गण्डकी मेडिकल कजेल : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र परीक्षा नियन्त्रकबाट १७/१७ लाख धरौटी माग

165












पोखरा — ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका गण्डकी मेडिकल कलेजका दुई कर्मचारीबाट कास्की जिल्ला अदालतले जनही १७ लाख धरौटी लिएर तारेखमा छाडेको छ । जिल्ला न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासले सोमबार कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मासँग उक्त धरौटी मागको आदेश गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै कारवाहीको मागसहित विद्यार्थीले कलेज अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित पदाधिकारी र कर्मचारी गरी ११ जनाविरुद्ध विभिन्न ५ जाहेरी दिएका थिए।


जाहेरीका आधारमा खनाल र शर्मालाई प्रहरीले फागुन २२ मा पक्राउ गरी मुद्दाको अनुसन्धान थालेको थियो। प्रहरीले गत बिहीबार दुवैजनालाई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। शुक्रबारदेखि थुनछेकको बहस सुरु भएर सोमबार सकिएलगत्तै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। ‘भौचर भन्दाबाहेक चिट दिएर रुपैया लिएको, अन्य शुल्क लिन पाउने गरी कुनै निकायबाट निर्णय भई अख्तियारी प्राप्त भएको नदेखिएको र किटानी जाहेरी परेको समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त कागजातबाट प्रतिवादी हाल कसुरदार होइन रहेनछन् भनि मान्न मिलेन,’ आदेशमा छ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र अस्पताल प्रशासनबीच २०७४ माघ १५ मा छलफल भइ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको नीति, निर्देशन तथा तोकिएको शुल्क लिने र बढी शुल्क लिएको भएमा फिर्ता गर्ने सहमति देखिएको आदेशमा छ।

प्रतिवादीले आफ्नो खातामा रुपैया जम्मा गरेको भन्ने नदेखिएको, मेडिकल कलेजलाई प्रतिवादीसमेत नबनाएको, विद्यार्थीले आफ्नो जाहेरीमा बढी रकम फिर्ता पाउ भनि उल्लेख गरेको मिसिल संलग्न सोसाइटी अफ टियू अफिलेटेट हेल्थ इन्स्िटच्युसन नेपालले जारी गरेको सूचनासमेतलाई मध्यनजर गरी पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई मुलुकी ऐन अदालती वन्दोबस्त ११८ को दफा ५/१० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि -संहिता) ऐन २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्षका लागि प्रतिवादी शर्मा र खनालबाट जनही १७ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेर तारिखमा राख्ने आदेश गरिएको छ।

मुद्दाको वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए। प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णबहादुर थापा र निर्मलकुमार कार्कीलगायत १० बढी कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी थिए।

सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै कारवाहीको मागसहित विद्यार्थीले विभिन्न ५ जाहेरी दिएका थिए। ५ मध्ये ४ वटामा खनाल र शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ। जाहेरीमा मुलुकी ऐन र मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कारवाही माग दाबी गरिएको थियो। मुलुकी ऐनको ठगी महलको ४ नम्बर अनुसार ५ वर्ष कैद र विगो भराइ बिगो बमोजिम जरिवाना माग गरिएको थियो भने अपराध संहिताको दफा २४९ अनुसार सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयासम्म जरिवाना मागिएको थियो। जाहेरीमा १ करोड ७३ लाख ५६ हजार ७ सय ८२ रूपैया कुल विगो कायम छ।

 



You might also like
Loading...