लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव माधव रेग्मी सिफारिस
संवैधानिक परिषद्माथि विपक्षी दलले दबाब सिर्जना गरेका छन्। लोक सेवा आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषद्को बैठक राखेपछि विपक्षी विरोधमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ वैशाख २१ गते मंगलबार जारी गरेकी थिइन्। 
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० को संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी यो अध्यादेश पुनः ल्याएर आइतबारको बैठक डाकेका हुन्। लोक सेवा आयोग पूर्णरूपमा रिक्त छ।
२०७७ चैत ११ मा पाँचै जना पदाधिकारीले अवकाश पाएपछि लोक सेवा खाली भएको हो। लोक सेवा पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारीको भर्ना, नियुक्ति, बढुवा रोकिँदा प्रशासनिक संयन्त्र नै प्रभावित हँुदै आएको छ। लोक सेवाको विज्ञापन, दरखास्त, बढुवा सबै रोकिएको छ। डेढ महिना अघिदेखि लोक सेवा पदाधिकारीविहीन छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २, निर्वाचन आयोगमा १ पदाधिकारी रिक्त छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महालेखा परीक्षणको कार्यालय बाहेक सबै संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाएका छैनन्।
२२ भन्दा बढी पदाधिकारी रिक्त छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ। यी संवैधानिक निकायमा एक अध्यक्ष वा प्रमुख आयुक्त तथा ४ सदस्य वा आयुक्त रहने व्यवस्था छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेकै माधवकुमार नेपालले परिषद्का सदस्यलाई बैठकमा भाग नलिन दबाब दिइरहेका छन्। बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भाग नलिने जानकारी दिएका छन्। परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। हाल उपसभामुख पद खाली छ। अध्यादेशअनुसार अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ। प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चेलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ।
अध्यादेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूललाई नियुक्त गर्ने आशंकामा विपक्षीहरू एकजुट भएका हुन्। अध्यादेश संवैधानिक परिषद्को कार्य विधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित रहेको उनीहरूको ठहर छ।
