आज संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, नेपाललाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने घोषणा हुँदै

157












सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि समृद्धिको सुरुवाती वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले एक दशकमा मुलुकलाई समृद्ध मुलुकका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।
संघीय संसद्को आज (शुक्रबार) अपराह्न ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा समृद्धको आधार वर्ष पूरा भएको र अब समृद्धि सुरु हुने घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पु¥याउने लक्ष्यसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत हुने भएको छ ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अबको १० वर्षमा नेपाल मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने महŒवाकांक्षी योजना प्रस्तुत गर्ने भएको छ । आर्थिक वृद्धि र प्रत्येक नेपालीको आय बढाउन सरकारको घोषणाअनुसार अहिलेको लगानीलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा कृषि ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई पहिचान गरेको छ ।


सरकारले आगामी १० वर्षमा नेपाल र नेपालीलाई ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएर अघि बढेको जनाएको छ । सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जनतासामु लोकप्रिय हुन जनताको काम गरेर देखाउने घोषणा गरेको छ । यस्तै, मुख्य सहरलाई हरित सहरका रूपमा विकास गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्रोतले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष नै राखिएको केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार तयार पार्ने नीतिलाई अहिले पनि सरकारले समेटेको छ ।

यस्तै, ५ वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने योजना ल्याउन लागेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा कठोर कदम चालिने पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तै, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय विगतमा जसरी नै प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।५ वर्षमा कृषिमा आश्रित जनशक्ति उत्पादन, कृषि उत्पादन बढाउन आधुनिकीकरण र प्राविधिकीकरण गरिने पनि सरकारको नीति छ । कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिग्रहण रोक्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ ।



You might also like
Loading...