भूकम्प पिडितका दु:ख : घरमुनी पहिराे गयाे, प्राधिकरणले अनुदान राेक्याे

72








नुवाकोट । भुगर्मविद्ले ‘जोखिमयुक्त वस्ती’ भनी किटान गरेको शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. ५ का ५१ परिवार आवास अनुदानबाट बञ्चित भएका छन् । जोखिमयुक्त वस्तीमा पुर्ननिर्माण गरेको भन्दै पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले यस भेगका लाभग्राहीको खाता रोक्का गरेपछि भुकम्पपीडितहरु समस्यामा परेका हुन् ।

०७४ पुस मसान्तभित्र भुकम्पपीडितहरुले घरको जग बसाली सक्नुपर्ने गाउँमा खटिएका प्राविधिकहरुको दवावपछि यस क्षेत्रका भुकम्पपीडितले जोखिमयुक्त ठाउँमा निजी आवास निर्माण गरेको बताउँछन् । ‘गाउँमा आएका प्राविधिकले ०७४ पुससम्म घर निर्माण नगरे पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भने’ स्थानीय इन्द्रबहादुर खड्काले भने– ‘प्राविधिकको सल्लाह अनुसार नै घर बनाएपनि अहिले तेस्रो किस्ता पाइएन ।’


शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. ५ अन्र्तगतको महाकालीका कल्लेरी र मुलावारीका भुकम्पपीडितले आवास अनुदानको लागि पुर्नािनर्माण प्राधिकरणमार्फत प्राप्त हुने अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् । गत वर्ष नै घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका ५१ परिवारको तेस्रो किस्ता रोकिएको छ भने कतिपयले दोस्रो र पहिलो किस्ता रकमसमेत पाउन नसकेको शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष सीताराम थापाले बताए । ‘जोखिम युक्त वस्तीमा घर बनाएकाहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता रोकिएको छ, थापाले भने– ‘स्थानीयले मापदण्ड पूरा गरेका बनाएका घरलाई सरकारले अनुदान दिनुपर्छ ।’

पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका भुकम्पपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नको लागि जग्गाको खोजी भएपनि स्थानीयवीच थाकथलो छाड्ने र नछोड्ने भन्ने विषयमा दुई मत देखिएको छ ।

भूकम्पले महाकालीका ५४ घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भुगर्भविद्को प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिरकरणले यी वस्तीलाई जोखिमयुक्त वस्तीमा सूचीकृत गरेको थियो । स्थानीयले आफूहरुले बसोवास गर्दै आएको ठाउँमा पहिले भुगर्भविद्ले जोखिमयुक्त भने पनि अहिले पहिलेको जस्तो जोखिम नभएको दावी गरेका छन् । गाउँको एक छेउबाट बगेको पहिरोले सबै वस्तीलाई असर नगर्ने उनीहरुको दावी रहेको छ ।

भूगर्भविद्को अध्ययन अनुसार महाकालीका कुढारटोल, मूलाबारी र कल्लेरीमा पर्ने बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको प्राधिकरणले रेकर्डमा जनाइएको छ । भूकम्पपीडित लाभग्राहीले आवास पुनःनिर्माण गर्न सरकारले दिने तीन लाख अनुदानको बैंक खाता गत भदौ अन्तिम साता प्राधिकरणले रोक्का गरेको थियो ।

सरकारले पुनःस्थापनामा लामो समयसम्म पहल नगरेपछि जोखिम स्थानमा नै घर निर्माण गर्नु आफूहरुको बाध्यता भएको भूकम्प र पहिरोबाट पीडित स्थानीय सुमन खड्काले बताए । जोखिम बस्तीमा घर निर्माण गर्नेलाई दोस्रो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइसकेपछि अन्तिम किस्ता रोकिनु राज्यको कमजोरी भएको स्थानीयको दावी छ ।  राजधानी दैनिकबाट



You might also like
Loading...