दाहाललाई अवसर १५ महिनापछि


काठमाडौँ — तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताक्रममा दुई जना अध्यक्ष राख्ने सहमति भएपछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैको बराबरी कार्यकारी भूमिका हुने भनिएको थियो । बैठक सञ्चालनमा आलोपालो अध्यक्षता गर्ने समझदारी थियो । तर एकता भएको १५ महिनासम्म दाहालले त्यो अवसर पाएनन् ।



ओलीले बिहीबार सिंगापुर जानुअघि पार्टी बैठक सञ्चालन र एकताका बाँकी काममा समझदारी बनाउने जिम्मेवारी दाहाललाई दिएका छन् । कार्यकारी भूमिका पाएलगत्तै दाहालले सक्रियता पनि बढाएका छन् । बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट नेता माधव नेपाललाई शुक्रबार बिहानै भेटेर उनले छलफल गरेका छन् ।
कार्यकारी अधिकार पाएपछि दाहाललाई पार्टीभित्र अब केही सहज भएको नेताहरूले बताएका छन् । ‘दुई अध्यक्ष भने पनि ओली प्रधानमन्त्रीसमेत भएकाले पार्टीभित्र दाहालको भूमिका सहयोगी अध्यक्षको जस्तो मात्र थियो,’ सचिवालयका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बल्ल पार्टी अध्यक्षको जस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ, बराबरी हैसियतको अध्यक्षका रूपमा स्वीकार्नुभएको छ ।’

ओली प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनापछि गत वर्ष जेठमा पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा भएको थियो । त्यसपछि नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयका दर्जनौं बैठक बसे । एक पटक केन्द्रीय समिति र तीन पटक स्थायी समिति बैठक बस्यो । ती सबैको अध्यक्षता ओलीले गरे ।

अध्यक्षको हैसियत बराबरी हुने भएकाले बैठकमा आलोपालो अध्यक्षता गर्ने अनौपचारिक सहमति थियो । त्यो सहमति अहिलेसम्म लागू भएको थिएन । प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले आधा दर्जनभन्दा बढी मुलुकको भ्रमण गरिसकेका छन् । उनका अधिकांश भ्रमण एक साताभन्दा लामा थिए ।

त्यतिबेला उनले दाहाललाई आफ्नो अनुपस्थितिमा औपचारिक बैठक सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिएनन् । बरु सचिवालयका अन्य नेताबीच बसेको अनौपचारिक बैठकलाई समेत उनले शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका थिए । ओली विदेशमा रहेका बेला दुई पटक दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको बैठक बसेको थियो ।

त्यसलाई ओलीले आफूविरुद्धको गठबन्धनका रूपमा बुझेका थिए । एकताका दर्जनौं काम रोकिएको अवस्थामा पनि ओली नभएका बेला बैठक बस्दैनथ्यो । यसअघि ओली उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा १५ दिन बैठक रोकिएको थियो ।

‘पछिल्ला निर्णयहरूबाट प्रधानमन्त्री अहिले सबैलाई अझै राम्ररी समेटेर जानुपर्छ भन्ने तहमा पुग्नुभएको बुझेका छौं,’ स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलेले भने, ‘अध्यक्षलाई आफू नभएका बेलामा पनि काम गर्नुहोस् भनेर हिँड्नु धेरै सकारात्मक कुरा हो ।’

ओलीले पछिल्लो डेढ सातामा तीनवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे । पहिलो, प्रतिपक्षी दललाई समेत राखेर बालुवाटारमा बैठक गरे र संविधान पक्षधर शक्तिलाई एक हुन आग्रह गरे । दोस्रो, आफ्नो अनुपस्थितिमा प्रविधि प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सक्ने खालको निर्णय गरे । तेस्रो, दाहाललाई अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्ने अनुमति दिए ।


सम्बन्धित
Loading...