काठमाडौं : केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारपछि मंगलबार स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँ वा नगरसभामा आयव्यव विवरण पेश गर्दैछन्। सामान्यतयत केन्द्र सरकारले दिएको राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ, अनुदार र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रकम बजेटका मुख्य स्रोत रहेका छन्।
केन्द्र सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट जेठ १५ गते विनियोजन गरेको छ। सात प्रदेश सरकारले असार १ गते दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन्।अब स्थानीय सरकारले केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रकम राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत र मौज्दात बजेटमा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै छन्।
स्थानीय तहको सरकारलाई पनि घाटा बजेट पेश गर्न पनि सक्ने व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले दिएको छ। तर, घाटा बजेट पेश गर्दा स्पष्ट स्रोत देखाउनु पर्ने हुन्छ भने प्रशासनिक खर्चमा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा महानगर र उपमहानगर बाहेकका स्थानीय तहले घाटा बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन्।
‘कानुनले घाटा बजेट लिने अधिकार त दिएको छ, तर स्रोत स्पष्ट खुलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको केन्द्र सरकारले पठाएका कार्यक्रम खर्च गर्न नै समस्या पर्ने भएको कारण घाटा बजेट पेश गर्दैनौँ’, मदाने गउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले भने।
आन्तरिक स्रोततर्फ स्थानीय सरकारले आठ किसिमका कर र तीन किसिमका गैर करको व्यवस्था गरेको छ।
