गैडाकोट नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका विवादः अन्नतः ठेक्का रद्द

भरतपुर । नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले नारायणी नदीपारि नवलपुर जिल्ला क्षेत्रको समेत आइइई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) गरेको पाइएको छ । महानगरले वर्षाको समयमा नदी ठूलो हुँदा आइइई गरेकोले समस्या भएको जनाएको छ । ‘हिउँदमा नदी सानो भएपछि थाहा भयो आइइई गरिएको क्षेत्र गैँडाकोटतर्फ पर्दोरहेछ’, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रप्रसाद पौडेलले भने ।

२ करोड ४२ लाख रूपैयाँबराबरको सिद्धि गणेश सामुदायिक वनअन्तर्गत नारायणी नदीको बगर क्षेत्रमा महानगरले ठेक्का लगाएको थियो । श्री आश्रित निर्माण सेवा भरतपुरले ठेक्का पारेको हो । यस क्षेत्रमा गैँडाकोट नगरपालिकाले उत्खननमा आपत्ति जनाएपछि विवाद भएको थियो । विवाद भएपछि चितवन र नवलपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, स्थानीय तहका सरोकारवाला बसेर गैँडाकोट क्षेत्रमा उत्खनन नगर्ने भनी निर्णय भयो ।

आफूहरुले अनुमान गरेको ठेक्का क्षेत्रमा उत्खनन गर्न नपाउने भएपछि महानगरले ठेक्का नै रद्द गरेको छ । ‘आइइई गर्दा नारायणी फराकिलो भएर बगेको थियो, सोहीअनुसार महानगरकै क्षेत्र पर्छ भनी आइइई गरियो, राजस्व शाखा प्रमुख विसुराम कुँवरले भने, ‘अहिले खोला सरेर चितवनतिर आयो र उत्खनन गर्ने भनिएको क्षेत्र नवलपुर जिल्लातर्फ पर्न गयो ।’

गैँडाकोट नगरपालिका प्रमुख छत्रराज पौडेलले आफूहरुको क्षेत्रमा डोजरसहित उत्खननका लागि आएपछि स्थानीयले उत्खनन गर्न नदिएको बताए । आफूहरुसम्म सूचना आएपछि छलफलबाट विवादको विषय टुङ्गो लगाएको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । ‘सरोकारवाला सबै बसेर समस्या समाधान गरियो’, मेयर पौडेलले भने । नदीजन्य वस्तु उत्खननसम्बन्धी व्यवस्था २०७७ ले आइइई स्थानीय तह आफैँले गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ, यसअघि जिल्ला समन्वयले गर्दथ्यो । लामो प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाइएको ठेक्का रद्द हुँदा विकास निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ अभाव हुने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।

भरतपुर महानगरले सिद्धि गणेशसहित ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनअन्तर्गतको नारायणी नदीको बगर क्षेत्रमा २ करोड ९२ लाख, वडा–१ को ठिमुरा–त्रिशूली नदी बगर क्षेत्रमा २ करोड २६ लाख र वडा–२९ को गाईघाट तथा भोर्ले–त्रिशूली नदीको बगर क्षेत्रमा १ करोड ३१ लाख रूपैयाँको ठेक्का लगाएको छ ।