पहिचान, समावेशी र समानुपातिक सहभागिता प्रमुख मुद्दा होः तामाङ

संविधान घोषणाको बेला आदिवासी जनजातिका अधिकारको कुराहरु निक्कै उठे आदिवासी जनजातिका आन्दोलन निक्कै चर्किए, अहिले त्यो बेलाको तुलनामा आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलन मथ्थर जस्तै देखिन्छ तथापि पछिल्लो समय लोकसेवा आयोगको विज्ञापन पूर्ण समावेशी समानुपातिक हुन नसकेको, अन्तरिम संविधान २०६३ले दिएका अधिकार समेत कतौटी भएका जस्ता मुद्दाहरु पनि आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुले उठाउन छाडेका छैनन् । त्यति मात्र नभएर पहिचानका कुरा पनि उठाउने गरेका छन् पहिचान सहितको संघीयताको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । यिनै सेरोफेरोमा रहेर आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद नवलपुरका अध्यक्ष राम तामाङसँग रामकुमार श्रेष्ठले कुराकानीको सम्पादित अंश …. …. … …..

लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनलाई लिएर आदिवासी जनजाति निक्कै आन्दोलित भयो, किन हो आन्दोलन गर्नु परेको ?

लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा पहिलो राज्यद्वारा दिइएको अधिकार र संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको अधिकारलाई कटौती गरिएको छ । नियमानुसार ४५ प्रतिशत समानुपातिक, समावेशीमा र ५५ प्रतिशत खुल्लामा निकाल्नु पर्ने हो तर, अहिले २०÷२२ प्रतिशत मात्र समानुपातिक समावेशीमा निकालियो। यसले गर्दा ९ हजार १ सय ६१ जनाको दरबन्दीमा ४५ प्रतिशतको दरले झण्डै ४ हजारको हाराहारीमा समावेशी समानुपातिकमा आउनु पर्ने थियो। तर पछिल्लो पटक निकालिएको विज्ञापन अनुसार २२ सयको हाराहारीमा मात्रै समावेशी समानुपातिकमा आउने भए, १८ सय जना समावेशी समानुपातिकबाट बन्चित भए। यही हो हाम्रो कुरा । यसले के हुन जान्छ भने आमउत्पीडत, विभेदमा परेको समुदायहरु राज्यको मुल प्रभावमा आउन बन्देज गरिएको छ। त्यसैको विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो ।

जनजातिको आन्दोलन निकै उत्तारचढाव हुने कहिले आन्दोलन निक्कै चरमचुलीमा पुग्ने कहिले मत्थर हुने किन हुन्छ यस्तो ?

समय र परिवेश अनुसार आन्दोलनको स्वरुपहरु परिवर्तन भईराख्छ । अहिले आन्दोलन सशक्त नहुनुको कारण चाही खेतीपातीको समय भएर हो । खेतीपातीको समय आन्दोलन हुन सक्दैन भनेर सरकारले पनि नियोजित रुपमा यति बेला विज्ञापन खुलाउने, विद्ययकहरु पास गर्ने प्रयास गर्यो । खेतीपातीको बेला भएका कारण नेपाली हामी अधिकांश किसान छौ त्यसैले यति बेला आन्दोलन नउठ्नु स्वभाविक पनि हो तर पनि हामी आन्दोलनलाई निरन्तर लान्छौं र जीवित राख्छौं ।

आदिवासी जनजातिहरुले उठाउने अर्को मुद्दा जनजातिहरुले पाउ“दै आएको चाडपर्वका विदाहरु काटिए भन्ने छ, हेर्दा सामान्य लाग्ने तर विदा कटौती भयो, के लाग्छ खास यसमा ?

विदा कटौती सरासर गलत हो। अहिलेका राज्य सञ्चालकहरु यथास्थितिवादी भन्दा पछि पछाडि हटेर पश्चगामी भएर देखा परेको छ। आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायको आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेष आन्दोलन, महिला आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई कटौती गर्ने, त्यो समुदायले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई राज्यले कटौती गर्दै जाने निर्णय भनेको एकदमै पश्चमागी कदम हो । मलाई सम्झना छ, २०४६ सालतिर राजा विरेन्द्रले संविधान घोषणा गर्ने बेलामा अहिलेको जुन कम्युनिष्टको सरकारमा भएका नेताहरु छन् ति नेताहरुले नै राजाले भने अनुसारको दौरासुरवाल कोट, टोपीमै आउनु पर्छ भने हामी संविधान घोषणा सभामा आउन सक्दैनौं हामी कम्युनिष्ट हौं भन्ने तर्क राखेर राजाले पनि ठिकै छ भनेर तपाईहरु जुनसुकै पोशाकमा आउन सक्नुहुन्छ भनेको थियो र उहाँहरु सर्टपाइन्टमा गएर संविधान घोषणामा सहभागी हुनुभयो । तर अहिले नेकपाको सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण सांसदहरुलाई दौरासुरवाल अनिवार्य भनेर निर्णय गरिराखेको छ । यसले के देखाउँछ भने अहिलेको नेकपाको सरकार झन पश्चगामी, फाँसीवादी तिर गइराखेको छ।

तत्कालकै कुरा जोडे म, केही दिन अगाडि आदिवासी जनजाति दिवस मनाउन तपाईहरुले छुट्टी पाउनु पर्छ भन्नुभयो दिइएन, जनैपूर्णिमामा छुट्टी भयो, गाइजात्रामा काठमाडौं बाहेक अनेत्र छुट्टी भएन, खास कहा के मिलिराखेको छैन?

यो त राज्य सत्तामा रहने शाषक वर्गहरुको शाषक मानसिकता नै भन्नुपर्छ ।

शाषन गर्ने ठाउमा जनजातिका नेताहरु पनि त पुगेको छ नि त ?

शाषक मानसिकता भनिसकेपछि शासन गर्ने ठाउँमा एक दुई जना जनजातिको नेता पुगेर भएन । त्यसलाई परिचालन गर्ने मनोविज्ञान कस्तो छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। हामीले विश्वआदिवासी जानजाति दिवसका दिन विद्यालयका आदिवासी लगायत अन्य समुदायका बालबालिकाहरुलाई कार्यक्रममा लगेर आदिवासी जनजातिको सहनसहन संस्कृति कलाको अवलोकन गर्न लगौं भनेको हो तर मानेनन् । हामीले त्यसका लागि पत्र काटेर अनुरोध गर्दा चाही विदा दिइएन, तर जनैपूर्णिमामा कसैले अनुरोध पनि गरेको थिएन, पत्र पनि काटेको थिएन तर विदा भयो। गरियो। सरको सार के हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश वा संघीय सरकार सबैमा आदिवासी जनजातिका पक्षधर नभई विपक्ष मानसिकताका शासकवर्गहरु छन् भन्ने हो ।

हामीले कतै बुझाउन नसकेर त होइन नि ?

बुझाउन नसकेर कदापी होइन, नियोजित नै हो। बुझाउन नसकेको होइन सबैले बुझ्नु भएको छ तर, हामीलाई हाम्रो सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय पर्वमा विदा नदिने र अरुको दिन भनेको यो नियोजित नै हो ।

आदिवासी जनजातिहरुलाई नेपालको हकमा के के अधिकार पाए भने आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ?

विशेष गरेर दुई वटा विषय नै हाम्रो माग र मुद्दाको विषय हो। आदिवासी जनजातिले चाहेको एक त पहिचान, पहिचानका लागि संघीयता जरुरी छ त्यो पनि पहिचान सहितको संघीयता। संघीयताको उत्कृष्ट अभ्यास गर्नु जरुरी छ। अर्को समावेशी समानुपातिकता। पहिचानमा भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रितिरिवाज, भेषभुषा, कलासंस्कृतिको संरक्षण, सम्बद्र्धन, विकास गर्नका लागि उचित वातावरण बनाउनु पर्छ, उचित अवसर दिनुपर्छ र समानुपातिक समावेशीमा राज्यको हरेक निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीता गरायो भने राज्यको सेवा गर्ने अवसर पनि मिल्छ । राज्य हाम्रो हो भन्ने अपनत्व पनि आमसमुदायलाई हुन्छ । यसले देश विकासमा अहम भूमिका निर्वाह गर्छ । यस अर्थ समानुपातिक समावेशी र पहिचान नै आदिवासी जनजातिको मुल मुद्दा हुन् ।

भने पछि यति अधिकार उपलब्ध भयो भने आदिवासी जनजातिहरुको सम्पूर्ण अधिकार उपलब्ध हुने हो?

यो सम्पूर्ण त होइन, तर मुल मुद्दा हो। यो सँगै अन्य धेरै खालको विषयहरु छन् जस्तो भाषाको कुरा, शैक्षिक संघसंस्थामा आदिवासी जनजातिको भाषामा पढ्न पाउने कुरा, पहिचान सहित संघीयताको कुरा छ, त्यसमा पनि तमुवान, मगरात, थारुहट, तामसालि·, नेवा लगायतको विषयहरु छन् । यि अधिकारहरु पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ तर खास यि विषयहरु आएपछि अन्य विषयहरु स्वतः प्राप्त हुन्छन् । यि अधिकारहरु नआएपनि आदिवासी जानजातिहरुको पहिचान र समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चितता भयो भने अन्य विषयहरु पछि पनि उठाउन सकिन्छ अथवा पछि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ।