चितवन जिल्ला अदालतमा ‘डिसिएम’ प्रणाली लागू

चितवन जिल्ला अदालतमा साउन १ गतेदेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन (डिसिएम) प्रणाली लागू भएको छ । यस प्रणालीले फरक मुद्दालाई अलग व्यवहार गर्ने र मुद्दा फैसला छिटो हुने अदालतको विश्वास छ । डिसिएम प्रणाली तीनवटा मार्गमा कार्यान्वयन हुने अदालतका श्रेस्तेदार रूद्रमणि गिरीले बताए ।
‘फरक मुद्दा व्यवस्थापनमा तीन मार्ग निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्छाैं’, उनले भने, ‘सरल, सामान्य र विशेष मार्गहरु निर्धारण भएका छन् । यसरी मुद्दाहरु हेर्दा मुद्दाको प्रकृतिअनुसार फरक व्यवहार गर्न सकिने र छिटो फैसला हुन्छ ।’ सरल मार्गमा ६ महिनाभित्र, सामान्य मार्गमा एक वर्षभित्र र विशेष मार्गमा १८ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने मुद्दाहरु रहने उनले बताए ।
कुनै एक मार्गमा राखिएका मुद्दालाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिए माथिल्लो मार्गमा स्थानान्तरण गरिने उनको भनाइ छ । यस प्रणालीमा मुद्दाहरुको पेशी र फैसलालगायतका सबै कामहरुको कार्यतालिका सेवाग्राहीहरुलाई दिइने उनी बताउँछन् । चितवन जिल्ला अदालतमा अहिले पाँच जना न्यायाधीशहरु रहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मुद्दा दर्ता १५ प्रतिशत बढ्ने अदालतले अनुमान गरेको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षको मुद्दा दर्ता विश्लेषण गर्दा यस आवमा १५ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको अदालतका श्रेस्तेदार गिरीले बताए । ‘डिसिएम प्रणालीअनुसार यस आवमा जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका मुद्दाको आधा मुद्दा फस्र्याैट गर्ने अदालतको लक्ष्य छ’, उनले भने ।
गत आव ०७६/७७ बाट यस आवका लागि एक हजार ३७१ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । गत आवमा दुई हजार २२३ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस आवमा दुई हजार ९४२ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएको छ । न्यायपालिकाको चौँथो पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत चितवन जिल्लाले पनि वार्षिक कार्ययोजना तयार गरेको उनले बताए ।