राजपत्रमै प्रकाशित गरी बढ्यो जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा

भरतपुर । चितवनका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पुनः सेवासुविधा लिन थालेका छन् । यसअघि पारिश्रमिक शीर्षकमा तलब सुविधा खाएकोमा सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि बागमती प्रदेशले गत वैशाख ३ गते राजपत्रमै प्रकाशित गरी सेवासुविधा लिने बाटो खुलाएको हो ।

जिल्लाका माडी नगरपालिकाबाहेकका स्थानीय तहले सेवासुविधा लिएका छन् । राजपत्र वैशाखमा प्रकाशित भए पनि जनप्रतिनिधिले तलब रोकिएको महिना गत असोजदेखिकै सुविधा लिएका छन् ।

राजपत्रले पहिलेको सेवासुविधाबारे केही बोलेको छैन, तर जनप्रतिनिधिले अदालतले नलिनु भनेको र राजपत्र लागू नभएको समयको पनि सुविधा खाएका छन् । असारसम्मको सबै सेवासुविधाबापतको रकम दिइसकिएको महानगरले जनाएको छ ।

विभिन्न आठवटा शीर्षकमा सुविधा दिइएको भरतपुर महानगर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेमराज जोशीले बताए । जनप्रतिनिधिलाई सञ्चार महसुल, खानेपानी तथा बिजुली, खाजा, पुस्तक तथा पत्रपत्रिका, सरसफाइ तथा मर्मत, अतिथि सत्कार, यातायात तथा इन्धन, समन्वय भत्ता गरी विभिन्न शीर्षकमा सेवासुविधा तोकिएको छ ।

भरतपुर महानगर प्रमुखको हकमा सञ्चार महसुल भनेर मासिक ४ हजार, खानेपानी तथा बिजुलीमा मासिक ३५ सय, खाजामा ५५ सय, सरसफाइ तथा मर्मतमा ३ हजार, अतिथि सत्कारमा १२ हजार, यातायात तथा इन्धनमा १८ हजार र समन्वय भत्ता भनेर १४ हजार तोकिएको छ ।

महानगरको प्रमुखको भन्दा उपप्रमुखको सुविधा जम्मा २ हजार कम छ । प्रमुखकोे मासिक सुविधा ६२ हजार हुन्छ भने उपप्रमुखको ६० हजार तोकिएको छ ।

वडा अध्यक्षहरुको सुविधा मासिक ३१ हजार पुगेको छ । कार्यपालिका सदस्यको १५ हजार, वडा सदस्यहरुको ११ हजार ५ सय मासिक सुविधा रहेको छ । कार्यपालिका सदस्यको भने सेवासुविधा बढेको छैन ।

मासिक बैठक भत्ताका लागि पनि हरेक वडाले महानगरमा फाइल बुझाइसकेको छ । एक वडाको प्रतिमहिना ३ वटा बैठकका दरले वर्षमा ३६ बैठक बस्छ ।

वडा सचिव र जनप्रतिनिधिको प्रत्येक बैठक भत्ता १ हजार रूपैयाँ छ । वार्षिक कुल ६१ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बैठक भत्ता भनेर वडा अध्यक्ष, सदस्य र सचिवहरुले बुझ्ने गरेका छन् । यो रकम भने भुक्तानी नभइसकेको महानगरले जनाएको छ ।कसको कति बढ्यो ?

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले गत चैतसम्मको मासिक सुविधा ४२ हजार लिएकोमा प्रदेश सरकारले सेवासुविधा थपेपछि उनको मासिक सुविधा ६२ हजार पुगेको छ ।

त्यस्तै, उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीको यसअघिको मासिक पारिश्रमिक ३७ हजार रहेकोमा हाल बढेर ६० हजार पुगेको छ ।

वडा अध्यक्षहरुको पनि यसअघि २५ हजार रहेकोमा ६ हजार थप भई ३१ हजार पुगेको छ । कार्यपालिका सदस्यको भने १५ हजार नै कायम भएको छ । वडा सदस्यहरुको सेवासुविधा पनि बढेको छ ।

यसअघि जम्मा ७ हजार रहेकोमा हाल ११ हजार ५ सय कायम गरिएको छ । जिल्लाका माडी नगरपालिकाबाहेकका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि उल्लेखित शीर्षकहरुमै सेवासुविधा लिएका छन् ।