आदिवासी जनजाति महासंघ कहिलै पनि सत्ता पक्षको हुन्नः सचिव बोटे

नेपालमा आदिवासी जनजाति महासंघले हक अधिकारका सवाललाई मुद्दा बनाएर आन्दोलन थालेको निक्कै लामो इतिहास बनिसकेको छ। तथापि जनजातिका अधिकार सुनिश्चित हुन भने सकेको छैन। केही अधिकार नेपालको संविधानमा अहिले लिपिबद्ध गरिएपनि त्यसलाई नेपाल सरकारकै निकायले संविधानभन्दा माथि उठेर कटौती गर्ने गरेको छ । यिनै सेरोफेरोमा रहेर आदिवासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषद सचिवालय सचिव राजकुमार बोटेसँग रामकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश …. …. … …..

आदिवासीका हकअधिकारका सवाललाई लिएर निक्कै आन्दोलनहरु चले बुझ्न पर्नेले बुझ्न सकेन, किन यस्तो भयो ?

बुझ्न सकेन भन्दा पनि केही त्यस्ता तत्वहरु छन् जसले आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारलाई चाही गुम्राहामा पार्न खोजेर नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिलाई फेरि पनि पहिलेकै अवस्थामा दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य बनाउन लागि परे जस्तो लाग्छ । बुझ्न नसकेको भन्ने कुरा चाही होइन ।

नेतृत्व र सत्ता सञ्चालकको पक्षमा त्यो एउटा कुरा भयो त जनस्तरमा पनि त बुझ्न सकेको छैन त ?

आदिवासी समुदायमा बुझेको छ तर, केही व्यक्तिहरु चाँही हाम्रै आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारमा लाग्दा वकालत गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको उपेक्षा गर्ने हतोत्साहित गर्ने सामाजिक बहिस्कार गरेको जस्तो गर्ने, देशमा हिंसा भड्काउने खालको आन्दोलन भो भनेर आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बदनाम गर्न राज्य लागि राखेको भएर जनस्तरमा रहेका जुनआदिवासी जनजाति समुदाय हुनुहुन्छ उहाँहरुमा भ्रम सिर्जना गरिएको भएर जनस्तरमा केही भ्रम सिर्जना चाही भएकै छ ।

संघीयता आयो, संविधानमा पनि आदिवासी जनजातिका हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, अब पनि नपुगेको चाही के हो ?

संघीयता पनि आयो, आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु संविधानमा पनि किटान भएको छ तर कार्यान्वयनमा आएन, सरकार जनजातिका अधिकारका सवालमा संविधानमा किटान भएका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैन । जस्तो लोकसेवा आयोगकै कुरा गरौं लोकसेवा आयोगको कुरामा जुन आरक्षणको कुरा छ संविधानको धारा २८५ मैं उल्लेख गरिएको अधिकारको कुरा हो हकको कुरा हो तर त्यो दिनलाई कार्यान्वयन गर्नलाई नेपाल सरकार चुकि रहेको छ ।

आदिवासी जनजातिका माग र आन्दोलनलाई महासंघले अब कसरी अगाडि लैजान्छ ?

आदिवासी जनजाति महासंघले आफ्नो हक अधिकार आदिवासी समुदायकमा स्थानीय स्तरमै बुझाउनका लागि भनेर हाम्रा जुन विभिन्न भातृ संगठनहरु छन् । स्थानीय तह, जिल्ला र प्रादेशिक तहका संगठनहरु छन् । तिनीहरुबाट स्थानीय स्तरमा आदिवासी जनजातिका अधिकारका सवालमा बुझाउने कुरा हुन्छ भने निरन्तर आन्दोलनमै छौं हामी हाम्रो मागको सवालमा हामी निरन्तर आन्दोलनबाटै खबरदारी गरिरहने छौं ।

आदिवासी जनजाति महासंघ सत्ता पक्षको भएर काम गर्यो भनेर आरोप लाग्न थाल्यो, वैद्य पक्षका आदिवासी जनजाति महासंघले विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको दिन छुट्टै कार्यक्रम नै गर्यो। किन आदिवासी जनजाति महासंघ सत्ता पक्षको भएर काम गरेछ ?

यो चाहि अलि होइन भन्छु म किन भने आदिवासी जनजातिहरु कहिले पनि राज्य संचालनको हकमा सत्ता पक्षको हकमा भन्दा राज्य संचालनको पहुँचमा आदिवासी जनजातिहरु कहिले पनि पुग्न सकेको छैन । आदिवासी जनजातिहरु कहिले पनि सत्ता पक्ष थिएन। प्रतिपक्ष भन्दा प्रतिपक्ष पनि होइन। जहिलेसम्म राज्यले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई वेवास्था गरिरहन्छ, आदिवासी जनजातिका हक अधिकारलाई कटौती गरिरहन्छ तवसम्म आदिवासी जनजातिहरु सत्ता पक्षको विरोधी र विपक्षमै रहन्छ । तर सत्ता पक्षकै भएर लागेको चाहि देखिन्न महासंघमा पनि आदिवासी जनजातिका सवालमा नेपाल सरकारले गरेका हरेक निर्णयहरु आदिवासी जनजाति विरोधी हुन्छ भने त्यस्ता निर्णयहरुलाई हामीले जहिले पनि विरोध र बहिस्कार गरेका छौं। सत्ता पक्ष हुन्थ्यो भने आदिवासीजनजातिहरुको हक अधिकार कटौती गर्दा खेरी पनि स्वागत गर्न पर्ने हो नि तर आदिवासी जनजाति महासंघले जहिले पनि विरोध गरिरहेको छ। जस्तै लोकसेवा आयोगको कुरा गरौं, त्यसैगरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको चाडपर्वमा विदा कतौटीका कुराहरुलाई लिएर आन्दोलन गरेकै छौं। यसरी हेर्दा आदिवासी जनजातिहरु कहिले पनि सत्ता पक्षको होइन।

तर, नेतृत्व पक्ष केही न केही सत्ता पक्षको पार्टी भित्र जोडिएर काम गरेको कुरा त सत्य हो नि ?

नेतृत्व तहले पनि त्यसरी गरेको छैन, एकाध व्यक्तिहरु कुनै कालखण्डमा त्यसरी लागे होलान त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर हाल आएर नेपालको आदिवासी जनजाति महासंघ जुन डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुको वकालत गरिरहेको संगठन हो । यो कहिले पनि आदिवासी जनजातिहरुको हक हित विपरितमा गएर राज्यसँग निहित स्वार्थमा लागेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि भनेर कहिले पनि आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारलाई स्वार्थमा साटेको छैन ।

आदिवासी जनजातिहरुलाई नेपालको हकमा के के अधिकार पाए भने आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ?

आदिवासी जनजातिहरुको माग भनेकै समावेशिता, पहिचान स्थापित हुनुपर्यो भन्ने कुराहरु नै हो। यो कुराहरु यदि राज्यले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले भने अनुसार, नेपाली आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएको महसुस गर्ने गरी यदि त्यस्ता हक अधिकार प्रदान गर्छ भने आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चिन हुन्छ ।

के के हुन त अधिकारका सवाल ?

जस्तै संघियतामा अहिले नेपालकै संविधानमा लेखेको छ, स्वायक्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र यस्तो अधिकारहरु प्रदान गरिनु पर्यो, कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै समावेशीका कुराहरु छ, लोकसेवा आयोगले आरक्षणका कोटा घटाउने काम गरिरहेको छ यसलाई हामीले खारेजी गर्नु पर्छ भनेका छौं। खासमा भन्नु पर्दा यि र यस्ता कुराहरु जनजाति मैत्री भैदियो भने जनजातिहरुले पनि कम्तिमा आफ्नो हक अधिकार संविधानमा भए अनुसार पायौं महसुस गर्ने किसिमको वातावरण राज्यले प्रदान गरे जनजातिहरुले आत्मसाथ गर्ने छ ।