प्रदेशको विज्ञप्ती बाँझियो, दसैं खर्च बुझ्दै नवलपरासीका जनप्रतिनिधि

हरि शर्मा –

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीका जनप्रतिनिधिहरुले चाडपर्वबापतको दसैं खर्च लिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रनिनिधिहरुका लागि चाडपर्व खर्चको प्रबन्ध नगरेको जनाई रहेका बेला जिल्लाका जनप्रनिधिहरुले भने धमाधम दसैं खर्च बुझेका हुन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले दसैं खर्च लिएको बारे आलोचना बढेको भन्दै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले विज्ञप्ती निकालेर चाडपर्व खर्च प्रबन्ध नगरेको प्रष्टिकरण दिएका छन् । विज्ञप्तीमा अझ चाडपर्व खर्च (दसैं खर्च) कसैले पनि नलिएको दाबी समेत गरिएको छ ।
रकम उपलब्ध गराएका केही पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले भने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार केसीले निकालेको विज्ञप्ती कानुनमा बाँझिने गरी सस्तो लोकप्रियताका लागी निकालिएको र कानुन अनुसार रकम दिइएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा जनप्रतिनिधीका लागि अन्य सुविधासहित चाडपर्व खर्च पाउने उल्लेख छ ।

जिल्लामा ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका गरी ७ स्थानीय तह छन् । सबैपालिकाहरुले साउनदेखि असोजसम्मको चाडपर्वसहित अन्य सबै सुविधा उपलब्ध गराएका छन् ।

७ स्थानीय तहहरुबाट चाडपर्वका लागि मात्र करिब ४० लाख रुपैयाँ जनप्रनिधिहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखले अन्य सुविधाबाहेक वार्षिक १५ हजारका दरले चाडपर्व खर्च पाउँछन् । त्यसैगरी दुवै स्थानीय तहका वडाअध्यक्षहरुले १२ हजार र कार्यपालिका सदस्यले १० हजारका दरले चाडपर्व खर्च पाउने उल्लेख छ । चाडपर्व खर्चमा नगरपालिकाका सदस्यले ८ हजार र गाउँपालिका सदस्यले ७ हजार पाउने उल्लेख छ ।

सबै सुविधा फिर्ता

यसैबीच सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले आफूले पाउने सबै सुविधाबापतको रकम नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छन् । साउनदेखि असोजसम्मको सेवा सुविधा र चाडपर्वबापतको कुल १ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मेयर थापाले सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको लेखापाल लेखनाथ गौतमले बताए ।

थापाले निर्वाचित भएलगत्तै आफूले पाउने सेवा सुविधाबापतको रकम सामाजिक कार्यसँगै नगरपालिकाको विकासमा खर्चिने जनाएका थिए । उनले अहिलेसम्म पाएको सेवा सुविधाबापतको रकम अशक्त तथा असायको उपचार, जेष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चेका छन् । बाँकी रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् ।