निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ९स्प्रेड दर० सीमा नघाउने बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
बैंकहरूले ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेड दर कायम गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था भए पनि केही बैंकले यसको पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
स्प्रेड दर सीमाभन्दा बढी भएमा पनि कर्जाको ब्याजदरमा भार पर्नसक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले यसमा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतवार परिपत्र जारी गर्दै कुनै महीनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमाससम्ममा सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
‘ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले फागुन २ गते आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनेअनुसार पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि थपेको छ ।
