‘न्यायाधीशले बोल्दा नजिर हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले बोल्दा केही हुँदैन’


१३ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत् नभएको भन्दै सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको मानहानीमा मुद्दा दायर भयो ।

 




अदालतले म्याद तामेल गर्नुभन्दा पहिला नै चारैजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू सशरीर अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाए । भलै उनीहरूले विज्ञप्तिमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने भाषाको प्रयोगसम्म गरेका थिएनन् ।




न्यायालयको सम्मानका लागि हामी म्याद तामेल नहुँदै खुसी–खुसी अदालत गएका हौं,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराम शर्मा भन्छन्, ‘मैले मेरो देशको अदालतलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई भन्दा पनि ठूलो मानेको छु ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफूहरूले भनेकै कुरा स्थापित गरेको शर्मा बताउँछन् । संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलाले संविधानवादको जित भएको उनको निष्कर्ष छ ।

 




सम्बन्धित
Loading...