भरतपुर कोरोना अस्पताल प्रकरणबारे अख्तियारको छानबिन अन्तिम चरणमा


भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पतालको बाहिरिएको सीसीटिभी फुटेजमा सामान अपचलन गरेको आरोप लागेका कर्मचारीहरुमाथि र यससम्बन्धमा छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।



सीसीटिभी फुटेज सार्वजनिक भएलगत्तै अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयले आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाका प्रमुख बाबुराम खतिवडाले घटनाको छानविन र अनुसन्धान तीव्र गतिमा चलिरहेको बताए । ‘हामी अत्यन्त गम्भीर ढंगले छानविन गरिरहेका छौं, यसको नतिजा छिट्टै आउनेछ’ खतिवडाले भने।




अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले थप विवरण अहिल्यै खुलाउन नमिल्ने समेत उनले बताए ।

अख्तियारले सीसीटिभी फुटेज, बिल भौचर लगायतका कागजातका साथै स्टोरमा रहेका सामाग्रीहरुको बिबरण लिएको थियो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार कागजातहरुको अध्ययन र छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिसीटीभी फुटेजमा देखिएकाहरुमाथि सोधपुछ समेत भएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार र कानुन अधिकृतको टोलीले कोरोना बिशेष (अस्थायी) अस्पतालकोे सीसी टिभी फुटेजमा सामान अपचलन गरेको आरोप लागेका कर्मचारीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानविन चलिरहेकाले उनीहरुमाथि महानगरबाट तत्काल अलग्गै कार्वाही गर्नु उपयुक्त नहुने राय पेस गरेको छ ।

बाहिरिएको सीसीटिभी फुटेजमा महानगरका केही कर्मचारी देखिएपछि महानगरबाट कर्मचारीहरुलाई कार्वाही गर्न मिल्ने की नमिल्ने ? भनि कानुनी समूह संग राय माग गरिएको थियो । समूहको संयोजन महानगरकी उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति प्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले गरेकी थिइन् ।

राय पेस गर्नेहरुमा महानगरका कानुनी सल्लाहकारहरु वरिष्ठ अधिवक्ता भुपेन्द्रजंग पौडेल, अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटा र कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारी रहेका छन्।

गत जेठ ८ गते बसेको महानगरपालिकाको बैठकले यस विषयमा राय पेस गर्न कानुनी टोली बनाएर उपप्रमुख शाहलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

कानुनी सल्लाहकारहरु बरिष्ठ अधिवक्ता भुपेन्द्रजंग पौडेल, अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटा र कानुन अधिकृत खगेश्वर अधिकारीले जेठ १३ गते छुट्टाछुट्टै लिखित राय पेश गरेका थिए ।

उपप्रमुख शाहले भने कानुनी टोलीले दिएको राय बिपरित कर्मचारीहरुलाई निलम्वन गर्न माग सहित प्रमुख रेनु दाहाललाई जेठ १८ गते राय प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन् ।

महानगर सम्वद्ध कानुनी सल्लाहकारहरुको टोली एकतिर र उपप्रमुख शाहको प्रतिवेदन अर्कोतिर मोडिएको छ । कानुनी सल्लाहकारहरुले आफू अनुकुलको राय नदिएपछि उपप्रमुख शाह उनीहरुसंग रुष्ट बनेको बताइएको छ ।

 



सम्बन्धित
Loading...