चितवनमा १० महिनामा विकास खर्च ४२ प्रतिशत मात्रै
भरतपुर । नेपालमा आर्थिक वर्ष सकिन केहि महिना बाँकी हुँदा मात्रै विकास निर्माणका काम सुरु हुने प्रवृत्ति पुरानो भइसक्यो । जसले गर्दा विनियोजित पुंजीगत (विकास) बजेट खर्च हुनै नसकेर फ्रिज हुने गरेको छ । यसपालि दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु थप प्रभावित भएका छन् ।
बैशाखदेखि नै नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारी सुरु भएपछि चितवनमा विकास खर्च ज्यादै न्युन देखिएको छ । कोरोनाका कारण गत आवको यस अवधिमा जति पनि विकास खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आव २०७७/७८ को १० महिनामा संघतर्फ ४२ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ ।
चालू आवमा जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहसहित ७६ वटा संघीय कार्यालयका लागि ६ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुंजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी, स्थानीय तहसहित ३८ वटा प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयका लागि २ अर्ब ३२ करोड ९६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुंजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो ।
संघतर्फ २ अर्ब ६० करोड ३० लाख ८२ हजार र प्रदेशतर्फ ९३ करोड ८७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै पुंजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘बैशाख÷जेठ पछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिने र बजेट निकासा पनि त्यहि गतिमा हुने गरेकोमा यसपटक कोरोनाले हुन सकेन’, उनले भने, ‘जेठ र असार धमाधम काम हुने पुरानो परिपाटी छ । हेरौँ, कोरोना कम भएर काम भयो भने निकासा पनि बढ्न सक्छ ।’
पुंजीगत बजेट बढी खर्च गर्ने मध्येको संघअन्तर्गतको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ७४ करोड २३ लाख (५१ प्रतिशत) र सडक डिभिजन भरतपुरले ८३ करोड ३१ लाख (४५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । प्रदेश अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५८ करोड १७ लाख (४५ प्रतिशत) खर्च गरेको कोलेनिकाले जानकारी दिएको छ ।
दोस्रो चौमासिकसम्म विकास निर्माणका कामको सम्झौता भएर काम अघि बढ्ने भएकोले त्यस अवधिमा पुंजीगत बजेट खासै निकासा नहुने उनी बताउँछन् । कोरोनाले प्रभावित भएका आयोजनाहरुको बजेट फ्रिज नहुने उनको भनाइ छ ।
‘महामारीमा खर्च हुन नसकेको बजेटको विवरण लेखी माथि पठाउनु भनेर निर्देशन आएको छ’, उनले भने, ‘ त्यहि अनुसार कामहरु प्रभावित भएका आयोजनाहरुको खर्च हुन नसकेको बजेटबारे हामीले माथि पठाउँछौँ ।’
विकास निर्माणका कार्यमा जनशक्ति परिचालन हुने भएकाले नागरिकको जिविकोपार्जनमा सहयोग पुग्छ । त्यसैगरी, विभिन्न कच्चा पदार्थको समेत प्रयोग हुने भएकाले पुंजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि बनाउँछ ।
