ठूला अस्पतालको शुल्क आतंक : बेड चार्ज दिनकै ५० हजारसम्म !

जबकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि दैनिक शुल्क सामान्यका लागि ३५०० रुपैयाँ, मध्यमको ७००० र गम्भीर उपचारका लागि दैनिक १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्यसअनुसार सेवा सम्झौता गर्न निजी अस्पतालहरुलाई प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

तर उपत्यकामा भएका ठूला अस्पतालहरु सरकारले तोकेको शुल्कमा उपचार गर्न तयार छैनन् ।

केही निजी अस्पतालले सेवा सम्झौताबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् भने केहीले सरकारबाट अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नै नआएको तर्क गरेका छन् ।

भैंसेपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पतालकी सूचना अधिकारी मनिता पोखरेलका अनुसार सेवा सम्झौताबारे अस्पताल प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । तर अहिले आफ्नै दररेट अनुसार संक्रमितको उपचार गर्ने गरिन्छ ।

पोखरेलका अनुसार मेडिसिटीले कोरोना संक्रमितको बस्ने सिङ्गल आइसोलेसन रुमको दैनिक १२ हजार ५०० शुल्क तोकेको छ  । ट्वीन्स सेयरिङ रुमको ६०००, आईसीयू बेडको २० हजार र भेन्टिलेटरको २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो शुल्क तिरेपछि खाना र खाजाको अतिरिक्त रकम लाग्दैन ।

औषधि, चिकित्सकीय सेवा, परीक्षणलगायत अन्य सेवाको चार्ज भने बेग्लै लाग्ने उनले बताइन् ।

ग्रान्डी अस्पतालका जनरल म्यानेजर विकासमान सिंहले सेवा सम्झौताबारे सञ्चारमाध्यबाट मात्रै जानकारी पाएको बताए ।

सरकारी पक्षबाट कुनै औपचारिक परिपत्र नभएको भन्दै उनले सरकारले निर्धारण गरेको दररेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।

‘सरकारले एक्लौटी रुपमा संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन खर्च निर्धारण गरेको छ । निजी अस्पताल सञ्चालकसँग परामर्श नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्धारण गरेको दररेट व्यवहारिक छैन । त्यसैले उक्त सेवा सम्झौता कार्यान्वय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सरकारी दररेटअनुसार बिरामीको उपचार गर्दा अस्पतालले खर्च धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारको सेवा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि थप परामर्श आवश्यक रहेको उनले बताए । सिंहका अनुसार ग्रान्डी अस्पतालले सुविधा अनुसार प्रतिदिन ७ हजारदेखि लिएर २६ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ ।

यसबाहेक औषधि, चिकित्सकीय सेवा, परीक्षण लगायत अन्य सेवाको चार्ज भने बेग्लै लाग्ने छ । खाना तथा खाजाको व्यवस्था पनि बिरामी आफैंले गर्नुपर्ने जनरल म्यानेजर सिंहले बताए ।

ओम अस्पताल पनि सेवा सम्झौताका लागि सरकारले कुनै औपचारिक परिपत्र नगरेको बताएको छ । सूचना अधिकारी विनोद अधिकारीका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको दररेटमै संक्रमितको उपचार गर्न अस्पताल तयार छ । तर तर महामारीको समयमा सरकारले पनि निजी अस्पताललाई कर सहुलियत लगायत सरकारले दिन सक्ने छुटमा ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीले बताए ।

धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि न्यूनतम ७ हजारदेखि ५० हजारसम्म दैनिक बेड शुल्क नै तोकेर सूचना जारी गरेको छ ।

कोभिड उपचारका लागि अस्पताल आउने बिरामी वा बिरामीका आफन्तले शुल्कबारे मञ्जुरीनामा नै गराउने गरिएको छ ।

https://www.youtube.com/watch?v=MiJLjAgEl40

‘सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था भएपनि म/मेरो बिरामीलाई आफ्ना इच्छा अनुसार यस अस्पतालमा उपचार गराउन राजी भएको र उपचारको क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्वयं बेहोर्ने छु’ भनी मञ्जुरीनामा गर्नुपर्ने अस्पतालको व्यवस्था छ ।

अस्पतालले जारी गरेको सूचना अनुसार माथि तोकिएको बेड खर्चबाहेक लाग्ने औषधि, चिकित्सकीय सेवा लगायत अन्य खर्च पनि बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने छ ।

सम्झौता गरेको अस्पतालमा पनि चर्को शुल्क

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार मात्र (काठमाडौं मेडिकल कलेज) केएमसी अस्पताल, सिनामंगलसँग सेवा सम्झौता गरेको छ । तर सम्झौतामा नै क्याबिनका लागि अस्पताल प्रशासनलाई चर्को शुल्क लिन पाउने छुट दिइएको छ ।

मन्त्रालय र अस्पताल प्रशासनबीच भएको सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बिरामीले आफ्नै खर्चमा क्याबिन सुविधासहित उपचार गर्न चाहेमा अस्पतालले तोकिएको दररेटमा अधिकतम ५० प्रतिशत थप शुल्क लिन पाउने छ ।’

यही सहमतिअनुसार अस्पतालले क्याबिन सिंगल बेडको प्रतिदिन २० हजार, डबल बेडको १० हजार, क्याबिन डिलक्सको २५ हजार र सुपर डिलक्सको ३० हजार शुल्क तोकेर सूचना निकालेको छ । अस्पतालका अध्यक्ष डा. सुनिल शर्मा भन्छन्, ‘सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार शुल्क तोकेका हौं ।’

कारबाही हुन्छ : प्रवक्ता गौतम

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम उपचारको बाहनामा निजी अस्पतालले बिरामीसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी असुलेको पाइए कारबाही हुने बताउँछन् ।

सरकारले आह्वान गरेको सेवा सम्झौता र सरकारले जारी गरेको परिपत्र अनुसार नै निजी अस्पतालले सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेको यो महामारीमा सबै निजी अस्पताललाई तोकेरै परिपत्र गरिरहनु नपर्ने भन्दै डा. गौतमले सरकारको निर्देशनलाई पालना गरेर संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तो छ सेवा सम्झौता ढाँचा

वैशाख १४ गते स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले २५ देखि २ सय बेड क्षमता भएका सबै अस्पतालसँग सेवा सम्झौता गर्न सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘अस्पतालमा कोभिड–१९ केयर सञ्चालन सम्झौता अनुसार संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च सामान्य उपचारका लागि ३५००, मध्यम उपचारका लागि ७००० र गम्भीर उपचालका लागि १५००० प्रति बिरामीको प्रतिदिनका हिसाबले प्रत्येक महिना शोधभर्ना भुक्तानी गरिने छ ।’

कुनै बिरामीले आफ्नै खर्चमा क्याबिन सुविधासहितको उपचार गर्न चाहेमा अस्पतालले सरकारले भुक्तानी दिने भनिएको दररेटमा अधिक्त्तम ५० प्रतिशत थप गरी शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ ।

सम्झौता अनुसार अस्पतालले शोधभर्ना भुक्तानीबाट प्राप्त रकम मध्येबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ ।

२५ शय्यादेखि २ सय शय्या क्षमता भएका सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेवा सम्झौता गर्ने, अनुगमन गर्ने र सोधभर्ना भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने निर्देशन छ ।

आवश्यकताको आधारमा संलग्न ढाँचा अनुुसार अस्पतालसँग याथशिघ्र सेवा सम्झौता गरी उक्त सम्झौताको विवरण र सम्बन्धित अस्पतालको फोकल पर्सन र सम्पर्क नम्बर स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा पठाउन निर्देशन भएको थियो ।

• onlinekhabar.com