विषाादी परीक्षण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश
नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषाादी परीक्षण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदको १८ असारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ असारमा नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर, १८ असारमा सरकारले तयारी नपुगेको भन्दै विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय आफ्नै निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा साउनदेखि विषादी परीक्षण; प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश ५ लाई निर्देशन
यसअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विषादी परीक्षणको विरोध गर्दै मन्त्रालयमा पत्रसमेत पठाएको थियो।
यसै सन्दर्भमा मंगलबार दर्ता भएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्ध रहेको वा नरहेको प्रश्न उठेको बताएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको हुँदा असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधान र कानूनका यी समस्त व्यवस्थाहरुको के कति अनुकुल हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुन गएको छ ।’
