरोध गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ उनले भने, ‘सुनुवाइ समितिमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता गर्न जोड गर्छौं । भएन भने फरक मत लेखेर आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छौं ।’

प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा राजधानीबाहिर रहेका बेला बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न ५ वटा आयोगमा प्रमुख नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेको थियो । बैठकमा देउवालाई कानुनी बाटोमा जानसमेत सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य र कार्कीले परिषदको निर्णय असंवैधानिक हुने भएकाले अदालतमा रिट हाल्नुपर्ने बताए । आचार्यले औपचारिक रूपमा चिठी नपाएसम्म बैठकबारे जानकारी गराइएको मान्न नसकिने भन्दै कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

वाइडबडीमा कांग्रेस चुप

सरकारको विरोधमा प्रदर्शनको घोषणा गरेको कांग्रेस वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे भने रहस्यमय तरिकाले मौन छ । कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक रूपमा यो विषय उठाउन छाडेको छ । देशव्यापी विरोधसभाका बुँदामा पनि यसलाई सामेल गरिएको छैन ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको नामसमेत यस प्रकरणमा तानिएपछि पार्टीले यस विषयमा बोल्न छाडेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । कांग्रेसले पार्टी महासमिति, विभिन्न समयमा भएका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकदेखि पत्रकार सम्मेलनहरूमा समेत वाइडबडी खरिद प्रकरणको अनियमिततालाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै आएको थियो ।

पार्टी सभापति देउवाले पुस ११ गते संसद्मै वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गरेका थिए । पुस ८ मा सम्पन्न महासमिति बैठकले पारित गरेको प्रस्तावको ५ नम्बर बँुदामा ‘वाइडबडी एयर बस खरिदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन यो बैठक माग गर्दछ’ उल्लेख छ ।

वाइडबडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सिलसिलामा तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले मुद्रा सटहीको निर्णय गरेको थियो । देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद बहाली गरेको चार दिनमा यस्तो निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइनसकेका कारण पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा देउवा नै थिए । त्यसैलाई लिएर देउवाको नाम जोडिएपछि कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा वाइडबडी प्रकरण उठाउन छाडेको छ ।

आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई आन्दोलनमा नजोडेसम्म जनसहभागिता जुटाउन नसकिने भन्दै वाइडबडी प्रकरणमा भएको घोटालालाई मुद्दा बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, निर्णयमा वाइडबडी प्रकरणलाई छोइएको छैन ।

‘लेखा समितिले कारबाही सिफारिस गरिसकेको छ, प्रतिपक्ष दलका नेताले संसद्मै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्नुभएको छ । पार्टी महासमिति र केन्द्रीय कार्यसमितिले पटकपटक यस मुद्दालाई उठाएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य गुरुङले भने, ‘यसलाई पनि विरोधको मुद्दा बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो । तर, निर्णयमा नआएपछि दु:ख लाग्यो ।’

देउवाको नामसमेत यस प्रकरणमा जोडिएपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले माघ २ मा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको खण्डन गरेका थिए । त्यसयता कांग्रेसले यो विषयलाई मत्थर पार्ने प्रयास गरेको छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य केसीले विरोध कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वाइडबडी प्रकरणमा भएको घोटाला, ३३ केजी सुन काण्ड, बूढीगण्डकीजस्ता विषयलाई समेत प्रमुख मुद्दा बनाउन जोड दिएका थिए । ‘पहिला यही मुद्दालाई लिएर सरकारलाई गलाउनुपर्छ भनेर लागियो, अहिले चुप बस्नुपर्दा कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउने काम भएको छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

पढौं कांग्रेसको पूरा विज्ञप्ति

माघ १३, २०७५

प्रेस विज्ञप्ति

०७५ माघ २१ गते ७७ जिल्लामा विरोध प्रदर्शनको घोषणा

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपी नगर, ललितपुरमा आज बस्यो।

बैठकको निर्णय देहाय बमोजिम रहेको छ—

(१) गत माघ ११ गते प्रतिनिधिसभामा संसदीय प्रणाली र परम्परा विपरित मर्यादापालक प्रयोग गरी बलपूर्वक विधेयक पारित गरिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिंदै बैठक त्यसको घोर भत्र्सना गर्दछ।

(२) माघ २१ गते ७७ जिल्लामा विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने, प्रदर्शन निम्न ६ मुद्दामा केन्द्रीत रहनेछ —

(क) संसदमा माघ ११ गते भएको बलजफ्तीको घटना, प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा भएको सम्झौता विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने कार्य र डा. गोविन्द के.सी.को अनसनप्रति संवेदनहीन व्यवहार।

(ख) स्वर्गीय नेताहरु— गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेलाई नामेट गर्न सरकारले गरेको दुष्प्रयास।

(ग) प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति विना संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्नु र नियुक्तिका केही निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र परम्परा विपरीतको घटना।

(घ) देशव्यापी रुपमा बढेको हिंसा, हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार असफल देखिएको छ। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको ६ महिना पुगी सक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन त परै जावस् निर्दोषलाई दोषी ठह¥याउने षडयन्त्र।

(ङ) महंगी, भ्रष्टाचार एवं अनेकौं जनविरोधी निर्णयहरू।

(च) जिल्ला स्तरमा रहेका स्थानीय मुद्दाहरू।

माघ २१ को प्रदर्शनमा व्यापक सहभागिताका लागि बैठकले सबैमा हार्दिक अपील गरेको छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठक २०७५ माघ १४ गते दिनको १ः०० वजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः वस्नेछ।

आजको बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्यहरु— प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह के.सी., महेश आचार्य, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्जुनप्रसाद जोशी, धनराज गुरुङ, सुरेन्द्रराज पाण्डे, गोविन्द भट्टराई, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र सरिता प्रसाईले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो।

कृष्णप्रसाद पौडेल

मुख्य सचिव

You might also like
Loading...