गुरुङ सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, २८ सांसदकाे हस्ताक्षर


पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध बिहीबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वास प्रस्तावको सामाना गर्न कठिन हुने भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार मध्यरातमा एकाएक प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवशेन अन्त्य गरे पनि विपक्षी ४ दलले भने उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएरै छाडेका हुन् ।




नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादीको संयुक्त बैठकपछि हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदेश सभा सचिवालयमा उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ता गराएका हुन् । प्रस्तावमा जनमाेर्चा वाहेक २८ सांसदकाे हस्ताक्षर छ । कांग्रेसका १५,  माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका २ सांसदकाे हस्ताक्षार प्रस्तावमा छ ।  संसदमा  माओवादीकाे १२ सिट हाे । सभामुख नेत्रनाथ अधिकार उक्त  दलबाटै निर्वाचित भए पनि उनले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन ।

अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना दर्ताका लागि संसद अधिवेशन चालु हुनै पर्ने प्रावधान छैन । प्रदेश सभा नियमावलीको १४४ मा अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनि प्रदेशसभाका १ चौंथाइ सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ ।




तर प्रस्ताव पेस गर्नुभन्दा ७ दिन अघि नै लिखित सूचना प्रदेशसभा सचिवलाई दिनुपर्ने छ । त्यो प्रस्तावमा आगामी मुख्यमन्त्रीको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने छ । प्रस्तावमाथि सभामुखले संसद बैठकमा छलफल गराउने छन् । त्यसपछि प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिने छ । प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री पद मुक्त हुनेछन् । त्यसपछि पहिले प्रस्तावित सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाइ मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएकाे छ ।

सरकार परिवर्तनको कसरतमा दलहरु जुटिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार रातिदेखि अन्त्य गरेका हुन् ।
त्यसको सूचना बिहीबार बिहान प्रदेश सभा सचिवालायले प्राप्त गरिसकेको छ ।




सम्बन्धित
Loading...