लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध चितवनमा प्रदर्शन
श्रावण ३, चितवन ।
लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञापनका विरुद्ध चितवनमा पनि प्रदर्शन भएको छ । आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ सिटका लागि गरेको विक्षापन नेपालको संविधानको मुल मर्म र समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै (शुक्रबार) आदिवासी जनजाती, उपेक्षित, उत्पिडित मधेसी र दलित संघ संगठन चितवनले विज्ञापनका विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
संविधान अनुसार सरकारले ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा खुलाउनु पर्नेमा आदिवासी जनजातिको ५४ प्रतिशत, मधेसी र दलितको ९२ प्रतिशत, अपाङ्गको ९८ प्रतिशत, पिछढिएको क्षेत्रको ९९ प्रतिशत कटौती गरी विज्ञापन गरेको भन्दै असन्तुष्ट संघसंगठनले विरोध प्रदर्शनी गरेको हुन् । विरोध स्वरुप उनिहरुले चौविस कोठि देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म ¥यालि निकालेका थिए । जनआन्दोलन बाट प्राप्त गरेको हरेक अधिकार सरकारले खोसन थालेको आदिवासी जनजाति महासंघ चितवनका अध्यक्ष सुरवीर थापाको भनाई छ ।
सरकारले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गरी संविधानको मर्म अनुसार पुनः प्रकाशन गर्नुपर्ने, करारमा कर्मचारी पूर्ति गर्ने विकल्प नरोज्न, समावेशी राज्य निर्माणको अभियानमा लाग्न, सार्वजनिकपद धारण गरी असंबैधानिक अभिव्यक्ति दिएकोमा सम्बन्धित समुदाय समक्ष माफि माग्न, संविधानको रक्षा गर्न असफल सत्ताधारीले राजिनामा दिनु पर्ने, लोक सेवा आयोगको परीक्षा स्थगित गरी वार्ताको बातावरण सिर्जना गर्न संगठनले ज्ञापनपत्र मार्फत माग राखेको छ ।
सरकारको ध्यानआकर्षण नभए केन्द्रको सल्लाहा अनुसार अगाडी बढ्ने र त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धीत निकाए रहने उनिहरुको भनाई छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सो ज्ञापनपत्र सम्बन्धीत निकायमा पेश गर्ने बताउनु भएको थियो ।
