सुशासनको कसीमा स्थानीय तह स्वमूल्यांकन पद्धति

नेपालको शासन व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएसँगै राज्य संचालनको अधिकार संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापित भएको छ । संविधान बमोजिम नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनैवटा सरकारको अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी किटानीका साथ बाँडफाँड गरिएको छ ।

संघीयताको नविनतम अभ्यासलाई दिगो, भरपर्दो, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै लैजानका लागि संविधानबमोजिम नै विभिन्न प्रकारका संस्थागत संयन्त्र र नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य–जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ । सबै स्थानीय तहहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार स्थानीय सरकारका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

प्राथमिक सेवा प्रदायक सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, समन्वय कायम गर्दै स्थानीय तहलाई उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म तथा भावना अनुरूप स्थानीय तहहरूको समग्र कार्य सञ्चालन अवस्थाको विश्लेषणका लागि ऐनको दफा ८० बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७’ जारी गरेको छ ।