काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा राजनीतिक प्रतिवेदनलाई लिएर विवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पुनर्लेखनको प्रस्ताव गरेका छन् । तर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।

सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वको समितिले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो। पछिल्लो समय नेकपाको सद्धान्त के हुने भन्नेमा नेताहरू सार्वजनिक रूपमा नै वादविवादमा उत्रिएपछि राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट पार्नका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन लागिएको हो।

पार्टी एकताका क्रममै राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, जसलाई सम्पादन गरेर प्रकाशित गर्ने जिम्मावारी अध्यक्षलाई दिइएको थियो । तर लामो समयसम्म प्रकाशित भएन ।

पछिल्लो समय एक ठाउँमा उभिएका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाव दिएको छ । शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पुनर्लेखनको प्रस्ताव राखेको एक नेताले जानकारी दिए । उनले भने, अरु नेताहरुले भाषिक सम्पादन गरेर प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेका छन् ।’

ओलीले प्रतिवेदनको कुनकुन खण्ड पुनर्लेखन गर्न चाहेको मुख खोलेका छैनन् । तर पार्टीमा देखिएको नयाँ ध्रुविकरणलाई हेरेर फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को बहस चलाउन खोजेको हुनसक्ने नेताहरुको विश्लेषण छ ।

पछिल्लो समय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा जबजबाट पछि हट्न नसक्ने र यसलाई बहसमा लैजाने बताएका छन् ।

प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले भने जबज र २१ औं सताब्दीको जनवाद लगायतका सैद्धान्तिक विषयलाई महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने पूर्व सहमति भएकाले अहिले विवाद गर्न नहुने बताएका छन् ।

बैठकपछि महासचिव विष्णु पौडलले भने राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तिम सम्पादनको क्रम चलिरहेको बताए । उनले भने, ‘अध्यक्षद्धयले सम्पादनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ, कस्ताकस्ता विषयमा छलफल गरेर कुन ढंगले सम्पादन गरेका छौं भनेर जानकारी दिनुभयो । र, यो प्रतिवेदन सिध्र सम्पादन गर्ने र प्रकाशनमा लैजाने बैठकको निर्णय छ ।’

‘सरकारका काम अझै प्रभावकारी बनाउने’

पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा आलोचित बनेको सरकारका कामबारे पनि बैठकमा छलफल भएको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए। उनले सरकारका कामबारे भने, ‘सरकारको काम प्रभावकारी छ, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बैठकको निष्कर्ष छ।’ सरकारले ल्याएका विधेयकको विरुद्धमा सडकमा व्यापक प्रदर्शन भएको थियो।

जसको दबाबमा आएर सरकारले गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपरेको थियो। यता संसदमा सोही विषय र समसामयिक राजनीतिका साथै युरोप भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले धारणा राख्न पाएको थिए। सचिवालय बैठकमा यी विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।

नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा सुरु