कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन योजनामा अलमल

बहुप्रतिक्षित र महत्वाकांक्षी कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन योजना अलमलमा देखिएको छ । गण्डकीको पानी तिनाउमा खसाली रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाई पु¥याउने कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन ।

नदी डाइभर्सन परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अर्थात् (डीपीएफ रिपोर्ट) बन्न नसक्दा गएको आर्थिक वर्षभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने भनिएको परियोजना अनिश्चिततातिर धकेलिएको छ ।
कन्सल्टेन्सीको ढिलाइका कारण डीपीएफ प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउन नसकेको विभागअन्तर्गतको बहुउद्देश्यीय तथा सिँचाई महाशाखाका उपनिर्देशक शिवकुमार बस्नेत बताउँछन् । विभागले आइटिइसीओ–टिएमएस–हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले त्यसको जिम्मा सुम्पिएको थियो ।

काठमाडौंस्थित हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको थियो । त्यसलगत्तै परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थालेको भए पनि पूर्ण रिपोर्ट भने अझै तयार भएको छैन ।
पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनले राम्दीखोलाको पुलभन्दा केही माथिबाट हेडबर्क्स बनाउनुपर्ने देखाएको तर, यसअघि गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले त्यो कुरा असम्भव देखाएपछि परियोजनामा अन्योलता बढेको थियो ।
यद्यपि, सिँचाई विभागले नयाँ स्थानमा पुनः सम्भाव्यता जाँच्न भनेपछि कन्सल्टेन्सीले ०७७ असार मसान्तसम्ममा डीपीएस प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेगरी पुनः म्याद पाएको थियो ।
यता, कन्सल्टेन्सीले परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताउँछ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको हेडबर्क्सको निर्माणस्थललाई परिवर्तन गरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
‘केही कुराहरू परिमार्जनसहित सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपरेकाले समय लागेको हो ।’– हाइड्रो कन्सल्टेन्सीका इञ्जिनियर श्याम भुसाल बताउँछन् ।
सिँचाई विभागमा लामो समयदेखि अवधारणाको रूपमा मात्रै रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनालाई कांग्रेस नेता रामशरण महतले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको समयमा पहिलोपल्ट सन् ०११÷१२–०१३÷१४ को त्रिवर्षीय योजनामा समावेश गरेका थिए ।
त्रिवर्षीय योजनामा परे पनि लामो समयसम्म सरकारको आँखामा पर्न नसकेको यो महत्वाकांक्षी परियोजनालाई महतलगत्तै अर्थमन्त्री बनेका बुटवलका कम्युनिष्ट नेता विष्णु पौडेलले परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने भन्दै आइरहेका छन् ।
तर, जानकारहरू भने सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा राजनीतिक कारणले परियोजना अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । दुई प्रदेशबीच स्रोतको ‘लडाइँ’का कारण त्यसो भएको उनीहरूको तर्क छ ।
स्रोतमाथि लडाइँ
कालीगण्डकीमाथि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्रोत दाबी गर्दै डाइभर्सनमा असहमति देखाइरहेको छ । परियोजनाले सजिलै मूर्तरूप लिने कुरामा झन् शंका बढाएको छ । एकातर्फ स्रोत बाँडफाँडको राजनीतिक चपेटा र अर्कोतर्फ परियोजनाको विस्तृत अध्ययनमा भइरहेको ढिलाइले गर्दा परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने भनिएका रूपन्देही र कपिलवस्तुका स्थानीय परियोजनालाई लिए द्विधामा छन् ।
लामो समयदेखि तिनाउ नदीको अध्ययन गरिरहेका शोधकर्ता इञ्जिनियर खेतराज दाहालले डाइभर्सनले रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाकै कायापलट गर्ने कुरा बताउँछन् । तर, स्याङ्जा मालुंगा बजारका स्थानीय भने त्यो कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन् ।
डाइभर्सनले कालीगण्डकीको तल्लो तटीयक्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पानीविहीन बनाउने उनीहरूले तर्क गर्छन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भूपराज अधिकारीले कालीगण्डकीले तल्लो तटमा मालुङ्गा बजारजस्ता स्याङ्जा, पाल्पा, चितवन, नवलपरासीका अधिकांश भू–भागमा सभ्यता निर्माण गरेको तर्क गर्दै नदीलाई चलाउन नहुने बताउँछन् ।
स्थानीय मात्रै होइन परियोजनालाई नेता पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ पनि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत एकापसमा पटक–पटक कटाक्ष गरिरहन्छन् ।
परियोजनाको शब्दचित्र
मूर्तरूप लिइनसकेको राष्ट्रिय सिँचाई गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजनामध्येको एउटा परियोजना हो कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन । गुरुयोजनाअनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई ३० किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत तिनाउमा खसालिने छ ।
सिँचाई विभागका अनुसार कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी विद्युत् निकाल्ने र ट्रेलकेस अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग भई बगेको पानीलाई सिँचाईमा प्रयोग गरिने गरी परियोजनाको डीपीआर तयार पारिनेछ ।
कुल ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर ३० किलोमिटर लामो सुरूङमार्गमार्फत कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा पु¥याउने योजना सरकारले अघि सारेको हो। करिब ९ मिटर चौडा सुरूङमार्गबाट ९० दशमलव ६ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा पु¥याउन सकिने विश्वास प्राविधिकहरूको छ ।
परियोजना सम्पन्न भएमा १ सय ४ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सक्नेछ । विद्युत् निकालेपछिको ‘ट्रेलकेश’ पानीलाई ५२ किलोमिटर लामो मुख्य सुरूङको दायाँ र बायाँ गरी रूपन्देही र कपिलवस्तुका ६३ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाईका लागि प्रयोग गरिनेछ ।