मध्यविन्दु स्तम्भलाई पर्यटकीय क्षेत्र गराउ“दै मध्यविन्दु नगरपालिका
पूर्वपश्चिम लोकमार्गको मध्य भाग मध्यविन्दु स्तम्भबाट नामाकरण गरिएको नाम हो मध्यविन्दु नगरपालिका। पछिल्लो समय मध्यविन्दु नगरपालिकाले मध्यविन्दु स्तम्भलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। त्यति मात्र नभएर नगरपालिका भित्र प्रत्येक वडामा एउटा नमुना आधारभूत विद्यालय छनौट गरेर शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने, मध्यविन्दु नगरपालिकाका तीन स्थानलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने लगायतका योजना अगाडि सारेर कामलाई अगाडि बढाई रहेको छ । यसै नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रबहादुर रानासँग मध्यविन्दु नगरपालिकाको विकासमा आधारित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
निर्वाचन अघि तपाईले जनतासँग मतदातासँग गरेको बाचा के, कति पुरा गर्नुभयो ?
जतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै थियो । त्यति बेला देशमा आएको नयाँ परिवर्तनले देशभर एउटा ठूलो उत्साहा थियो । जसले गर्दा धेरैले धेरै वाचा गरे, धेरैले देशलाई समृद्धिको दिशातिर लान्छु भनेर बाचा गरे । तर व्यक्तिगत रुपमा भन्दा म बस्तुवादी, वस्तुपरकबाट मात्रै काम गर्ने मान्छे, पुग्ने नसकिने, नाप्न, नसकिने देख्न नसकिने जस्ता अपारदर्शी कुरामा म विश्वास गर्दिन्न् । मध्यविन्दु नगरपालिकामा खास गरेर यहाँका आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा गर्ने बाचा मैले गरेको हो । मध्यविन्दुको समस्याहरु भनेको सबैभन्दा ठूलो सुकुम्बासी समस्या, नारायणी नदीबाट जमिन कटान, पहाडी क्षेत्रमा गरिबी निवारण, खानेपानीको समस्या, शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न नसक्नु आदि छन् । खास गरेर संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको विभेद अन्त्य जरुरी थियो । संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा दिइने शिक्षालाई एउटै प्रवाहमा लैजानु पर्छ भनेर हामीले काम थाल्यौं । त्यसका लागि हामीले सामुदायिक विद्यालयलाई सबल र सक्षम बनाउने काम भई सकेको छ । पहिलो बर्ष सबैलाई खानेपानी, दोस्रो बर्ष सबैलाई खाजाको व्यवस्था गर्यौं । त्यसैपछि सबै विद्यालयको भौतिक निर्माण, मर्मत, खेल मैदान निर्माणमा जुट्यौं । सामुदायिक विद्यालयकै कुरा गर्दा शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रमुख समस्या थियो त्यसका लागि हामीले शिक्षक सिकाई अनुदानबाट सम्बोद्धन गर्यौं । त्यसैगरी केही विद्यालयलाई नगरपालिका र विद्यालयको सहकार्यमा स्कूल बसको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैगरी नीजि विद्यालय सरह शिक्षाका लागि एक वडा एक नमुना आधारभूत विद्यालयको अवधारणा सारेका छौं । अब आयो स्वास्थ्य क्षेत्रको विषय, चोरमाराको स्वास्थ्य केन्द्रलाई सबल सक्षम अस्पतालको रुपमा विकास गर्दैछौं र प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनामा जोड दिएका छौं । त्यसैगरी पोषण र सचेतनाको पाटोलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाई रहेका छौं । अर्कोतर्फ मध्यविन्दुलाई ईको भिलेज, पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यविन्दु स्तम्भलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाएका छौं । खास गरेर यहाँका विपन्न समुदायका लागि एउटा परिवारको सामान्य घर खर्च टार्ने जस्तै ः ज्वरो आउँदा सिटामोल किन्न सकियोस्, बालबच्चाको स्कूल फि तिर्न सकोस्, सामान्य गाँस, बास, कपासको लागि अरुसँग हात थाप्न नपरोस भनेर हामी त्यही योजनामा लागेर काम गरेका छौं ।
नगरप्रमुख भै रहदा गर्न नसकेका कामहरु के के छन् त ?
धेरै कुराहरु छन् । जसमा मुख्य समस्या ऐन कानुनहरुसँग जोडिएका छन् । जस्तो प्राकृतिक स्रोतहरुलाई हामीले विकास निर्माणसँग कसरी जोड्ने ? यो मुख्य पाटो छ । हामीसँग अरुणखोला, गिरुवारी खोला जस्ता खोलानालाहरु छन् । ति खोलाहरुकै कुरा गर्दा हामीले १० करोडमा ठेक्का दियौं भने ४ करोड प्रदेशलाई दिनुपर्छ त्यो चार करोड पठाइ रहँदा त्यसको न हामीले अनुदान पाउँछौं न सहयोग पाउँछौं । हुन त प्राकृतिक स्रोत भएको एक ठाउँको र एउटाको मात्र हुँदैन । हामीले यहाँबाट मानिलिउँ प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको करबाट प्रदेश सरकारलाई चार करोड पठाइरहँदा प्रदेश सरकारबाट चार करोडमा थप भएर आउने कुरा त परै जाओस् त्यही चार करोड पनि आउँदैन । नदीनालाबाट आउने राजश्वको सदुपयोग स्थायीत्व, अनुमगन, नियमन हुन सकिरहेको छैन, ठेक्काको कुरा हरेक बर्ष अलमल हुन्छ । अर्को वैज्ञानिक वनकै कुरा गरौं । हाम्रो ६४ प्रतिशत वैज्ञानिक वन छ । वैज्ञानिक वनबाट मध्यविन्दु नगरपालिकाबाट ८ करोड बराबरको मात्रै काठ विक्री हुन्छ । ति रकमहरु समुदायको शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने कुरा छ । यि कुराहरु ऐन कानुनमा प्रष्ट पार्न सकेका छैनौं ।
अघि तपाईले मैले यो यो गरें भनेर जुन जुन कुरा राख्नु भयो त्यो कुरा अब तपाई पुन उम्मेदवार भएर आउ“दा होस् वा तपाईको पार्टीबाट अर्को जो कोही उम्मेदवार भएर आउ“दा उम्मेदवारले गर्ने घोषणा पत्र वा प्रतिबद्धता पत्रमा ति कुराहरुलाई दोहोराएर ल्याउन पर्दैन ?
त्यस्तो होइन्, न्यूनतम कुराहरु मात्र भएका छन्। रोजगारीकै कुरा गर्दा मैले शुरुवात गरे पूर्णता त पाउँन बाँकी छ नि त्यसरी निरन्तरताको रुपमा आउने भए । खास गरेर मैले २३ वटा बुँदामा मेरो कामको प्रगतिको रुपमा राखेको छु जस्तो मध्यविन्दु स्तम्भलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, मध्यविन्दु सभा, मध्यविन्दु आवास, कृषि उपज, शिक्षा लगायतका कुराहरु कहाँ कसरी गर्ने, कसरी शुरुवात गर्ने कहिले सक्ने भनेर विभिन्न योजनाहरु अगाडि सारेको छु । ति योजनाहरु क्रमागत रुपमा आउँछन् ।
तपाईले नै भन्नुभएको एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो । मध्यविन्दु स्तम्भलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने कुरा, खास कस्तो योजना हो, यो ?
मध्यविन्दु स्तम्भ पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्य भाग हो। हामी सबैलाई थाहा छ। नवलपुरको सिजी घुम्न आएको टोली कमसेकम यहाँ सम्म आओस्। यहाँ केही बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार वा स्वरोगारको अवस्था सिर्जना होस् भन्ने हो। यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न वनबाट अनुमति लिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, डिपिआर गर्ने लगायतको काम अगाडि बढिरहेको छ। यो २६ करोडको योजना हो। ४२ मिटरको भ्युटावर बनाउँछौं। यहाँ रिफ्रेस सेन्टर जस्तो निर्माण गर्ने छौं। जहाँ डूाइभर तथा यात्रुहरुले एक छिन विश्राम गरेर चियापानी लिन सकोस्। वन वाटिका जहाँ एकछिन घुम्न फोटो खिच्न मिलोस्। यसरी विकास गर्दै छौं ।
प्रत्येक वडामा एउटा नमुना आधारभूत विद्यालयको कुरा पनि ल्याउनुभयो ? यो चाही कस्तो हो ?
यसका निश्चित मापदण्ड छन्। सबैभन्दा ठूलो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अभाव छ। हामीले यो बर्ष दुई वटा विद्यालयलाई नमुनाको रुपमा अगाडि सारेका छौं। जहाँ विपन्न समुदायको बढी बसोबास रहेको छ। जसले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन सक्दैनन्। जहाँ विपन्न विद्यार्थीको चाप बढी त्यो क्षेत्र हेरेर विद्यालय छानेर अगाडि बढाएका छौं। यसरी प्रत्येक वडामा एउटा नमुना आधारभूत विद्यालय बनाउने छौं। त्यसका लागि हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बार्षिक पाँच लाखका दरले नगरपालिकाले सहयोग गर्ने छौं। त्यसका अलवा नमुना आधारभूत विद्यालय भनेर छनौट भएका विद्यालयले कम्तिमा ७ बर्षसम्म कक्षा ८ देखि माथि कक्षा बढाउने छैनन् र निजी विद्यालय सरह शैक्षिक गुणस्तर दिनमा मात्र जोड दिने छ।
देश संघीयतामा गई सकेपछि स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकार आफैमा आत्मनिर्भर हुन पर्ने कुराहरु पनि आए तपाईको पालिकाको अवस्था चाही के हो ?
हाम्रो पालिकामा पूर्वाधार निर्माणका मागहरु थुप्रै छ । अवस्था त्यस्तै छ । मात्र कुरा के हो भने कमसेकम स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतले कर्मचारी पाल्न र प्रशासनीक खर्च व्यहोर गर्न सक्ने अवस्थासम्म भए एउटा पाटो हुन्थ्यो । अहिले त्यो पनि छैन । पालिकाको मात्रै कुरा के गर्ने, स्थानीय तहको बरु केही आम्दानीको स्रोत छ, प्रदेश सरकारकै आम्दानीको स्रोत नै छैन । प्रदेश सरकारको काम भनेको संघीय सरकारले दिएको बजेटबाट गाडी घोडा किन्ने, प्रशासनिक खर्च धान्ने बाहेक अरु काम गर्नै सकेका छैनन् । हामीले बरु केही आम्दानी गरेका छौं ।
https://www.youtube.com/watch?v=MiJLjAgEl40&list=UUdVEllX6-3RtSujuMJI-nBQ&index=5
