संसद विघटन सिफारिसको चौतर्फी विरोध
संसद विघटन सिफारिसको चौतर्फी विरोध भएको छ। सत्तारुढ दलकौ नेताहरुका साथै नेपाली काँग्रेस लगायतका दलहरुले यसको विरोध गरेका छन्।
संसद विघटनको कदम अविवेकी, लागू हुन दिँदैनौँ : प्रवक्ता श्रेष्ठ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै यसलाई लागू हुन नदिने बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदम हो, यसलाई लागू हुन दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘यो अलोकतान्त्रिक मात्र होइन, अविवेकी कदम पनि हो ।’
यसअघि आइतबार विहान बालुवाटारमा बसेको आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय भएको सुनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सहकार्य गर्न डा. भट्टराईको आह्वान
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेको कदमलाई जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले यस कदमको विरुद्ध सहकार्यका निम्ति सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई आह्वान पनि गरेका छन् ।
‘नेपालको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था हुनुपर्छ हाम्रो र निजीरुपमा मेरो निरन्तरको प्रयत्न रहँदै आएको छ, विचार रहँदै आएको छ,’ आइतबार बिहान एक भिडियो सन्देश दिँदै उनले भनेका छन् ।
‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेको त्रुटि र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ,’ उनले भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा म सबै राजनीतिक दलहरुलाई, सचेत नागरिकहरुलाई नेपालको शासकीय स्वरुपमा सुधारका निम्ति आवाज उठाउन आह्वान गर्दछु ।’
यस्तो छ भिडियो
संसद विघटनको कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ- प्रवक्ता शर्मा
काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको नेपाली कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।
‘ओलीको कदम अधिनायकवादी आकांक्षको अन्तिम प्रयत्न हो । कांग्रेसले यसलाई असफल बनाउँछ,’ शर्माले भने, ‘लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि हामी सबै दलहरुसँग अपिल पनि गर्छौँ ।’
‘कोरोनाले जनता मरेका बेला रातो झण्डा फरफरउँदै जाने रहर कुनै पनि अधिनायकवाद नै हो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा हुँदैन । कांग्रेसले यसको प्रतिरोध गर्छ ।’
राष्ट्रपतिले नसच्याए सर्वोच्च अदालतले सच्याउन सक्छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय लिएका छन् । यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नसच्याए गल्ती सच्याउने ठाउँ सर्वोच्च अदालत रहेको कानुनविदहरु बताउँछन् ।
